काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि केन्द्रीयस्तरको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ। आयोगले निर्वाचनका लागि आइतबारदेखि मतपत्र छपाइ सुरु भइसकेको, मतदाता नामावली प्रशोधन भइरहेको, मतदाता शिक्षा सुरु भइसकेको, मतपेटीका, तालिम र जनशक्ति व्यवस्थापन तयारीसमेत अघि बढिसकेको भन्दै केन्द्रीय तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताएको हो।
निर्वाचन अभियान सफल बनाउन सरकार, राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय, मतदाता र सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह।
आयोगले आइतबार विशेष पत्रकार सम्मेलन गरी निर्वाचनका लागि केन्द्रीयस्तरको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेकाले अब जिल्लास्तर हुँदै स्थानीय तहसम्म पुग्ने काम अघि बढिसकेको जानकारी दिएको हो।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले आगामी माघ ७ भित्र स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसद्को चुनाव गराउनैपर्ने संवैधानिक बाध्यता स्मरण गराउँदै निर्वाचन अभियान सफल बनाउन सरकार, राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय, मतदाता र सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गरे। 'स्थानीय तह निर्वाचन तयारी उच्चप्राथमिकतामा राखेर हामी दिनरात खटिरहेका छौं,' यादवले भने। ७ सय ४४ स्थानीय तहका लागि ३६ हजार ६ सय ३९ जना निर्वाचित हुने छन्।
यादवले निर्वाचन मिति घोषणा भएर तयारी अघिबढिरहँदा पनि दलहरूबीच सहमति नहुनु दुःखद भएको बताए। उनले प्रदेश दुईको अवस्था जटिल भएको भन्दै राजनीतिक दललाई निर्वाचनमा केन्द्रित हुने वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइसकेको बताए। उनले भने, '२ नम्बर क्षेत्रका बारेमा राजनीतिक सहमतिको प्रयास भएरहेको जानकारी हामीले पाएका छौं, प्रधानमन्त्रीज्यूले चुनावी वातावरण बनाउने आश्वासन दिनुभएको छ।'
उनले निर्वाचन तयारी द्रुत गतिमा अघि बढिसक्दा पनि दलबीच सहमति हुन नसक्दा आयोग चिन्तित बनेको बताए। उनले भने, 'स्थानीय तह निर्वाचनलाई सहज र सरल बनाउन आपसी सद्भाव कायम गरी निर्वाचन अभियानमा जुट्न म सबै राजनीतिक दललाई अपिल गर्छु।'
यादवले निर्वाचनका लागि ६७ प्रकारका सामग्री चाहिने जानकारी गराउँदै व्यवस्थापनको तयारी अघि बढिसकेको बताए। उनले नेपालमा उपलब्ध हुने सामग्री आयोग आफैंले व्यवस्थापन गर्ने र यहाँ उपलब्ध नहुने सामग्रीका लागि छिमेकी मित्रराष्ट्रसँग अनुरोध गरिएको बताए। उनले केही भौतिक सामग्री र निर्वाचन शिक्षा सामग्री उपलब्ध गराउन विकास साझेदार संस्थासँग आग्रह गरिएको जनाए।
आयोगले ४ महानगर, १३ उपमहानगर, २ सय ४६ नगरपालिका र ४ सय ८१ गाउँपालिकामा गरी ७ सय ४४ प्रमुख, ७ सय ४४ उपप्रमुख, २६ हजार ७ सय २० वडासदस्य, १३ हजार ३ सय ६० महिला र ६ हजार ६ सय ८० दलित महिलाको प्रतिनिधित्व हुने भएकाले यो निर्वाचन इतिहासमै सबैभन्दा समावेशी हुने जनाएको छ।
मतपत्र छाप्न सुरु
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आइतबारदेखि मतपत्र छाप्न सुरु गरेको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रले आइतबारदेखि मतपत्र छाप्न सुरु गरेको बताए।
आयोगका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनका लागि विभिन्न ६ प्रकारका १ करोड ६० लाख मतपत्र छापिँदै छन्। 'मतपत्र छपाइको काम सुरु भइसकेको छ,' यादवले भने 'स्थानीय तह निर्वाचन समावेशी रहेको, संसद्मा रहेका २६ दलको चुनाव चिह्न अनिवार्य रुपमा मतपत्रमा राख्नुपर्ने र पर्याप्त मात्रामा स्वतन्त्र निर्वाचन चिह्न पनि राख्नुपर्ने अवस्था हुँदा मतपत्रको आकार ठूलो भएको छ।'
आयोगले आयोगमा दर्ता सबै दलको चिह्न मतपत्रमा राख्दा ठूलो हुने भएकाले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि दर्ता भएका दलको विवरण आधारमा विभिन्न ६ प्रकारका मतपत्र छाप्न लागेको हो। आयागले मतपत्रको सुरक्षा व्यवस्थापनको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको छ।
एक करोड ४० लाख मतदाता
आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा १ करोड ४० लाख मतदाता हुने अनुमान गरेको छ। २०७३ फागुन ९ गतेसम्म १८ वर्ष उमेर पूरा भई मतदाता नामावलीमा नाम भएका नेपाली नागरिकले स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने आयोगले जनाएको छ।
स्थानीय तह पुनःसंरचना हुँदा ठेगाना परिवर्तन भएकाले मिलाउँदा अन्तिम मतदाता संख्या निर्धारण हुन नसकेको प्रमुख आयुक्त यादवले बताए। उनले मतदाता नामावली प्रशोधन भएपछि मतदाता परिचयपत्र छपाइको काम सुरु हुने बताए।
२१ हजार मतदान केन्द्र
स्थानीय तह निर्वाचनमा देशभर २१ हजार मतदान केन्द्र तोकिने भएको छ। आयोगले मतदान केन्द्र अन्तिम संख्या निर्धारण भइनसके पनि २१ हजारको हाराहारीमा हुने जनाएको छ। अपुग ३० हजार मतपेटीका खरिद प्रक्रिया अघि बढिसकेको आयोगले जनाएको छ। यसअघि संविधानसभा निर्वाचनमा १० हजार १३ स्थानमा १८ हजार ४ सय ३८ मतदान केन्द्र थिए।
खटाएको ठाउँमा नजाने कारबाहीमा
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निर्वाचनमा खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई तत्काल कारबाही गर्न निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीले आइतबार सरकारका सचिवहरूलाई निर्देशन दिँदै स्थानीय तहमा कुनै विभेदबिना मापदण्ड बनाएर कर्मचारी खटाउन र खटाएको ठाउँमा नजानेलाई तत्काल कारबाही थाल्न निर्देशन दिएका हुन्। बैठकमा मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीसहित विभिन्न मन्त्रालयका सचिव उपस्थित थिए।
प्रकाशित: ७ चैत्र २०७३ ०३:१९ सोमबार
