काठमाडौं— नियमनको आवरणमा नियन्त्रण र हस्तक्षेप गर्ने प्रावधान राखेर सरकारले ’अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका २०७३’ ल्याएको छ। सञ्चारमाध्यम नियमन गर्ने सञ्चारसम्बन्धी ऐन नियम छाडेर सरकारले सुशासन सम्बन्धी ऐनमा टेकेर निर्देशिका ल्याएको हो।
बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित भएको निर्देशिकामा न्यायिक परीक्षण नगरी सञ्चार माध्यम सञ्चालनमा अवरोध गर्न सक्ने र प्रशासनिक निकायले सम्पादकीय र सूचना सम्प्रेषणको प्रकृयामा हस्तक्षेप गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ।
सुशासन ऐनलाई टेकेर ल्याइएको यस निर्दे्शिकाले भर्खर फस्टाउँदै गरेको अनलाइन माध्यमको भूमिकालाई संकुचित गर्ने र स्वतन्त्र प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सरकारले निर्देशिकाको गृहकार्य शुरु गरेदेखि सरोकारवाला संस्थाहरुले सुशासन सम्बन्धि ऐनले सञ्चारमाध्यम नियमन गर्न नसक्ने भन्दै सञ्चारसँग सम्बन्धित ऐन टेक्न र समाचारमुखी अनलाइनबारे अन्य मुलुकमा अपनाइएको नियमन विधि र वाक तथा प्रेस स्वतन्त्रता हनन नहुने प्रावधान राख्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो।
नेपाल पत्रकार महासंघ र अनलाइन पत्रकार संघले बिहीबार नै विज्ञप्तिपमार्फत निर्देशिकाको विरोध गरेका छन्। महासंघका महासचिव उजुर मगरद्वारा जारी विज्ञप्तीमा व्यवस्थित गर्ने बहानामा नियन्त्रणमुखी निर्देशिका ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ।
विगतमा ल्याइएको अनलाइन निर्देशिकाको सर्वत्र विरोध भएपछि त्यसलाई स्थगन गरी सरोकारवाला संस्थाको संलग्नतामा कार्यदल बनाइएकोमा कार्यदलको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको संवेदनशील अवस्था पारेर पुरानै निर्देशिका ल्याएको महासंघको ठहर छ।
सुशासन ऐनलाई टेकेर ल्याइएको यस निर्दे्शिकाले भर्खर फस्टाउँदै गरेको अनलाइन माध्यमको भूमिकालाई संकुचित गर्ने र स्वतन्त्र प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
‘अनलाइनसम्बन्धी कुनै कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्दा प्रेससम्बन्धी विद्यमान संबैधानिक तथा कानुनी ब्यवस्था र अनलाइनमाध्यमको प्राविधिक पक्षलाई मनन गर्न एवं जनताको सार्वभौम थलो संसदमार्फत नयाँ कानुन निर्माणको प्रक्रिया अवलम्बन गर्न महासंघ आग्रह गर्दछ’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। महासंघ र अनलाइन संघले निर्देशिका तत्काल फिर्ता नलिए विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाध्य हुने बताएको छ।
अनलाइन संघका अध्यक्ष शिव सत्यालद्धारा जारी विज्ञप्तिमा सरकारले गलत नियतले चोरबाटो प्रयोग गरेर ल्याएको निर्देशिका स्विकार गर्न नसकिने जनाउँदै‘ संविधान र प्रचलित मान्यता अनुसार विद्यमान कानुनको संशोधन र नयाँ निर्माण गर्न सघाउन संघ तयार रहेको तर निर्देशिकाका नाममा चोर बाटोबाट गरिएको नियन्त्रणमुखी कदमको विरोध गरेको छ।
प्रकाशित: १० चैत्र २०७३ १३:५१ बिहीबार
