४ भाद्र २०७९ शनिबार
राजनीति

स्थानीय तह कार्यान्वयनमा

काठमाडौं- सरकारले स्थानीय तह पुनःसंचरना आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। उपप्रधान एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाले शुक्रबार पदवहालीका क्रममा राजपत्रमा प्रकाशित पुनःसंरचना आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै स्थानीय निकाय विघटन भई ७ सय ४४ वटा स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएको घोषणा गरेका हुन्।

'अब स्थानीय निकायका संरचना भंग भएका छन्, ७ सय ४४ वटा स्थानीय तहको संरचना राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ,' राजपत्रमा प्रकाशित सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उपप्रधानमन्त्री थापाले भने 'अब स्थानीय तह अस्तित्वमा आएको छ।'

नेपालको राजनीतिक इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो संख्यामा पुनःसंरचना भएको यो दोस्रोपटक हो। यसअघि २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले संसदीय व्यवस्था अपदस्थ गरी सत्ता हातमा लिएपछि २०१८ मा ग्राम, गढी, गौंडा, थुम, गोस्वारा विघटन गरेर गाउँ, नगर र जिल्ला पञ्चायत गठन गरी २०१९ मा लागू गरेका थिए। तिनै निकायलाई २०४७ पछि गाविस, नगरपालिका र जिविसमा रुपान्तरण गरिएको थियो।

...

शुक्रबारदेखि लागू भएको स्थानीय तहको नयाँ संरचनाअनुसार देशभरि ४ वटा महानगरपालिका, १३ वटा उपमहानगरपालिका, २ सय ४६ नगरपालिका र ४ सय ८१ गाउँपालिका कायम भएका छन्। काठमाडौं, पोखरा ललितपुर र भरतपुरलाई महानगरपालिका बनाइएको छ। स्थानीय तहमा ६ हजार ६ सय ८० वटा वडा कायम भएका छन्।

यसअघि देशभर ३ हजार १ सय ५७ गाविस, २ सय १७ नगरपालिका थिए। नयाँ संरचना लागूसँगै गाविस पूर्णरुपमा अस्तित्वविहीन बन्न पुगेका छन् भने जिविसको कार्यकारी अधिकार स्थानीय तहमा गएको छ। जिविस विघटन भई ७५ वटै जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था गरिएको छ। जिल्ला समन्वय समितिले स्थानीय तहबीच समन्वयको काम गर्नेछ।

संविधानमा स्थानीय निकायको सट्टा स्थानीय तह बन्ने र पुनःसंरचना आयोगमार्फत स्थानीय तहको संख्या, सिमाना कायम गरी लागू गर्नुपर्ने उल्लेख छ। जसअनुसार सरकारले पूर्वसचिव बालानन्द पौडेलको अध्यक्षतामा स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले ७ सय १९ वटा स्थानीय तह बनाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। सरकारले तत्कालीन स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेको अध्यक्षतामा कार्यदल गठन गरी त्यसको सिफारिसमा स्थानीय तहको संख्या बढाएर ७ सय ४४ पुर्‍याएको  हो। सम्भवतः आइतबारदेखि नयाँ स्थानीय तहको हैसियतमा देशभर कार्यालय खोली काम सुरु हुनेछ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहको व्यवस्थापनका लागि ७५ वटै जिल्ला विकास समितिलाई निर्देशन दिएको जनाएको छ। मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले राजपत्रमा स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन प्रकाशित भएपछि अब नयाँ तह अनुसार काम हुने बताए। स्थानीय तहको केन्द्र तोकिएका ठाउँमा कार्यालय राख्न, कर्मचारी खटाउन मन्त्रालयले स्थानीय विकास अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको छ।

नयाँ संरचनाअनुसार गाउँ/नगरपालिकामा कार्यकारी अधिकृत खटाउने तयारी भइरहेकाले हाललाई गाविस सचिव वा नगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृतमध्ये जेष्ठ व्यक्तिलाई निमित्त कार्यकारीको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। पुनःसंरचना गर्दा कायम नामबाट गाउँ/नगरपालिका सञ्चालन गर्न भनिएको छ। नाम र केन्द्र परिवर्तन गर्न आवश्यक देखिए निर्वाचित जनप्रतिनिधिले बहाल भएको छ महिनाभित्र गाउँ/नगर सभाको बहुमतले सरकारलाई सिफारिस गर्नुपर्ने छ। सो सिफारिस सरकारबाट स्वीकृत भएपछि राजपत्रमा प्रकाशित गरी नाम र केन्द्र फेरबदल गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

स्थानीय तह लागू भएसँगै गाउँ/नगरपालिकाले सहरी योजना, बस्ती विकास र भवन निर्माण मापदण्ड कार्यान्वयन गर्नेछन्। जिविस विघटन भई जिल्ला सभा र समन्वय समितिको अधिकार हाललाई स्थानयि विकास अधिकारीले प्रयोग गर्नेछन्।

हाललाई गाउँपालिका कार्यालयमा उपसचिव वा शाखा अधिकृतस्तरको कार्यकारी अधिकृत, एक सिभिल इन्जिनियर, कम्प्युटर इन्जिनियर, नायबसुब्बा, लेखापाल, सबइन्जिनियर र कार्यालय सहयोगी रहनेछन्। गाउँपालिका वडा कार्यालयमा वडासचिव, लेखापाल, सबइन्जिनियर र कार्यालय सहयोगी रहनेछन्।  त्यसैगरी नगरपालिकामा उपसचिवस्तरका कर्मचारी कार्यकारी अधिकृत हुनेछन्, उपसचिवस्तरको कर्मचारी नभए शाखा अधिकृतले सो जिम्मेवारी पाउने छन्। नगरपालिकामा सिभिल इन्जिनियर, कम्प्युटर इन्जिनियर, नायबसुब्बा, लेखापाल, सबइन्जिनियर, प्रशासन तथा लेखा सहायक र कार्यालय सहयोगी रहनेछन्। महानगरपालिकामा सहसचिवको नेतृत्वमा कर्मचारी हुनेछन्।

स्थानीय तहमा अपुग कर्मचारीका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग माग भएको स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।

यथास्थितिमा संशोधन अघि बढाउन नहुने

उपप्रधान तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाले यथास्थितिमा संविधान संशोधन विधेयक अघि बढाउन उचित नहुने बताएका छन्। स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएको घोषणा गर्दै उपप्रधानमन्त्री थापाले नयाँ शिराबाट दलहरूबीच सहमति खोज्नुपर्ने बताए। 'मधेसका माग सम्बोधन गर्न र नयाँ समझदारीका लागि साझा विन्दु पहिल्याउन प्रयासरत छौंं,' थापाले भने, 'संविधान संशोधनलाई यथास्थितिमा अघि बढाउन उचित नहुने हुनाले नयाँ शिराबाट समझदारी कायम गरेर समस्याको समाधन गर्नुपर्नेछ।'

हेर्नुस्:

प्रकाशित: २८ फाल्गुन २०७३ ०८:४० शनिबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App