काठमाडौं- भारतले नेपालको कुल रक्षा बजेटभन्दा ठूलो रकम भारतीय सेना तथा अर्धसैनिक बलबाट अवकाशप्राप्त भूपूगोर्खा सैनिकलाई पेन्सनका रुपमा उपलब्ध गराएको छ। यसै वर्षबाट भारतले नेपालको रक्षा बजेटलाई उछिन्दै त्योभन्दा पनि ठूलो रकम भारतीय सेना तथा अर्धसैनिक बलबाट अवकाशप्राप्त नेपालीलाई उपलब्ध गराएको हो। 

भारत सरकारले पेन्सनका लागि छुट्ट्याएको बजेटमा भारतीय सेनामा कार्यरत नेपालीलाई दिँदै आएको सेवासुविधासमेत जोड्ने हो भने नेपालको कुल रक्षा बजेटभन्दा झन्डै दुई गुणा बढी हुन आउँछ।

भूपूगोर्खालाई पेन्सन दिन भारतले छुट्ट्याएको रकम (४० अर्ब) नेपालको कुल रक्षाबजेट (३६ अर्ब) भन्दा बढी।

सन् २०१६/१७  मा नेपालको कुल रक्षाबजेट ३६ अर्ब १ करोड ८० लाख ५ हजार रुपैयाँ छ भने भारतले नेपालमा रहेका भूपूगोर्खा सैनिकको पेन्सनका लागि ४० अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएको देखिन्छ। नेपालको कुल रक्षाबजेटभन्दा ४ अर्ब रुपैयाँ बढी भारतले नेपालमा रहेका भूपूगोर्खा सैनिकलाई छुट्ट्याएको छ।

काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासअनुसार नेपालमा भारतीय सेना तथा अर्धसैनिक बलबाट अवकाशप्राप्त करिब १ लाख २७ हजारले पेन्सन बु‰ने गर्छन्। ४० अर्ब रुपैयाँ भारत सरकारले उनीहरूका लागि छुट्ट्याएको हो। अहिले भारतीय सेनामा ३२ हजार नेपाली सेवारत रहेको भारतीय दूतावासकी प्रवक्ता रुबी जसप्रित शर्माले जानकारी दिइन्। सेवारत ३२ हजार गोर्खा सैनिकको सेवासुविधाका लागि यस वर्ष करिब २० अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ। सेवारत भारतीय सैनिकको औसत मासिक तलब ३३ हजार भारतीय रुपैयाँ (५२ हजार ८ सय नेपाली रुपैयाँ) हुने गर्छ।

सेवारतको तलब र अवकाशप्राप्तलाई दिने पेन्सन मात्र जोड्ने हो भने यो रकम यो वर्ष ६० अर्ब रुपैयाँ पुग्छ। यसमा भारतले भूपूगोर्खा सैनिकको स्वास्थ्य तथा शिक्षा र अन्य लोककल्याणकारी कार्यका लागि उपलब्ध गराउने रकम जोड्नै बाँकी छ।

उच्चस्रोतअनुसार नेपालमा रहेका अवकाशप्राप्त गोर्खा सैनिक र उनीहरुको परिवारको स्वास्थ्य, शिक्षा र अन्य सेवाका लागि झन्डै ५ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याउने गरेको छ। सेवारतको तलब, अवकाशप्राप्तलाई पेन्सन र उनीहरुको परिवारको स्वास्थ्य तथा शिक्षाका लागि भारतले वार्षिक ६५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम छुट्ट्याएको पाइन्छ।

'प्रतिवर्ष लगभग ३१ अर्ब रुपैयाँ हामीले नेपालमा रहेका 'भेट्रान' लाई उपलब्ध गराउँदै आएका छौं। चालू आर्थिक वर्षमा लगभग ४० अर्ब नेपाली रुपैयाँ भेट्रानलाई वितरण गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ', सन् २०१६ नोभेम्बरमा नेपाल भ्रमण रहेका बेला पोखरामा भएको भूपूगोर्खा सैनिकको भेलालाई सम्बोधन गर्दै भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले भनेका थिए।

पेन्सन बु‰नेमध्ये ९० हजार भारतीय सेनाबाट अवकाशप्राप्त छन् भने ३७ हजार अर्धसैनिक बलबाट। नेपालमा रहेका भूपूगोर्खा सैनिकको पेन्सनमा यस वर्ष ४० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न लागेको भारतले सन् २०१८/१९ मा यही शीर्षकमा ४८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने अुनमान छ।

'सेवारतलाई दिने तलब र अवकाशप्राप्त गोर्खा सैनिकलाई भारतले उपलब्ध गराउने कुल बजेट आउँदो आर्थिक वर्ष ६४ अर्ब रुपैयाँ कट्ने देखिन्छ, यो भनेको नेपालले प्राप्त गर्ने कुल वैदेशिक आर्थिक अनुदान सहयोगको ६३ प्रतिशत हो।

सन् २०१६/१७ मा नेपालले दातृराष्ट्रबाट कुल एक खर्ब ६ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोग प्राप्त गरेको थियो', भारतीय इन्स्टिच्युट फर डिफेन्स स्टडिज एन्ड एनलाइसिस (आइडिएसए) को वेबसाइटमा प्रकाशित 'गोर्खाज अफ द इन्डियन आर्मी एन्ड इन्डिया–नेपाल रिलेसन' लेखमा विक्रान्त देशपाण्डेले भनेका छन्।

भारतले भूपूगोर्खा सैनिकलाई उपलब्ध गराउने पेन्सन बजेट प्रत्येक वर्ष ठूलो मात्रामा बढाउँदै आएको छ जसको तुलनामा नेपालले छुट्ट्याउँदै आएको रक्षाबजेटको वृद्धिदर कम देखिन्छ। पछिल्लो सात वर्षमा भारतले प्रत्येक वर्ष औसत ३ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ भूपूगोर्खाको पेन्सनमा वृद्धि गर्दै आएको देखिन्छ। नेपालको रक्षाबजेट भने पछिल्लो सात वर्षमा औसत प्रतिवर्ष २ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँका दरले वृद्धि हुँदै आएको छ।

सन् २०१३/१४ मा नेपालको कुल रक्षाबजेट ३१ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ थियो। त्यो वर्ष भारतले नेपालमा रहेका भूपूगोर्खा सैनिकको पेन्सनका लागि २५ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएको थियो। त्यसको अर्को वर्ष (२०१४/१५) मा नेपालको रक्षा बजेट ३२ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुग्यो भने भारतले भूपूगोर्खा सैनिकलाई उपलब्ध गराउने पेन्सन बजेट २७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ।

आर्थिक वर्ष २०१५/१६ मा नेपालको रक्षाबजेट अघिल्लो वर्षको तुलनामा १० करोड रुपैयाँ घटेर ३२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँमा झार्‍यो। भारतले भने करिब ४ अर्ब रुपैयाँ बढाउँदै भूपूगोर्खा सैनिकको पेन्सन बजेट ३१ अर्ब ५९ करोड पुर्‍यायो। सन् २०१६/१७ मा नेपालको रक्षा बजेट ३६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने भारतको भूपूगोर्खा सैनिक पेन्सन बजेट ४० अर्ब रुपैयाँ। पछिल्लो वर्ष नेपालले रक्षा बजेटमा अघिल्लो बर्षको तुलनामा ३ अर्ब रुपैयाँ बृद्धि गरेको छ। यो वृद्धि भूकम्पबाट भत्किएका सैंनिक संरचना निर्माण गर्नुपरेकाले मात्र भएको हो।

नेपालका लागि सुरक्षा चुनौती

नेपालको रक्षाबजेटभन्दा भूपूगोर्खा सैनिकको पेन्सन बजेटको आकार ठूलो हुँदै जाँदा नेपालमा सुरक्षा चुनौती थपिने धारणा विज्ञको छ। यसले केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसम्ममा असर गर्ने बुझाइ उनीहरुको छ। 'हाम्रो रक्षा बजेटले रक्षा मन्त्रालयदेखि ९६ हजार सेनासम्मलाई पुर्‍याउनुपर्छ। सेनाको हातहतियार, गोलावारुद, जहाज तथा हेलिकप्टर खरिद र तलव सबै रक्षा बजेटभित्र पर्छ। यस्तो सम्पूर्ण खर्चभन्दा अर्को देशले प्रदान गर्ने पेन्सन बजेट ठूलो हुनु राम्रो होइन। यसले दुरगामी असर पार्छ,' नेपाली सेनाको पूर्व रथी बालानन्द शर्माले भने, 'यसले हाम्रो राष्ट्रिय सेनालाई निरुत्साहित गर्छ।'

सामाजिक रुपमा पनि यसले नेपाली सेनाको मनोवल गिराउने ठम्याइ उनको छ। उनी आफै यसको भुक्त्तभोगी हुन्। उनी माओवादीका पूर्व लडाकु नेपाली सेनामा समायोजन गर्न बनेको सेना समायोजन विशेष समितिका संयोजक हुँदा उनको चालक भूतपूर्व भारतीय सैनिक थिए अर्थात पूर्व र्गोर्खा सैनिक। ती चालक अवकास हुनुअघि भारतीय सेनाध्यक्षको सवारी चालक थिए। ती चालकले पेन्सनवापत त्यतिबेला ३८ हजार रुपैयाँ बु‰थे भने विशेष समिति सदस्यलाई सरकारले उपलब्ध गरेको तलब त्योभन्दा कम थियो।

'हुन त ती पूर्वगोर्खा सैनिक मेरा सवारीचालक थिए, तर सेवासुविधा थाहा पाएपछि उनीसँग कुरा गर्दा भित्रभित्र अर्कै हुन्थ्यो', उनले आफ्नो अनुभव सुनाए। ती पूर्वगोर्खा सैनिक पछि माधव घिमिरे गृहमन्त्री हुँदा उनको पनि सवारीचालक भएका थिए। 'अवकाशप्राप्त गोर्खा सैनिकले पाउने पेन्सन हाम्रो नेपाली सेनामा सेवारत जर्नेलको भन्दा बढी हुन्छ। यो थाहा पाउँदा हाम्रो सेनाको मनोवल कस्तो हुन्छ', शर्माले भने।

यस्तै नमिठो अनुभव पूर्वसहायक रथी प्रेमसिंह बस्न्यातसँग पनि छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनअन्तर्गत हाइटीमा खटिँदा त्यहाँ अर्जेन्टिनाका सैनिकसँग भेट भयो, तर अर्जेन्टिनाका सैनिक नेपाली सेनासँग बोलेनन्। कारण थियो– ब्रिटिस गोर्खामा रहेका नेपालीले फकल्यान्ड युद्धमा देखाएको प्रदर्शन। 'ब्रिटिस गोर्खामा रहेका नेपाली नागरिक भए पनि उनीहरुले त्यो काम बेलायतका लागि गरेका हुन्। तर प्रचार यसरी भयो कि नेपालीले त्यो कार्य गरेका हुन्। त्यसकारण अर्जेन्टिनाका सैनिकहरु नेपाली सेनासँग रिसाए र बोलेनन्,' बस्नेतले भने।

भारतीय गोर्खा सैनिकको सेवासुविधा बढ्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली सेनामा पर्ने र पर्दै आएको पूर्वरथी शर्मा बताउँछन्। दक्ष जनशक्तिको पहिलो रोजाइ भारतीय सेना हुने र त्यहाँबाट फ्याँकिए मात्र नेपाली सेनामा भर्ना हुन आउने धारणा उनको छ। माओवादी 'जनयुद्ध' चल्दा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीबाट करिब ३५ सय जागिर छाडी भागेका थिए। 'जति बेला मुलुकलाई उनीहरूको आवश्यकता थियो, त्यति नै बेला उनीहरु भागे', उनले भने। यो स्थिति विदेशी सेनामा नेपालीको आकर्षण बढ्दा आएको ठम्याइ उनको छ।

'सेनामा जागिर खान आउनेले म मर्न तयार छु भनेर आउने हो। भारतले गोर्खा सैनिकलाई विभिन्न लडाइँमा खटाएको छ, तर कोही मैदान छाडेर भागेको छैन। हाम्रोमा १० वर्ष सशस्त्र द्वन्द्व हुँदा ३५ हजार सुरक्षाकर्मी भगौडा बने। यो भनेको मनैदेखि सेना हुन चाहने जनशक्ति आकर्षक सेवासुविधाका कारण बिदेसियो, जागिरे मानसिकता भएका नेपाली सेनामा आए भन्ने हो', पूर्वरथी शर्माको तर्क छ।

भारतीय सेनामा नेपालीको प्रवेशलाई लिएर चीन असन्तुष्ट रहको ठम्याइ बस्नेतको छ। यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा समेत आघात पुगेको उनी बताउँछन्। दुई ठूला युद्ध लडिसकेका छिमेकी भारत र चीनसँग सन्तुलित व्यवहार गर्ने नीति नेपालको भए पनि भारतीय सेनामा नेपालीलाई प्रवेस दिइँदा चीनले मनपराएको छैन।

सीमा जोडिएका एउटा देशको नागरिकलाई अर्को देशको सेनामा दिइने प्रवेश विश्वकै लागि दुर्लभ मानिन्छ। यो कार्य नेपाल र भारतबीच भइरहेको छ।

'भारतीय युवासँग तुलना गर्दा एउटा नेपाली युवाले दुईवटा अवसर एकसाथ प्राप्त गर्छ– एउटा नेपाली सेनामा र अर्को भारतीय सेनामा भर्ती हुने अवसर। विश्वका कुनै पनि देशले छिमेकी देशको नागरिकलाई आफ्नो सेनामा प्रवेश दिँदैन, नेपाल यसको अपवादका रुपमा छ', लेखमा देशपाण्डेले भनेका छन्।

पेन्सनका निहुँमा सञ्जाल विस्तार

भारतले नेपालमा रहेका करिब १ लाख २७ हजार अवकाशप्राप्त गोर्खा सैनिक तथा अर्धसैनिक बललाई पेन्सन उपलब्ध गराउँछ। नेपालमा रहेका भूपूगोर्खा सैनिकलाई पेन्सन वितरण गर्ने जिम्मा भारत सरकारले काठमाडौंमा रहेको आफ्नो दूतावासको 'डिफेन्स विङ' लाई दिएको छ। जसअन्तर्गत काठमाडौं, पोखरा र धरानमा मुख्य तीनवटा पेन्सन वितरण कार्यालय (पिपिओ) सञ्चालित छन्।

नेपालबाट पेन्सन बु‰नेमध्ये मात्र २८ हजार ६ सय ७२ लाई भारतले चेकमार्फत रकम उपलब्ध गराउँछ, बाँकीलाई विभिन्न कार्यालय र क्याम्पमार्फत। काठमाडौंमा रहेको पिपिओले ४६ हजारभन्दा बढी, पोखराको पिपिओले ६२ हजारभन्दा बढी र धरानमा रहेको पिपिओले १६ हजारभन्दा बढीलाई पेन्सन उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

नेपालमा अहिले सबै जिल्लामा बैकिङ सुविधा पुगेको छ, तर भारतले भूपूगोर्खा सैनिकको सानो संख्यालाई मात्र बैंकमार्फत पेन्सन उपलब्ध गराउँदै आएको छ। लोककल्याणकारी कार्य सञ्चालनका लागि भन्दै विभिन्न २२ जिल्लामा भारतले जिल्ला सैनिक बोर्ड (डिएसबी) खोलेको छ।

भारतले हालसम्म धरान, तेह्रथुम, भोजपुर, ताप्लेजुङ, इलाम, ओखलढुंगा, बुटवल, भरतपुर, गुल्मी, दाङ, सुर्खेत, बैतडी, पाल्पा, पोखरा, तनहुँ, बाग्लुङ, लम्जुङ, बाँके, खोटाङ, गोर्खा, कैलाली र स्याङ्जाका बिभिन्न स्थानमा डिएसबी खोलेको छ। अबको पहिलो चरणमा थप तीन जिल्ला कञ्चनपुर, म्याग्दी र अर्घखाँचीमा र दोस्रो चरणमा दैलेख, धादिङ, प्युठान र पाँचथर गरी चार जिल्लामा डिएसबी सञ्चालनमा ल्याउने भारतीय तयारी छ। यसका अलावा भारतले पेन्सन वितरणका लागि प्रत्येक वर्ष विभिन्न ३६ स्थानमा क्याम्प चलाउने गरेको छ।

भारतको बढ्दो सैनिक सञ्जालले नेपालभित्रको सूचना संकलन गर्ने काम गरेको आरोप पछिल्लोपटक लाग्न थालेको छ। 'सिधै त नगर्लान् तर केही न केही हुन सक्छ। अन्य क्रियाकलाप भए राष्ट्रिय स्वार्थका लागि घातक हुन सक्छ। मूल्यांकन गरेर सचेत हुन जरुरी छ', नेपाल इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक स्टडिजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नेपाली सेनाका पूर्वसहायक रथी सुरेश शर्माले भने।

भारतीय उच्च सैनिकको आवतजावत बढ्दो

भारतीय सैनिक सञ्जाल नेपालमा बढेपछि भारतीय सेनाका उच्च सैनिक अधिकृतको नेपालको ग्रामीण भेगमा टे्रकिङ गर्ने क्रम पनि बढ्दो छ। भारतीय सेनामा रहेका गोर्खा सैनिकको रहनसहन, संस्कृति, समस्या बु‰न भन्दै भारतीय उच्च सैनिक अधिकृतले नेपालको ग्रामीण भेगमा पुग्ने गरेका छन्।

सन् २०११ मा भारतीय उच्च सैनिक अधिकृतको सातवटा समूहले नेपालका विभिन्न ग्रामीण भेगलाई समेट्ने गरी सातवटा रुटको टे्रकिङ गरेको थियो। सन् २०१५ मा आइपुग्दा १३ वटा समूहले यस्तो ट्रेकिङ गरेको थियो। यस्तो एउटा समूहले औसतमा एक महिना नेपालका विभिन्न ग्रामीण भेगमा बिताउँछन्। भारतीय सेनाका सेनानी, सहसेनानीलगायतको नेतृत्वमा यस्तो समूह नेपालको टे्रकिङमा आउने गरेका छन्।

सन् १९७० को दशकदेखि भारतीय सेनाका उच्च अधिकृतहरु नेपालको ग्रामिण भेगमा गोर्खा सैनिकको रहन सहन बु‰ने भन्दै ट्रेकिङमा आउन थालेका हुन्। हालसम्म भरतपुर, दाङ, सुर्खेत, बुटबल, पाल्पा, गुल्मी, पोखरा, बाग्लुङ, गोर्खा, काठमाडौं, स्याङ्जा, धरान, ओखलढुंगा, इलाम, तेह्रथुम, तनहुँ, लमजुङ, ताप्लेजुङ, खोटाङ, भोजपुर, बाँकेलगायत जिल्लामा भारतीय उच्च सैनिक अधिकृत सम्मिलित टोलीले ट्रेकिङ गरिसकेको छ।

प्रकाशित: ८ चैत्र २०७३ ०५:०६ मंगलबार