पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु संविधान विपरित भएको बताएका छन्।

बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले कुनैपनि विधेयक संसदले पास गरेपछि त्यसलाई प्रमाणकीकरणका लागि पठाउने अधिकारी भनेको संसदको सभामुख मात्रै हुने उल्लेख गरे।

उनले मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट पास गरेर प्रमाणीकरण गराउनु संविधानको विपरित भएको बताएका हुन्। उनले भामुखले पठाएको विधेयकलाई १५ दिन भित्रमा प्रमाणकीरण गर्नुपर्ने र प्रमाणीकरण नभए विधेयक जीवित नहुने स्पष्ट पारे।

उनले एउटा अधिवेशनमा विधेयक प्रमाणीकरण भएन भने जस्ताको त्यस्तै राष्ट्रपति समक्ष विधेयक जान नसक्ने जिकिर गरे। उनले सरकारले कानून मिचेर विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाएको आरोप लगाएका छन्।

प्रकाशित: १८ जेष्ठ २०८० ०९:१२ बिहीबार