काठमाडौं- स्थानीय तह निर्वाचनका लागि २ नम्बर प्रदेशमा अनुकूल वातावरण बनाउन सरकारले नै असहयोग गरेको ठहर गर्दै निर्वाचन आयोगले आफ्नै हिसाबले तयारी अघि बढाउने भएको छ। प्रदेश २ मा उत्पन्न राजनीतिक विवादले मतदान केन्द्र टुंग्याउन र निर्वाचन गतिविधि अघि बढाउन अप्ठेरो परेको भन्दै आयोगले समस्या समाधान गरिदिन सरकारलाई आग्रह गरेको थियो। तर सरकारबाट अपेक्षित पहल नभएपछि आयोगले प्रदेश २ मा आफ्नै ढंगले चुनावी तयारी अघि बढाउने भएको हो।
वैशाख ३१ गते निर्वाचन सम्पन्न गर्न तयारी तीव्र पार्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दुई चरणमा निर्वाचन गर्न छलफल अघि बढाएपछि असन्तुष्ट बनेको आयोगले आफ्नै हिसाबले एकै चरणमा निर्वाचन गराउन तयारी अघि बढाउने भएको हो।
प्रदेश २ का रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरी जिल्लामा मतदान केन्द्र टुंगो लगाउन तथा राजनीतिक वातावरण बनाउन सरकारलाई आग्रह गरे पनि सरकारबाट कुनै ठोस काम नभएपछि आयोग आफंैले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई जिम्मेवारी दिएर केन्द्र टुंगो लगाउने तयारी गरिरहेको छ। त्यसैगरी तराईका जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग छलफल गरेर सुरक्षा र जिल्लाका अन्य अवस्थाको विषयमा समेत आयोगले जानकारी लिने भएको छ। तराईका जिल्लालाई बाँकी राखेर मतपत्र छपाइ थालेको आयोगले ५५ जिल्लाका लागि मतपत्र छापिसकेको छ। तर पनि दुई नम्बर प्रदेशको समस्या समाधान गर्न सरकारबाट ठोस पहल नभएपछि आयोगले अब दुई नम्बर प्रदेशसहित बाँकी जिल्लाका लागि पनि मतपत्र छाप्ने काम अघि बढाउने भएको छ।
निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले चुनावी तयारी नरोक्ने बताइन्। 'मतदाता नामावली टुंगो लागिसक्यो, कति दलले भाग लिने भन्ने टुंगो लागिसक्यो, मतदान अधिकृत तोकिसकियो, मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सुरु हुँदैछ, मतपत्र छपाइ काम भइरहेको छ, दुई नम्बर प्रदेशका केही जिल्लाबाहेक अधिकांश जिल्लामा मतदान केन्द्र पनि टुंगो लागिसकेको छ,' शर्माले भनिन् 'निर्वाचन तयारी रोक्ने कुरा आउँदैन, सरकारले गरे पनि नगरे पनि अब सबै काम आयोगले नै निरन्तर रुपमा अघि बढाउँछ।' प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले बिहीबार दुई नम्बर प्रदेशमा राजनीतिक वातावरण बनाउन र मतदान केन्द्र टुंगो लगाउन प्रधानमन्त्रीले आवश्यक पहल नगरेको भन्दै शुक्रबारसम्म सरकारबाट ठोस कार्ययोजना नआए आयोग आफ्नै ढंगले अघि बढ्ने बताएका थिए।
केही जिल्लामा मतदान केन्द्र टुंगो लगाउन र चुनावी वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्रीबाट सहयोगको अपेक्षा गरेको आयोग प्रधानमन्त्रीले नै दुई चरणमा स्थानीय तह निर्वाचन प्रस्ताव गरेपछि सरकारसँग असन्तुष्ट बनेको छ। दुई नम्बर प्रदेशका ६ जिल्लामा मतदान केन्द्र टुंगो लाग्न नसकेको र निर्वाचन गतिविधिमा अवरोध भएको भन्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, आयुक्त र आयोगका अन्य पदाधिकारीसमेतले गत साता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर चुनावी वातावरण बनाउन र केन्द्र टुंग्याउन पहल गरिदिन आग्रह गरेका थिए। त्यसको केही दिनपछि प्रधानमन्त्री दाहालले मधेसी मोर्चासहितका दलको बैठकमा दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पटकपटक स्थानीय तह निर्वाचन दुई चरणमा गर्न सकिने भन्दै भाषणसमेत गर्दै आएका छन्।
निर्वाचन आयुक्त शर्माले दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने विषयमा आयोगले केही नसोचेको बताइन्। 'हामीले वैशाख ३१ गते नै निर्वाचन गर्न तयारी अघि बढाइरहेका छौं, निर्वाचन सम्पन्न गराउँछौं,' उनले भनिन्, 'चुनाव मिति घोषणा नहुँदै पहिला आयोगले नै दुई चरणमा निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेको थियो तर त्यतिबेला भएन, अब तयारी यति धेरै अघि बढिसकेपछि दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने भन्ने कुरै आउँदैन, दुई चरणको विषयमा हामीले केही सोचेकै छैनौं।'
सरकारले निर्वाचन घोषणा गर्नुपूर्व आयोगले चुनावी कार्ययोजना दिँदै जेठ १ र जेठ ७ गरी दुई चरणमा निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेको थियो। तर सो प्रस्तावप्रति नेपाली कांग्रेसलगायत दलले विरोध गरेपछि सरकारले वैशाख ३१ गते निर्वाचन मिति घोषणा गरेको हो। आयोग प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले तराईका केही जिल्लामा मतदान केन्द्र टुंग्याउने, निर्वाचन वातावरण बनाउने काममा दलहरूको पर्याप्त सहयोग नहुँदा तयारी अघि बढाउन समस्या भएको बताए। 'प्रमुख आयुक्त र आयुक्तले पटकपटक प्रधानमन्त्रीलाई भेटर केन्द्र टुंग्याउन र राजनीतिक वातावरण बनाउन आग्रह गर्दै आउनुभएको छ,' उनले भने, 'सरकारले आफैं बुझ्ने कुरा हो, हामीले चिठी पठाउने कुरा आउँदैन, चैत १० गते नै मतदान केन्द्र टुंग्याउने भनिएको हो। दुई नम्बर प्रदेशका छ जिल्लामा मतदान केन्द्र टुंगो लागेको छैन।' उनले अब आयोगले नै निर्वाचन तयारी तीव्र रुपमा अघि बढाउने बताए।
प्रकाशित: २६ चैत्र २०७३ ०२:१२ शनिबार
