‘पशुपति शिवलिंगको गर्भगृहलाई पूर्ण रूपमा ढाक्नेगरी राखिने सुनको जलहरी निर्माणका लागि यो वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकबाट १०३ किलो ७७३ ग्राम सुन ८० करोड ११ हजार रूपैयाँमा खरिद भएको छ। विभिन्न शुद्धताको प्रतिशत रहेको सुनमा अन्य धातु र रसायनको मिश्रण तामा २ किलो ८९० ग्राम, चाँदी १ किलो २४९ ग्राम, जिंक १२.७५ ग्रामसमेत प्रयोग गरी १०७ किलो ९२४.७५ ग्राम सुन कायम भएको उल्लेख छ,’ महालेखा परीक्षकको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

निर्मित जलहरी, जलधारा, नाग, नागमूर्ति, सुनको किलालगायतमा प्रयोग भएको सुनको तौल ९६ किलो ८२२ ग्राम रहेको र बाँकी सुन १० किलो ९७६ ग्रामको रिङ बनाई जलहरीमा लगाएको पनि सोही प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। रिङ बनाउन प्रयोग भएको सुनको मूल्य ७ करोड ८६ लाख ४६ हजार रूपैयाँ भनिएको छ। तर जलहरी बनाएर बाँकी रहेको सुनको सम्पूर्ण परिमाण रिङ बनाउन प्रयोग भएको पुष्टि हुने विवरण भने पेस नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यही विषय माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उठाए। एमाले अध्यक्षमेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा यती, ओम्नी, वाइड बडी, स्वास्थ्य सामग्री खरिद र पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरी लगाउने नाममा अनियमितता भएको दाबी दाहालले गरे। उनले पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको भन्दै पित्तलको जलहरी लगाएर अनियमितता भएको दाबी पनि गरे। तर शुक्रबार प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सांसदले माओवादी केन्द्रका सांसद दाहालको उक्त अभिव्यक्तिमा आपत्ति मात्र जनाएनन्, प्रतिनिधिसभाको बैठक नै अवरुद्ध गरे। महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको विषयमा संसद्मा कुरा उठाइएपछि त्यसमा छानबिन गर्नुको साटो एमालेले पार्टी अध्यक्ष ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गरेका अनियमितताका विषयमा कसैले पनि बोल्न नहुने संकेत गरेको सत्तारूढ दलका एक सांसद बताउँछन्। ‘कुनै पनि विषयमा प्रश्न उठेपछि त्यसको निरूपण गर्न छानबिनमा जानुको साटो ढाकछोप गर्न एमाले संस्थागत ढंगबाट अघि बढेको छ,’ ती सांसदले भने, ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली निकटहरू मुछिएपछि त्यसलाई विषयान्तर गर्ने र भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने नियत उसको देखिएको छ ।’ विपक्षी एमालेले देश र जनताको पक्षमा आफूलाई उभ्याउनुको साटो दलीय स्वार्थ पूरा गर्न सरकार र सत्ता गठबन्धन दललाई कहाँनेर अप्ठेरो पार्न सकिन्छ भनेर हेरिरहेको ती सांसदको आरोप छ। जेठ ५ गते संघीय संसद्को संयुक्त सदनमा पेस भएको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ प्रधानमन्त्री दाहालले शुक्रबार दिने र त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने कार्यसूची थियो ।

जेठ १५ गते संघीय संसद्मा बजेट पेस गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण सरकार नीति तथा कार्यक्रम तत्काल पारित गर्नुपर्ने दबाबमा छ। जेठ १५ गते बजेट ल्याएपछि प्रधानमन्त्री दाहाल १७ गते छिमेकी मुलुक भारतको चारदिने भ्रमणमा निस्कने तयारीमा छन्। तर एमाले पशुपतिको जलहरीमा अनियमितता भएको भन्दै माओवादी केन्द्रका सांसदले प्रश्न उठाएपछि त्यसैलाई निहुँ बनाएर नीति तथा कार्यक्रम पारित र बजेट पेस गर्नेसहितका कार्यक्रममा भाँजो हाल्ने योजनाका साथ अघि बढेको माओवादी नेताहरूको आरोप छ।  

रररर

अनियमितता...

‘संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले संसद्मा बजेट पेस गर्न सकेन भनेर भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्रीलाई खिसीट्युरी कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नमा एमाले छ। त्यसैका लागि उसले निहुँ खोजिरहेको छ,’ माओवादी केन्द्रका एक पदाधिकारीले भने, ‘पशुपतिनाथको जलहरीमा अनियमिता भएको छ, यसमा शंका छैन। तर नीति तथा कार्यक्रम पारित र बजेट पेस गरेर प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जानुपर्ने भएकाले त्यसमा अहिले सम्झौता गर्ने अवस्था बन्यो ।’

सोहीअनुसार शनिबार बिहान बसेको तीन दलको बैठकमा सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी र नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू लचिलो बनेको ती पदाधिकारीको दाबी छ।  

एमालेको मागअनुसार ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा पशुपतिनाथमा जलहरी लगाउँदा सुन भनेर पित्तल राखेको र कोरोनाकालमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गदा २ अर्ब भ्रष्टाचार गरेको भन्ने शब्द संसद्को अभिलेखबाट हटाउन आफूहरू सहमत भएको ती पदाधिकारीको दाबी छ। दलहरूबीच भएको सहमतिअनुसार शनिबार सभामुख देवराज घिमिरेले ‘स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा दुई अर्ब भ्रष्टाचार र पशुपतिनाथको जलहरीमा सुन भनेर पित्तल लगाएको भन्ने शब्द संसद्को अभिलेखबाट हटाउन सचिवालयलाई निर्देशन’ दिएका छन्। जलहरीमा अनियमितता विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ। अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेम राई ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा नियुक्त भएका हुन्। महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार सञ्चालक परिषद्को २०७७ माघ १४ गते बसेको बैठकले सुनको जलहरी निर्माणका लागि आवश्यक ज्याला दातामार्फत सोझै कालीगढलाई भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो। ‘सुन खरिद कार्य ८० करोड ११ हजारमा भएको देखिन्छ। सो जलहरी निर्माण कार्यका लागि दाताबाट बेहोरेको रकमको हिसाब लेखांकन गरेको छैन,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘पाटन औद्योगिक क्षेत्रको एक रोलिङ मिल्समार्फत उक्त निर्माण कार्य गराएकोमा मिल्ससँग भएको सम्झौता र संलग्न १३ जना कालीगढलाई भुक्तानी भएको विवरण पेस गरिएको छैन ।’

दाताबाट प्राप्त नगद तथा जिन्सीको लेखांकन नभएकाले जलहरी निर्माणमा भएको खर्चको विवरण यथार्थ आउन नसकेको जनाउँदै प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘सबै प्रकारका आम्दानी र खर्चको विवरण कोषबाट नै लेखांकन हुनुपर्नेमा परिषद्ले दातामार्फत ज्याला सोझै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरेकाले दाताबाट प्राप्त नगद एवं जिन्सी आम्दानी खर्चको लेखांकन नभएकाले जलहरी निर्माणमा भएको खर्चको यथार्थ अवस्था यकिन हुन सकेन ।’ कोषका पदाधिकारीले पशुपतिको शिवलिंगमा लगाइएको जलहरीमा १०८ किलोग्राम र जलहरीमा ९७ किलोग्राम मात्र सुन प्रयोग भएको छ। बाँकी सुन गायब बनाएको आरोप कोषका पदाधिकारीहरूमाथि छ ।

त्यस्तै कोरोना संक्रमणका बेला स्वास्थ्य सामग्री खरिदका क्रममा आर्थिक अनियमितता भएको विषय निरन्तर उठ्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले पनि अख्तियारले जलहरीका विषयमा छानबिन जारी राखेको बताउँदै संसद्मा यसको चर्चा आवश्यक नभएको धारणा राखेका छन्। जुन कुरा बोल्न विपक्षी एमालेले बिहान बसेको तीन दलको बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिएको थियो ।

कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भ्रष्टाचारको फाइल खोलेका बेला बधाई छ सरकार भन्ने समयमा समर्थन फिर्ता लिने र अवरोध गर्ने बेला नभएको बताए। शर्माले अमुक फाइल खोल्यो भने अमुक दलको अध्यक्षलाई तान्न सकिएला, अमुक फाइल खोल्यो भनेचाहिँ अर्को पार्टीको अध्यक्षलाई तान्न सकिएला भन्ने मनोविज्ञानले होइन, जिम्मेवार ढंगले २००७ देखिकै फाइल खोलेर दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग शनिबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा गरेका छन्। ‘यहाँबाट फैसला सुनाउन हामी न्यायाधीश होइनौं,’ शर्माले भने, ‘अमुक कोही निर्दोेष हुनुहुन्छ, उहाँलाई फसाउन खोजिँदैछ भन्ने अभिव्यक्तिमा विमति जनाउन चाहन्छु ।’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष एवं सांसद बुद्धिमान तामाङले नीति तथा कार्यक्रम सुन्दा कर्णप्रिय लागे पनि यसले मुलुकको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने बताएका छन्। प्रतिनिधिसभामा बैठकमा तामाङले भने, ‘कहाँ पुग्ने, लक्ष्य र प्राथमितामा के हो भन्नेमा चरम अलमल र दुविधा रहेको नीति तथा कार्यक्रम सत्ता साझेदार दलका योजना समेट्दा ऊँट बनेको छ ।’ सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनेजस्ता कर्णप्रिय कुराले खर्च कटौती नहुने उनले बताए। त्यसका लागि प्रदेश संरचना खारेज गर्न उनले माग गरे। उनले नीति तथा कार्यक्रममा बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना र सल्यानटारमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने भनिएकाले त्यसका लागि सरकारको प्रशंसा गरे। तर यसलाई अघि बढाउने सरकारसँग ठोस मोडालिटी नहुँदा यो परियोजना ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ जस्तो हुने त होइन  

प्रकाशित: १४ जेष्ठ २०८० ०१:५० आइतबार