काठमाडौं- एमाले सांसदले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उपस्थित नहुने निर्णय गरेका गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको राजीनामा मागेका छन्। सोमबार व्यवस्थापिका संसद् बैठकको विशेष समयमा एमाले सांसद रेवतीरमण भण्डारीले सरकारी सुविधामात्र लिन गृहमन्त्री पदमा बस्न नपाइने भन्दै राजीनामा माग गरेका हुन्।
गृहमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार पदमा बस्ने तर मन्त्रिपरिषद् बैठकमा जान्नँ भनेर घोषणा गर्न नपाइने भण्डारीको तर्क थियो। 'सरकारमा आफू अनुकूल भएमात्र बस्ने नभए नबस्ने हो भने राजीनामा दिएर सडकमा आए हुन्छ', भण्डारीले भने, 'गृहमन्त्री हुने तर जिम्मेवारी नलिने कहाँको पद्धति हो?' प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उपप्रधानमन्त्री कमल थापालाई दोस्रो वरीयता दिएपछि असन्तुष्ट उपप्रधान तथा गृहमन्त्री निधिले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भाग नलिने निर्णय गरेको उनी निकटका नेताहरूले बताएका छन्।
सांसद् भण्डारीले सत्तामा रहेका दलको आपसी स्वार्थ र विवादका कारण देशले आइजिपी पाउन नसकेको आरोप लगाए। 'स्थानीय निर्वाचन नजिकै आइरहेको छ तर सरकार एउटा कर्मचारी नियुक्त गर्ने विवादमा देशलाई नै बन्धक बनाइँदैछ', भण्डारीले भने, 'निर्वाचनमा कसको नेतृत्वमा प्रहरी परिचालन हुने हो, अहिलेसम्म अन्योल हुनु सरकारको लाचारीपन हो।'
राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीले पनि मर्यादाक्रम विवाद लाजमर्दो काम भएको टिप्पणी गरे। 'देशलाई नै ठप्प पारेर रमिता देखाउने कुन काइदा हो', केसीले प्रश्न गरे।
मोर्चाको बहिष्कार
मधेसी जनताका माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता नगरेको भन्दै मधेसी मोर्चाअन्तर्गतका दलले सोमबार पनि व्यवस्थापिका संसद्को वैठक बहिष्कार गरे। थरुहट तराई पार्टी नेपालका गोपाल दहितले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता नभएकाले सदन बहिष्कार गरेको बताए। संविधान जारी गर्दा कायम रहेको विभेद अन्त्य गर्न सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
स्थानीय निर्वाचन मिति घोषणा गरेर सरकारले नाटक मञ्चन गरेको आरोप उनले लगाए। 'जनताले तराई मधेसमा आन्दोलन गर्दै अधिकार मागेका छन्', दहितले भने, 'तर दल र सरकार स्थानीय निर्वाचन गर्ने नाटक मञ्चन गरेर बसेका छन्।' संविधानसभाबाट भएको गल्ती सदनबाट सच्याउने मौका भएकाले यसको सदुपयोग हुनुपर्ने दहितले बताए।
शून्य समयमा बोल्ने अन्य सांसदले स्थानीय निकाय निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारको चर्चा उपाध्यक्ष वा उपमेयरमा मात्र भएको प्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै अध्यक्ष वा प्रमुखमा पनि मौका दिनुपर्ने माग गरेका थिए। संविधानमा नगरपालिकाका प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक र गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक पदमा महिला उम्मेदवार उठाउनुपर्ने उल्लेख छ। तर दलले अध्यक्ष वा प्रमुखमा पुरुषको मात्र चर्चा गराउँदै महिलालाई पछि पारेको उनीहरूको भनाइ थियो।
संसद्मा चार विधेयक
मुलुकी ऐन कार्यान्वयनका लागि निर्माण भएका नयाँ विधेयक व्यवस्थापिका संसद्मा पेस भएका छन्। विधायन समितिकी सभापति गंगा चौधरीले समितिबाट पारित विधेयक छलफलका लागि पेस गरेकी हुन्। देवानी संहिता, देवानी कार्यविधि संहिता, अपराध संहिता र फौजदारी कार्यविधि संहिता सदनमा पेस गरिएको छ। यी विधेयक पारित भएपछि जंगबहादुर राणाले १९१० सालमा लागू भएको मुलुकी ऐन नयाँ रूपमा आउनेछ।
बार्षिक प्रतिवेदन पेस
सर्वोच्च अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग र निर्वाचन आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन सदनमा पेस गरिएको छ। नयाँ संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक संवैधानिक अंगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस भएको हो। यसअघिको संविधानमा सवैधानिक अंगका प्रतिवेदनमाथि सदनमा छलफल हुने व्यवस्था भए पनि राष्ट्रपतिलाई बुझाएपछि थन्किने गरेको थियो।
प्रकाशित: २९ चैत्र २०७३ ०२:२१ मंगलबार
