काठमाडौं- सरकारले खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई ३५ दिनभित्र जागिरबाट बर्खास्त गर्ने र दुई वर्षसम्म खुला वा बढुवाबाट पदपूर्ति नगर्ने व्यवस्थासहितको कर्मचारी समायोजन विधेयक मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिले पारित गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिको आइतबार बसेको बैठकले विधेयक पारित गरेको हो।
समायोजन गरिएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई ३५ दिनभित्र बर्खास्त गर्नेलगायत व्यवस्था राखेर कर्मचारी समायोजन विधेयक पारित गर्दै व्यवस्थापिका संसद्मा पेस गर्ने निर्णय समितिले गरेको हो।
आकर्षक र सुगम ठाउँमा कर्मचारीको भीड हुने तर दुर्गममा जानै नमान्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक प्रशासन नै अस्तव्यस्त बनिरहेका बेला सरकारले निजामती कर्मचारीलाई तीनवटै तहमा खटाउन सक्नेगरी कर्मचारी समायोजन ऐन बनाउन लागेको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका अनुसार विधेयक समितिबाट पारित भई संसद्मा पेस हुर्नेे प्रक्रियामा छ। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयशंकर नायकले विधेयक मन्त्रिपरिषद्को समितिबाट पारित भई संसद्मा पठाउने प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए। ‘अब विधेयकलाई छिटै संसद्मा पेश गर्छाैं,' उनले भने।
कानुन मन्त्रालयका सचिव कमलशाली घिमिरेले समायोजनसम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिबाट पारित भएको र अब त्सामान्य भाषागत हेरफेर र छलफलपछि प्राप्त सुझावलाई समेत समेटेर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संसद्मा पेस गर्ने बताए।
सरकारले ल्याएको उक्त विधेयकमा हाल निजामती सेवाका कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। जसमा तोकिएको ठाउँमा ३५ दिनभित्र नजाने कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्ने प्रावधान समेत राखिएको छ। ‘समायोजन भएका कर्मचारी बाटोको म्यादबाहेक ३५ दिनभित्र समायोजन गरिएको संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको पदमा हाजिर हुनुपर्नेछ,' विधेयकमा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि म्यादभित्र हाजिर नहुने कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले सेवाबाट अवकाश दिनेछ।'
सरकारले ज्येष्ठता, भाषागत ज्ञान र नागरिकता (स्थानीयता) को आधारमा कर्मचारी खटाउने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
संघीयतामा गइसकेपछि निजामती सेवामा हाल उपलब्ध कर्मचारी आवश्यक नपर्ने र तल्लो तहमा कर्मचारी जान नमान्ने भएपछि सरकारले कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी कडा प्रावधान ल्याएको हो। निजामती सेवामा झन्डै ८२ हजार कर्मचारी भए पनि संघीयता कार्यान्वयनमा आए केन्द्रीय सरकारलाई ३० हजार कर्मचारी भए पर्याप्त हुन्छ। बाँकी ५२ हजार कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्नपर्ने हुन्छ।
विधेयकमा अत्यावश्यकीय सेवाबाहेक अबको दुई वर्षसम्म खुला वा बढुवाबाट पदपूर्ति नगरिने उल्लेख छ। ‘प्रचलित कानुनमा जेसुकै लेखिएको भए पनि अत्यावश्यकबाहेक कुनै संगठन संरचना र दरबन्दी सिर्जना गरिनेछैन,' विधेयकमा भनिएको छ, ‘यो ऐन प्रारम्भ भएको दुई वर्षसम्म सरकारी सेवाको रिक्त पदमा खुला वा बढुवाबाट पदपूर्ति गरिनेछैन।'
मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले केन्द्रमा रहेका कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्नुपर्ने भएकाले कानुन ल्याउन लागिएको जानकारी दिए। ‘मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिबाट पारित भएर संसद्मा पठाउने प्रक्रियामा छ,' सुवेदीले भने, ‘काबुबाहिरको परिस्थितिबाहेक खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई ३५ दिनभित्र अवकाश दिने व्यवस्था राखिएको छ।'
त्यसैगरी मस्यौदा विधेयकमा निजामति सेवामा २० वर्ष अवधि पुगेको र ५० वर्ष उमेर कटेकालाई ७ वर्षसम्मको रकम थपेर आकर्षक सुविधासहित अवकाश लिन सक्ने प्रावधान पनि राखिएको छ।
पूर्वसामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले सरकारले आवश्यकता परेको ठाउँमा कर्मचारी खटाउन सक्ने र खटाएको ठाउँमा कर्मचारी जानुपर्ने बताए। उनले सुगम र आकर्षक कार्यालय रोज्ने कर्मचारीको प्रवृत्ति भएकाले त्यसलाई चिर्न कडा कानुन ल्याउनुपर्ने बताए। ‘कर्मचारीका निम्ति काम होइन, कामका निम्ति कर्मचारी चाहिने हो,' उनले भने ‘कर्मचारीको व्यक्तिगत अनुकूलतामा खटाउने होइन, सरकार र जनताको अनुकूल हुनेगरी कर्मचारी खटाउनुपर्छ, सरकारले काम दिएको जुनसुकै ठाउँमा कर्मचारी जानैपर्ने व्यवस्था आवश्यक छ।'
प्रकाशित: ७ वैशाख २०७४ ०२:४९ बिहीबार
