झापा - स्थानीय चुनावको मिति घोषणापछि सबैभन्दा बढी उत्साही कोही छन् भने ती गाउँ–गाउँका महिला अगुवाहरू नै हुन् जो यतिञ्जेल जनताले होइन पुरुष नेताले अवसर छेकिदिँदा पछि परेको अनुभवमा छन। 
घरको चार दिवारभन्दा बाहिर निस्केर जनसेवाको हाँक स्वीकार गरेका सयौं महिला यसबीचमा ‘अवसरको नाकाबन्दी’मा परे । स्थानीय चुनाव नियमित नहुँदाको मारले कयौं महिलाले जनप्रतिनिधि बन्ने मौका गुमाए । तर, बैशाख ३१ का लागि घोषित चुनावले उनीहरूजस्ता धेरैलाई आशावादी बनाएको छ –‘अब हाम्रो वास्तविक परीक्षणको ढोका खुलेको छ ।’  
दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि सामाजिक–राजनीतिक क्षेत्रमा सक्रिय रहेकी झापा बाहुनडाँगीकी लक्ष्मी काफ्लेसँग यसबीचमा थुप्रै तीतो अनुभवका ठेली छन् । महिलालाई नेतृत्वमा स्थापित हुनै नदिने, दिए पनि टिक्नै नदिने खेल प्रत्यक्ष देखे–भोगेकी छन् । कहिँकतै संघ–संस्थामा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने भयो भने कार्यकारी पदमा महिला पठाउन नेताहरू हच्किन्छन् । काम गर्न गाह्रो हुने डर देखाएर भए पनि महिललाई शुरुमै कम आँकिदिन्छन् । ‘सामुदायिक वन होस् वा उद्योग वाणिज्य संघ जता पनि कि उपाध्यक्ष कि सहसचिव वा कोषाध्यक्षभन्दा माथि जानै दिँदैनन्’, काफ्लेले थपिन् ‘हामीजस्ता सयौं महिला यो खाले परोक्ष उत्पीडनमा छौं । स्थानीय चुनाव तिनको प्रारम्भिक औषधि बन्ने आशा छ ।’ 
यसपटक संविधानले नै महिला प्रतिनिधित्वको आकार बढाइदिएका कारण कसैले चाहेर पनि रोक्न छेक्न नसक्ने ढुक्कपन महिला नेतृहरूमा देखिन्छ। स्थानीय तहमा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक उम्मेद्वार महिला हुनुपर्ने नियम छ । वडास्तरमा पनि महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको छ । महिलाको ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व अनिवार्य भएका कारण पनि यसपटक महिला अगुवाहरू आशावादी भएका हुन् । ‘यो व्यवस्थामै चित्त बुझाएर बस्ने अवस्था त छैन’, महिला अधिकारकर्मी  नर्वदा बराल भन्छिन् ‘तर, पहिलेको तुलनामा स्थानीय तहमा महिला प्रतिनिधित्व धेरै हुने निश्चित छ । यसलाई उपयोग गर्दै थप उपलब्धिका लागि अघि बढ्न पनि चुनाव अनिवार्य छ । महिलामा छाएको उत्साह यही कारणले पनि हो ।’ 
उनले भने झैं राजनीतिक सक्रियतामा रहेका धेरै महिला उत्साही बनेर चुनावी अभियानमै होमिएका छन्  मेचीनगरकी काँग्रेस नेतृ विष्णुमाया उप्रेतीे निर्वाचनको मिति घोषणा भएलगत्तै  आफूले पार्टीका नेता कार्यकर्तासँगको भेटघाटलाई तीब्र पारेको बताइन् । नेपाल महिला संघकी केन्द्रिय प्रतिनिधि समेत रहेकी उनी मेचीनगर नगरपालिकाको उपमेयर पदमा उम्मेद्ववारी दिने मनस्थिति बनाएको बताउँछिन् । ‘महिलाहरूको यो अधिकार पनि हो’ उनले भनिन्– ‘पार्टीमा निक्कै योगदान गरेको छु, विभिन्न संघ संस्थामा रहेर सफलतापूर्वक जिम्मेवारी समेत बहन गरिसकेको छु यसकारण यसपटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीले उपमेयरको टिकट दिने कुरामा आफु ढुक्क छु ।’ काँकरभिट्टा खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाको निर्वाचनमा अध्यक्षमा उम्मेद्ववारी दिने सोच बनाएकी उनले पार्टीले अन्य ठाउँमा स्थान दिने भन्दै आश्वसन दिएका कारण पनि आफु उपमेयरको टिकट पाउने कुरामा ढुक्क रहेको बताइन्। स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये एक उम्मेवार महिला हुनुपर्ने नियमले पनि उनी जस्ता धेरै महिलामा खुशी पलाएको छ । 
 त्यसो त अहिले जस्तो संवैधानिक बाध्यता नभए पनि यसअघिका निर्वाचनहरूमा पनि दलहरूले महिला उम्मेद्वार नबनाएका होइनन् । तर, महिला नेतृहरू प्रष्ट भन्छन्, धेरै ठाउँमा देखाउनका लागि मात्रै खडा गरियो । अझ झापाका सन्दर्भमा त महिला उम्मेद्वार हराउन आफ्नै पार्टी पंक्ति लागेको आरोप २०५६ मा काँग्रेस नेताहरूलाई लाग्यो । त्यसबेला झापा २ मा एमाले नेता केपी शर्मा ओली र काँग्रेस नेतृ गिरीराजकुमारी प्रसाईबीच तीव्र प्रतिष्पर्धा थियो । ‘चुनाव पनि प्रसाईले जितेकी हुन्’, काँग्रेस झापाका एक नेताले भने ‘तर, महिला उम्मेद्वार भएकै कारण नेताहरू आफै मिलेर अर्कै नतिजा निकाल्ने प्रपञ्च गरे।’ यो विवादले त्यसबेला झापा मात्रै होइन, राष्ट्रिय राजनीति नै तरंगित भएको थियो।
 नेकपा एमाले निकट अखिल नेपाल महिला संघ झापाकी अध्यक्ष जसमाया गजमेर झापा क्षेत्र नम्बर २ की बासिन्दा हुन् ।  यसअघि संविधानसभाको सम्पन्न पहिलो र दोस्रो निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले महिला उम्मेद्वारलाई खडा गरेको भए पनि पराजित बन्नु परेको उनी बताउँछिन् । ‘दुवै महिला उम्मेद्वारले अन्य दलका पुरुष उम्मेद्वारसँग पराजय भोग्नु प¥यो’ गजमेरले भनिन्– ‘लगभग हार्ने निश्चित जस्तै ठाउँहरूमा महिला उठाउने चलन पहिले थियो । अब त्यसलाई बन्द गर्नुपर्छ।’ चुनावमा जान मात्र नभई  नेतृत्व लिन पनि  झापाली महिला नेतृहरू आतुर रहेको बताउँछिन्  उनी। 
एकातिर जनताको प्रतिनिधि बनेर काम गर्ने उत्कट इच्छा, अर्कातिर पारिवारिक जिम्मेवारीको गहन भारीको प्रतिकूलता । महिला नेतृको अफ्ठयारो यत्तिमै सिमित छैन । पुरुषहरूको बर्चश्व रहेको पार्टीमा टिकट वितरणदेखि नै ठूलो संघर्ष शुरु हुन्छ ।  ‘टिकट दिँदा क्रियाशिलता र योगदानको मुल्याकंन गरेर दिनुपर्छ’  महिला संघकी झापा सभापति सुशीला ढकालको यो भनाईले उनीहरूको चासो र चिन्ताको संकेत प्रष्ट गर्छ । ‘पार्टीको निर्णय सबै कार्यकर्ताले स्वीकार गर्ने खालको हुनुपर्छ’ ढकालले भनिन्– ‘टिकट दिँदा कसैले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन।’ 
नयाँ शक्ति पार्टी नेपालको महिला शक्ति महासंघ झापाकी संयोजक पनिता ढकाल पार्टीहरूले महिला सहभागिता सुनिश्चितताको प्रतिबद्धता व्यवहारमा उतार्नु पर्ने बताउँछिन् । ‘महिलालाई उम्मेद्वार मात्रै बनाउने कि जिताउने पनि ?’, उनको भनाई छ ‘दलहरूले यसमा इमान्दारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।’  लामो संघर्षपछि महिलाले संवैधानिक रुपमा धेरै अधिकार पाएको र त्यसको रक्षाका लागि पनि हरेक महिला आफ्ना हक, हित अधिकारका लागि एक ठाउँमा उभिनुपर्ने उनको भनाई छ। 
 

प्रकाशित: २ चैत्र २०७३ ०६:४२ बुधबार