काठमाडौं- मंसिर ९, २०७२ को बिहान भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) का केही जवान सुनसरीको सीमावर्ती हरिहरपुर गाविस प्रवेश गरी नेपाली माथि गोली बर्साए। बिनाअनुमति नेपाली सीमाभित्र पसेका एसएसबीका जवानले चलाएको गोलीबाट स्थानिय अशोक यादव, नरेश यादव, मनोज यादव र सरोज यादव घाइते भए।

नयाँ संविधान जारी गरेकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाइरहेका बेला एसएसबीका जवान नेपालभित्र प्रवेश गरी नेपालीमाथि नै गोली बर्साएका थिए। घटनाबारे नेपालमा चौतर्फी विरोध भयो। त्यही दिन काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले विज्ञप्तिमार्फत भन्यो– 'सीमा सुरक्षाबलले गोलीप्रहार गरेको भनी नेपाली सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारलाई दूतावासले नियालेको छ। यी समाचार वास्तविक होइनन्।'

घटनाको वास्तविकता के हो भन्ने पनि दूतावासले उल्लेख गर्न छुटाएन, 'एसएसबीको गस्तीसँग नेपालको सुनसरी जिल्लापारि भारतीय भूभागभित्र केही तस्करको भेट भई धावा बोल्दा तस्कर र तिनका मतियारले गस्ती टोलीमाथि आक्रमण गरी एक जवानलाई घाइते बनाएकाले एसएसबी जवानले आत्मरक्षाका लागि हवाइफायर गरेपछि तस्कर भागेका थिए।'

भारतीय भूभागभित्र भएको उक्त घटनामा कुनै नेपाली नागरिक घाइते भएको छैन', दूतावासले रचेको वास्तविकता यस्तो थियो।

चौतर्फी विरोध भएपछि घटनाको भोलिपल्ट सरकारको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतीय एसएसबीले नेपालभित्र प्रवेश गरी गोली चलाउँदा चार जना नेपाली घाइते भएको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बतायो। काठमाडौंंस्थित भारतीय दूतावासमार्फत भारत सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै परराष्ट्रले घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न र त्यसको जानकारी नेपाललाई गराउनसमेत भन्यो। परराष्ट्रले यस्ता घटना भविष्यमा हुन नदिन पनि भारतलाई आग्रह गर्‍यो।

सुनसरीको हरिहरपुरमा एसएसबीको जवानले गोली चलाई चार नेपालीलाई घाइते बनाएको १५ महिना बित्यो। नेपालले माग गरेअनुसार भारतले न घटनाको छानबिन गर्‍यो, न दोषीलाई कारबाही। यस अवधिमा नेपालले पनि त्यो घटनाको विषयमा भारतसँग सोधीखोजी गरेको छैन। घटना हुन्छ, विज्ञप्तिको जुहारी चल्छ, त्यसपछि चुपचाप। 

'नेपालको चासोलाई भारतले कहिल्यै गम्भीरतासाथ लिएको छैन। सुनसरीको हरिहरपुर घटनाको नेपालले छानबिन र दोषीलाई कारबाही माग मात्र होइन, त्यसको जानकारी गराउन समेत भनेको थियो। आजसम्म त्यसबारे कुनै जानकारी नेपाललाई भारतले दिएको छैन', परराष्ट्र मन्त्रालय उच्च स्रोतले नागरिकसँग भन्यो, 'कमजोरी हाम्रो पनि छ। हामीले पनि त्यसमा के हुँदैछ भनेर सोधेका छैनौं।'

नेपालको चासो सम्बोधन गर्नभन्दा पनि भारत यस्ता घटना बारम्बार दोहोर्‍याउनतिर केन्द्रित देखिन्छ।

हरिहरपुर घटनाको चार दिन बित्न पाएको थिएन, झापामा अर्को घटना भयो। २०७२ मंसिर १३ गते बिहान ७ बजे झापाको केचना गाविसमा भारतीय एसएसबीका १३ जवान हतियारसहित प्रवेश गरे। नेपाली सुरक्षा निकायले उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लियो। पछि, सहमतिमा सरकारले उनीहरुलाई भारतसमक्ष बुझायो। बिनाअनुमति एसएसबीका जवान हतियारसहित नेपाल प्रवेश गरेको घटनाप्रति पनि परराष्ट्रले विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतसमक्ष गम्भीर चासो व्यक्त गर्‍यो। नेपालले भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन भारतलाई सचेतसमेत गरायो।

'हाम्रो काम विज्ञप्ति निकाल्ने मात्र भएको छ। बारम्बार विज्ञप्ति निकालेर चिन्ता र चासो व्यक्त गर्ने', परराष्ट्रस्रोत भन्छ, 'तर, एसएसबीको ज्यादती कहिल्यै रोकिएन, बरु बढ्दो छ।'

हरिहरपुर र केचना घटना भएको १५ महिनापछि कञ्चनपुरको आनन्दबजारनजिक बिहीबार फेरि अर्को दुःखद घटना भयो। नेपाली सीमाभित्र प्रवेश गरी एसएसबीले चलाएको गोली लागेर नेपाली नागरिक गोविन्द गौतम मारिए। नेपाली भूभागमा नेपालीहरुले कल्भर्ट निर्माण गर्न लागेपछि उक्त भूभाग भारतीय पक्षको भन्दै एसएसबीले बुधबार नेपालीलाई कुटपिट गरेको थियो। एसएसबीको ज्यादतीको विरोधमा बिहीबार बिहानदेखि नेपालीले उक्त क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेका थिए। प्रदर्शन दमन गर्न एसएसबीले हस्तक्षेप गर्दै गोली चलाउँदा गौतमको मृत्यु भयो।

एसएसबीको ज्यादतीको व्यापक विरोध भएपछि बिहीबारै काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले विज्ञप्ति निकाल्दै घटनामा एसएसबी संलग्न नभएको दाबी गर्‍यो। भारतले घटना भएको भन्ने कुरालाई नै अस्वीकार गर्‍यो। भारतले पुरानै शैली अपनायो। 'एसएसबीले गोली हान्यो भन्ने कुरा हामी अस्वीकार गर्छौं', दूतावासले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै पुरानै शैलीमा घटनालाई बेवास्ता गर्‍यो। विडम्बना! यस्ता घटना बारम्बार दोहोरिन्छन्, भारतीय पक्षले घटनाको केहीबेरमै विज्ञप्ति निकालेर भ्रम फैलाउँछ तर नेपाल भने विज्ञप्ति जारी गर्न पनि एक दिन लगाउँछ।

कञ्चनपुर घटनापछि पनि यसअघिझैँ नेपाल र भारतबीच विज्ञप्तिको दोहोरी चलेको छ। बिहीबार दिउँसो भारतीय दूतावासले घटनालाई विज्ञप्तिमार्फत अस्वीकार गर्‍यो, राति गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेर त्यसको खण्डन गरे। गृह र परराष्ट्रले भारतको ध्यानाकर्षण गरे, चासो र चिन्ता व्यक्त  गरे तर भारतले भने घटनामा एसएसबीको संलग्नतालाई अझै स्विकारेको छैन।

'कमजोर सरकार र कूटनीतिका कारण हामीले भारतको ज्यादतीलाई राम्रोसँग उठाउन र पीडितलाई न्याय दिलाउन सकेनौं', परराष्ट्रस्रोतले भन्यो, 'बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा यस्तै घटना उत्तरी सीमामा भएको थियो। त्यतिबेला बिपीले कडा कूटनीतिक कदम चालेपछि चीनले माफी माग्दै पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएको थियो।'

सन् १९६२ को जुनमा चीनसँग सीमा जोडिएको मुस्ताङमा एक जना नेपाली चिनियाँ सेनाको गोली लागि मारिएका थिए। झण्डै २ हजार चिनियाँ सैनिक नेपाल सीमा नजिक आएका थिए। तिब्बती विद्रोहीको खोजी गर्दै चिनियाँ सैनिक नेपाल प्रवेश गरेको थियो। उनीहरुले नेपालीको एक समूहमाथि आक्रमण गरे। चिनियाँ सैनिकको आक्रमणमा सुबेदार बम प्रसाद मारिए भने अर्का एक जना नेपाली घाइते भएका थिए। १० जना नेपालीलाई उनीहरुले नियन्त्रणमा लिएर तिब्बत पुर्‍याएका थिए। पछि उनीहरु रिहा भए। घटनाको सर्वत्र निन्दा भयो। चर्चित अखबार 'द न्युयोर्क टाइम्स' र 'द गार्जियन' ले यसलाई ठूलो समाचार बनाएका थिए त्यतिखेर।

मुस्ताङ घटनापछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाले चिनियाँ समकक्षी चाउ यान लाईलाई विशेष एयर कुरियर (पत्र) गरे। पत्र भारतका लागि नेपाली तत्कालीन राजदूत दमनशमशेर राणाले भारतका लागि तत्कालीन चिनियाँ राजदूतलाई थमाएका थिए। पत्रमा बिपीले स्पष्ट रुपमा घटनाप्रति चीनले माफी माग्नुपर्ने, नियन्त्रणमा लिएकालाई तत्काल छाड्नुपर्ने र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने कुरा उल्लेख गरेका थिए।

'तपार्इंले पत्रमा उल्लेख गरेअनुसार नहुनुपर्ने घटना भएर नेपाली नागरिक मारिएको हो भने चीन सरकारले त्यसप्रति माफी माग्नेछ। नेपालीलाई पक्राउ गरी चिनियाँ भूमिमा राखिएको छ भने पनि हामी उनीहरुलाई तत्कालै रिहा गर्नेछौं', बिपीको पत्र पाउनेबित्तिकै चाउ यान लाईले तत्कालै जवाफ दिएका थिए।

त्यसपछि चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउले सत्यतथ्य पत्ता लगाई बिपीलाई पत्र लेखेका थिए। त्यसबीच बिपी र चाउबीच चारपटक भन्दा बढी पत्राचार भएको थियो। चाउले घटनाको सम्पूर्ण विवरण लेखेर नेपाललाई पठाएका थिए। चिनियाँ सेना तिब्बती विद्रोही भनी झुक्किएर गोली चलाउन पुगेको उनले पत्रमा उल्लेख गरेका थिए। पत्रमा चाउले नहुनुपर्ने घटना भएको भन्दै नेपालसँग माफी माग्दै पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। पछि, पीडितलाई चीनले क्षतिपूर्ति पनि उपलब्ध गरायो।

'सरकार र कूटनीति मजबुत हुँदा चीनले नेपालसँग माफी माग्दै र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएको थियो। त्यसपछि त्यस्ता घटना उत्तरी सीमामा दोहोरिएका छैनन्। तर अहिले सरकार र कूतनीति दुवै कमजोर छ, यसैकारण सधैँ भारतले नेपालमाथि हेपाहा व्यवहार गर्दै आएको छ। भारत छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्छु र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन्छु त भन्छ, तर कहिल्यै गर्दैन', स्रोत भन्छ।

यसपटक भने सरकारले केही गम्भीर भएर कुरा गरे पनि शैली भने कमजोर छ। कञ्चनपुर घटनापछि विभिन्न तहमा नेपालले कुरा गरेको छ। शुक्रबार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित दोबलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई फोन गरी कञ्चनपुर घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेका थिए। कूटनीतिक दृष्टिले यो परिपक्व तरिका भने होइन। प्रधानमन्त्रीले दाहालले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग कुरा गर्नुपर्थ्यो, उनका सल्लाहकारसँग होइन। यो पनि भारतको हेपाहा प्रवृत्तिको एउटा उदाहरण हो।

गत वर्ष मधेस आन्दोलनका क्रममा प्रहरीले चलाएको गोली लागी भारतीय नागरिकको मृत्यु भएको थियो। त्यही दिन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सिधै फोन गरी घटनाको जानकारी मागेका थिए। अहिले नेपाली मारिँदा भने मोदीका सल्लाहकारले प्रधानमन्त्रीलाई फोन गरी दुःख व्यक्त गरे।

'प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तिले कसैसँग कुरा गर्नुअघि आफ्नो मर्यादाक्रम सम्भि्कनुपर्छ जो विदेशीले फोन गरे पनि कुरा गर्नु हुँदैन। आफ्नो मर्यादाअनुसार कुराकानी गर्नुपर्छ। यहीँ सम्हालिन नसक्दा विदेशीले हेप्ने गरेका छन्', स्रोतले भन्यो।

दोबलले घटनालाई दुःखद भन्दै छानबिन अघि बढाइएको जानकारी दिएको प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइट 'सिएमप्रचण्डडटकम' मा उल्लेख गरेका छन्। 'दोबलले भारत सरकारको छानबिन प्रक्रियामा कूटनीतिक सहयोग र समन्वय गर्न एवं मृतकको पोस्टमार्टम रिपोर्टलगायत अन्य सम्भव जानकारी उपलब्ध गराउनसमेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग अनुरोध गर्नुभएको थियो', प्रधानमन्त्री दाहालको वेबसाइटमा उल्लेख छ। जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले भारत सरकारको छानबिनपछि दोषीमाथि ठोस कारबाही हुने नेपालले अपेक्षा राखेको बताएका थिए।

कञ्चनपुर घटनालाई लिएर शुक्रबारै परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महत र भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजबीच फोन वार्ता भएको थिययो। वार्तामा गोली भारतीय प्रहरीले चलाएको भन्ने विषयमा भारत सरकारका तर्फबाट अहिलेसम्म पनि धारणा नआएको प्रति उनले ध्यानाकर्षण गरेका थिए। नेपाली नागरिकको ज्यान गएको यस घटनाको छानबिन गरी यसमा संलग्न दोषीमाथि कारबाहीका साथै आइन्दा यस्ता घटना हुन नदिन भारतीय पक्षबाट लिनुपर्ने सावधानीका लागि पनि विदेशमन्त्री स्वराजसँग उनले आग्रह गरेका थिए। जवाफमा भारतीय विदेश्ामन्त्री स्वराजले घटनालाई भारत सरकारले पनि गम्भीर रुपमा लिएको र घटनाबारे स्थानीय स्तरमा यथार्थ बु‰ने काम भइरहेको बताएकी थिइन्। 

शुक्रबारै नेपालस्थित भारतीय कार्यवाहक राजदूत विनयकुमारलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा बोलाएर कञ्चनपुर घटनाका सम्बन्धमा नेपाल सरकारका तर्फबाट भारतलाई कूटनीतिक नोट हस्तान्तरण गरियो। परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैरागीले हस्तान्तरण गरेको उक्त नोटमा घटनाबारे नेपाल सरकारले निन्दा गरेको, घटनाको तुरुन्त छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न माग, छानबिन प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउनेलगायत उल्लेख छ।  नोटमा उक्त सीमा क्षेत्रमा आइन्दा यस्ता कुनै किसीमका अवाञ्छित गतिविधि हुन नदिन भारतीय पक्षलाई आग्रह पनि गरिएको छ। 

भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले पनि शुक्रबार नै कञ्चनपुर घटनामा एसएसबीको गोलीबाट नेपालीको मृत्यु भएको सम्बन्धमा भारतीय विदेश मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनले भारतीय विदेश मन्त्रालयको नेपाल डेस्क हेर्ने सहसचिव सुधाकर दलेललाई भेटेका थिए। 'हाम्रा राजदूतलाई यस्तो गम्भीर घटना हुँदा पनि विदेश मन्त्रीसम्म भेट्न दिइँदैन, तर भारतीय प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारले भने सिधै नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई फोन गरी कुरा गर्न भ्याउँछन्। यो अर्को भारतीय हेपाहा प्रवृत्ति र ज्यादती हो', परराष्ट्र स्रोतले भन्यो।

यसैबीच शुक्रबारै भारतीय विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी कञ्चनपुर घटनाका सम्बन्धमा छानबिन गर्ने जनाएको छ। सशस्त्र सीमा बलने नै यसको छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। छानबिनका लागि नेपालसँग कूटनीतिक च्यानलमार्फत घटनामा मारिएका गौतमको पोस्टमार्टम र फरेन्सिक रिपोर्ट मागिएको भारतले जनाएको छ।  विज्ञप्तिमा कञ्चनपुर जिल्ला र भारतको लखिमपुर खिरी जिल्लाका अधिकारीलाई त्यहाँ शान्ति कायम गर्न भनिएको समेत उल्लेख छ।

भारतले विगत घटनालाई जस्तै यसपटक पनि गम्भीरतासाथ लिएको छैन। उसले जारी गरेको विज्ञप्तिमा हालसम्म एसएसबीको ज्यादतीलाई स्विकारिएको छैन। तर नेपालभित्र भने घटनालाई लिएर असन्तुष्टि चुलिँदो छ।

'भारतले यो घटनामा माफी माग्नैपर्छ, क्षतिपूर्ति दिनैपर्छ, दोषीलाई कारबाही गरेर जानकारी दिनैपर्छ र आगामी दिनमा यस प्रकारका गल्ती नदोहोर्‍याउन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नैपर्छ। कूटनीतिक भूमिका भनेको चुपचाप लाग्ने वा केही नगर्ने सहमति गर्ने होइन', पूर्व परराष्ट्रमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी क्षेष्ठले आफ्नो फेसबुकमा आक्रोश पोखेका छन्।

प्रकाशित: २८ फाल्गुन २०७३ ०२:३५ शनिबार