सरकारले आन्तरिक सुरक्षा र प्रतिरक्षा बजेट वृद्धि गरेसँगै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई सुरक्षा सामग्री खरिद गर्न बाटो खुलेको छ। मुलुकको विकास र प्रशासनिक बजेट खुम्चिएको अवस्थामा सरकारले सुरक्षा बजेट वृद्धि गरेको हो। ‘सरकारले सुरक्षा निकायका लागि बजेट बढाएर विनियोजन गरेको छ। अब रकमान्तर गरी सुरक्षा सामग्री खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन। विगतमा रकमान्तर गर्दा समस्या भएको थियो’, गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको बजेटमा गृह मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको आधुनिकीकरण, सुरक्षा सामग्री खरिद, सीमा सुरक्षार्थ बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी) का संरचना निर्माणलगायतमा रकम विनियोजन गरिएको छ। सीमा क्षेत्र सुरक्षा व्यवस्थापन बजेटको प्राथमिकतामा छ। अर्थमन्त्री महतले शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न तथा अपराध अनुसन्धान प्रणालीलाई विश्वसनीय र भरपर्दो बनाउन सबै सुरक्षा निकायलाई समयानुकूल, व्यावसायिक, दक्ष, आधुनिक र साधनस्रोत सम्पन्न बनाउँदै लगिने बताएका छन्। 

मुलुकको विकास र प्रशासनिक बजेट खुम्चिएको अवस्थामा सुरक्षा बजेट वृद्धि भएको छ।

संगठित अपराध, वित्तीय अपराध, आत्महत्या, हिंसा, साइवर अपराध र लागुऔषध अवैध ओसारपसारलगायत सबै प्रकारका अपराधजन्य गतिविधि नियन्त्रणमा नवीनतम प्रविधिको उपयोग गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। डिजिटल फोरेन्सिक ल्याबलाई स्तरोन्नति गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। अध्यागमन प्रशासनलाई चुस्त बनाउन ई–गेटको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। 

विभिन्न कारागारका निर्माणाधीन भवनको काम सक्ने र थप कारागार भवन बनाउने योजना पनि सरकारको छ। यसैगरी नेपाली सेनातर्फ बंकर टु ब्यारेक योजना यथावत राख्दै सैन्य सामग्रीलगायतका उपकरण खरिदमा बजेट विनियोजन गरिएको छ। नेपाली सेनाले पनि हतियार खरिदका लागि तयारी गरिरहेको छ। सेनाले कल्याणकारी कोषबाट शान्ति मिसनका लागि एपिसी खरिदको अन्तिम तयारी गरेको छ।

सेनाले हतियारलगायत सुरक्षा सामग्री नियमित रूपमा खरिद गर्दै आएको भए पनि लामो समयदेखि हतियार खरिद गर्न नसकेका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई यसपटक उक्त शीर्षकमा सरकारले नियमित बजेट व्यवस्था गरिदिएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयको नियमित लबिङ र गृह मन्त्रालयको आग्रहमा सरकारले प्रहरीलाई हतियार खरिद बजेट व्यवस्था गरेको हो। संगठनलाई तालिम, भीड नियन्त्रण तथा अन्य प्रयोजनका लागि अतिआवश्यक पर्ने हतियार खरिदका लागि प्रहरीले लामो समसयदेखि लबिङ गर्दै आएको थियो।

सरकारले गृह र रक्षा बजेट ३५ अर्ब रूपैयाँले बढाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०-८१ का लागि गृह र रक्षाअन्तर्गत बजेट बढाइएको छ। चालु आवको बजेट १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रूपैयाँ रहेकोमा आगामी आवका लागि गृह र रक्षा मन्त्रालयलाई १२.१२ प्रतिशत बजेट बढाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०-८१ का लागि गृह मन्त्रालय मातहतका कार्यालय तथा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई १ खर्ब ९३ अर्ब ५६ करोड ७६ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। 

गृहको बजेट चालु आर्थिक वर्षकोभन्दा २७ अर्ब ८३ करोड ९० लाख रूपैयाँ बढी छ। रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालय र नेपाली सेनालाई ५८ अर्ब ८४ करोड ४६ लाख रूपैयाँ छुट्याइएको छ। रक्षा बजेट चालु आवमाभन्दा ७ अर्ब ११ करोड ९२ लाख रूपैयाँले बढी छ। गृह मन्त्रालयलाई छुट्याइएको बजेटमध्ये सरकारबाट १ खर्ब ९१ अर्ब ६२ करोड ७१ लाख, वैदेशिक अनुदानबाट १ अर्ब ६२ करोड र ऋणबाट ३१ करोड ७९ लाख रूपैयाँ जुटाउने बजेत वक्तव्यमा उल्लेख छ ।  

आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा गृह तथा मातहत निकायका लागि १ खर्ब ८२ अर्ब ४८ करोड ५१ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। गृम मन्त्रालयलयअन्तर्गतका निकायका लागि आव २०७९-८० (चालु) को बजेटमा मा १ खर्ब ६५ अर्ब ७२ करोड ८६ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। गृह मन्त्रालयअन्तर्गत निकायका लागि पुँजीगत बजेटको हिस्सा आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा ८ अर्ब ९२ करोड ५० लाख रूपैयाँ थियो। सोही शीर्षकामा आव २०७९-८० का लागि ७ अर्ब २१ करोड ८२ लाख रूपैया विनियोजन गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०-८१ का लागि रक्षातर्फ ५८ अर्ब ८४ करोड ४६ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। रक्षातर्फ आर्थिक वर्ष २०७८-७९ का लागि ५३ अर्ब १८ करोड २९ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो रक्षातर्फ आव २०७९-८० का लागि ५१ अर्ब ७२ करोड ५४ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यसरी बजेट बढेपछि सुरक्षा निकायको तालिमलगायत वृद्धि विकासका काम पनि अघि बढ्ने बताइएको छ।

प्रकाशित: २१ जेष्ठ २०८० ००:५९ आइतबार