कोशी प्रदेश सभाको दोस्रो तथा बजेट अधिवेशनको सुरु दिनको बैठकमा सांसदहरूले कोशी नामाकरणमा असन्तुष्ट पक्षसँग वार्ताका लागि वार्ता समिति गठन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
आइतबारको प्रदेशसभा बैठकमा बोल्ने सांसदहरूले असन्तुष्ट पक्षसँग वार्ताका लागि तत्काल वार्ता समिति गठन गर्न माग गरेको हुन्।
प्रदेशसभालाई सम्बोधन गदै नेपाली कांग्रेसका कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले सरकारले आन्दोलनकारीको आवाजलाई सुन्न नचाहेको आरोप लगाए।
‘सरकारले सडकमा भइरहेको आन्दोलनको आवाजलाई सुन्न नखोजेको जस्तो देखिइरहेको छ’ थापाले भने। आन्दोलनको आवाजलाई सुन्न नचाहेर बन्दुकको शक्तीले आवा रोक्न नसकिने भन्दै थापाले आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गरी समस्याको निकास खोज्न सरकारलाई आग्रह गरे। ‘समस्या समाधानको माध्यम वार्ता निर्विकल्प भएकाले चाँडो आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा बाेलाएर सरकारले समस्याको समाधान खोज्नु पर्छ’ थापाले भने।
नेकपा एकिकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राईले जनताको असन्तुष्टि वार्ता मार्फत समाधान गर्न माग गरे। प्रतिपक्ष दलका नेताले मात्रै नभई सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्वोले पनि तत्काल वार्ता समिति गठन गरी वार्ताको माध्ययमबाट समस्याको समाधान गर्न सरकारसँग माग गरे। प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठकको शून्य समयमा बोल्ने १५ जना सांसद मध्ये १३ जना सांसदले समस्याको समाधानका लागि तत्काल वार्ता समिति गठन गर्न सरकारसँग माग गरे।
यता सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका तर्फबाट बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेकपा एमाले कोशी प्रदेशका उपनेता रामबहादुर रानाले प्रदेशलाई कोशी नामाकरण गर्दा कसैको अधिकार नखोसिएको बताए। एमाले वार्ताको विपक्षमा नरहेको बताउँदै रानाले शान्तिपूर्ण रुपमा आफ्ना मागहरू राख्न आन्दोलनकारी पक्षलाई आग्रह गरे।
उनले लोकतन्त्र भनेको जनमतको व्यवस्था भएकाले आफ्नो अनुकूल नाम भएन भन्दैमा ढुंगै हान्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए। उनले जनमत बनाएर लोकतान्त्रिक विधिबाट पनि प्रदेशको नाम परिवर्तन गर्न सकिने बाटो खुल्ला रहेको बताए। रानाले २० प्रतिशतको माग सम्बोधन गर्न खोज्दा ८० प्रतिशत रिसाउने अवस्था पनि सृजना गर्न नहुने स्पष्ट पारे।
प्रकाशित: १४ जेष्ठ २०८० १४:३८ आइतबार
