काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले संविधानसँग बाँझिएको भन्दै विधानबाट 'सनातन हिन्दु राष्ट्र' र 'संवैधानिक राजतन्त्र' हटाइदिएपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आयोग निर्णयविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्नेदेखि सडक आन्दोलनसम्म गर्ने घोषणा गरेको छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) पदाधिकारी र राजधानीमा उपलब्ध केन्द्रीय सदस्यको शनिबार बिहान बसेको आकस्मिक बैठकले यो निर्णय गरेको हो।
उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले आयोगले निर्णय नसच्याए मन्त्री पद छाडेर सडक संघर्षमा जाने घोषणा गरेका छन्।
आयोगले शुक्रबार गरेको निर्णय आपत्तिजनक, संविधानको मर्म र भावनाविपरीत रहेको भन्दै राप्रपाले निर्वाचन कार्यालय घेराउ, ज्ञापन पत्र बुझाउनेदखि चैतको तेस्रो साताबाट सडक आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 'पार्टीको मूलभूत मान्यतालाई नै निषेध गर्ने उक्त निर्णय राप्रपा स्वीकार गर्दैन', विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। निर्णयबारे पुनर्विचार गर्न निर्वाचन आयोगसँग आग्रह गर्दै राप्रपाले 'यो निर्णयले आगामी स्थानीय तह चुनावको वातावरण धमिलिन सक्ने' चेतावनीसमेत दिएको छ।
शनिबार दिउँसो पार्टीको चुनाव चिह्न 'गाई' सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले आयोगले निर्णय नसच्याए मन्त्री पद छाडेर सडक संघर्षमा जाने चेतावनी दिए। उनले चुनावमा जाँदा दलहरूले बोक्ने अजेन्डा निर्वाचन आयोगले नभई दल स्वयंले निर्धारण गर्न पाउनुपर्ने बताए। आयोग निर्णयबारे धारणा सार्वजानिक गर्न अध्यक्ष थापाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग आग्रहसमेत गरेका छन्।
त्यसो त राप्रपाले वैशाख ३१ का लागि तोकिएको स्थानीय चुनावमा हिन्दु राष्ट्र स्थापनालाई मुख्य अजेन्डा बनाउने बताउँदै आएको छ। संविधानको आलोनात्मक समर्थन गरेको बताउँदै राप्रपाले विज्ञप्तिीमार्फत 'धर्मनिरपेक्षता खारेजी र हिन्दु राष्ट्र स्थापनाका लागि संसद्मा संशोधन प्रस्ताव समेत दर्ता गराउने' बताएको छ।
राप्रपाले आयोगको निर्णयका कारण संविधानको धारा २६९ को उपधारा (१) मा 'समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूले धारा १७ को उपधारा(२) को खण्ड (ग) अन्तर्गत बनेको कानुनको अधिनमा रही राजनीतिक दल गठन गरी सञ्चालन गर्न' पाउने व्यवस्थाको उल्लंघन भएको जनाएको छ। राप्रपाले नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमिकता बाहेक अन्य विषयमा संविधान संशोधन हुनसक्नेतर्फ आयोगको ध्यानाकर्षण गरेको छ।
यता निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०५८ अनुसार राप्रपाको विधानबाट 'हिन्दु राष्ट्र एवं राजसंस्था' र 'हिन्दुत्व' सम्बन्धी वाक्यांश हटाएको जनाएको छ। 'राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०५८ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा दलको नाम, उद्देश्य, चिह्न वा झन्डा धार्मिक, साम्प्रदायिक वा देशलाई विखण्डित गर्ने प्रकृतिको भएमा आयोगले दल दर्ता इन्कार गर्न सक्ने उल्लेख भएको हुँदा हिन्दु राष्ट्र एवं राजसंस्थासहितको र हिन्दुत्वको वाक्यांश हटाई विधानका बाँकी बेहोरा प्रमाणित गर्ने' निर्णय गरेको आयोगले जनाएको छ।
प्रकाशित: ६ चैत्र २०७३ ०२:४८ आइतबार
