काठमाडौं- संविधान संशोधनमार्फत आफ्ना माग सम्बोधन नगरी निर्वाचन मिति घोषणा गरिएपछि असन्तुष्ट संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा आन्दोलनमा ओर्लिएको छ। मोर्चाले सांकेतिक विरोधस्वरुप मंगलबार मशाल जुलुस र बुधबार मधेस बन्द घोषणा गरेको छ।

सरकारले आगामी वैशाख ३१ गते एकै चरणमा देशभर स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने तिथि सोमबार साँझ घोषणा गरेको हो। लगत्तै मोर्चाले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो। घोषित कार्यक्रममा फागुन १२ देखि २६ सम्म सम्म १५ दिने 'भण्डाफोर' कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ। थप कार्यक्रम मोर्चाको बैठकबाट तय हुने नेताहरूले बताएका छन्।

सरकारले चुनाव मिति घोषणा गर्ने तयारी गरेपछि दिउँसो दुई बजे नै तमलोपा पार्टी कार्यालय, बिजुलीबजारमा मोर्चाको बैठक बसेको थियो। बैठकले चुनाव मिति घोषणालगत्तै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने तय गरेको थियो। सरकारले निर्णय सार्वजनिक नगर्दासम्म मोर्चाका नेता तमलोपा पार्टी कार्यालयमै बसेका थिए। निर्णय सुनेलगत्तै आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेर उनीहरु बाहिरिएका थिए।

संसद् पुगेको संविधान संशोधन विधेयक परिमार्जनसहित पारित नगरेसम्म आन्दोलन जारी राख्ने मोर्चाको रणनीति छ। वैशाख ३१ अघि नै  परिमार्जनसहित संशोधन पास भए पनि उक्त मितिमा चुनाव हुन नसक्ने नेताहरूको भनाइ छ। सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले परिमार्जनसहित संशोधन विधेयक पास नभएसम्म मोर्चा कुनै पनि अवस्थामा चुनावमा नजाने बताए।

'परिमार्जनसहित संविधान संशोधन पारित गर्न दबाब दिनु हाम्रो आन्दोलनको उद्देश्य हो, त्यसो नभएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ', महतोले नागरिकसँग भने, 'संशोधनबिना चुनाव हुनै सक्दैन।'

राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाले पनि वैशाख ३१ अघि परिमार्जनसहित संशोधन विधेयक पास भए पनि चुनाव हुन नसक्ने बताए। 'वैशाख ३१ गते परिमार्जनसहित संशोधन विधेयक पास भए पनि चुनाव तयारीका लागि हामीलाई पर्याप्त समय चाहिन्छ', झाले भने।

सरकारले मंगलबार बस्ने संसद् बैठकमा संशोधन विधेयक अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। मधेसी मोर्चाका मुद्दा सम्बोधन गराउन सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो। नेता महतोले संसद्मा टेबुल भएको संशोधन विधेयक अविलम्ब अघि बढाउनुपर्ने बताए।

'विधेयक अविलम्ब अघि बढाउनुपर्छ', महतोले भने। मोर्चाका नेताले यही स्थितिमा वैशाख ३१ ग्ाते चुनाव गराउनै नदिने रणनीतिमा मोर्चाका नेता जुटेका छन्। 'वैशाख ३१ गते सरकारले चुनाव मिति घोषणा गरेको छ। चुनाव हुन दिन्नौं', सद्भावना पार्टीका महासचिव मनीष सुमनले भने।

यता, मधेसी मोर्चासँग आबद्ध नभएको फोरम लोकतान्त्रिककी उपाध्यक्ष गीता रानाले भने सरकारले स्थानीय चुनाव मिति घोषणा गर्नुलाई सकारात्मक रुपमा लिएको बताइन्।

'स्थानीय चुनाव मिति घोषणा हुनु सकारात्मक हो। लामो समयदेखि मुलुकमा चुनाव हुन सकेको थिएन', रानाले भनिन्।

प्रकाशित: १० फाल्गुन २०७३ ०२:२१ मंगलबार