काठमाडौं- निजामती कर्मचारीको सेवा उमेरहद तत्काल नबढ्ने भएको छ। कर्मचारीको उमेरहद ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष बनाउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अघि बढाएको निजामती सेवा ऐन संशोधन प्रस्तावमा लोकसेवा आयोगले असहमति जनाएपछि तत्काल उमेरहद नबढ्ने भएको हो।

आयोगले देश संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा संविधान कार्यान्वयन गर्दै संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्नेमा पुरानै ऐन संशोधन गर्न उचित नहुने राय दिएको छ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको संशोधन मस्यौदा रायसुझावका लागि केही दिनअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगमा पठाएको थियो।

निजामती सेवाका कर्मचारीको उमेर हद बढाउने प्रस्तावमा लोकसेवा आयोगले असहमति जनाएपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालय रुष्ट।

सरकारका मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले कर्मचारी उमेरहद बढाउन नमिल्ने राय लोकसेवाबाट प्राप्त भएको जानकारी दिए। 'संघीय कानुन निर्मााणको समयमा निजामती ऐन संशोधन उचित नभएको राय लोकसेवा आयोगबाट प्राप्त भएको छ,' मुख्यसचिव सुवेदीले नागरिकसँग भने, 'लोकसेवाको राय अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुन्छ।'

सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यसअघि लोकसेवा आयोगका पदाधिकारी उमेरहद थप गर्न सकारात्मक भएपछि मन्त्रालय ऐन संशोधन हुनेमा ढुक्क थियो। तर अहिले आएर आयोगले संघीय कानुन निर्माणको समयमा ऐन संशोधन औचित्य नभएको भन्दै असहमति जनाएको हो।  आयोग सहमत भएको भए अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा पेस गर्ने योजना बनाएको थियो।  आयोगले ऐन संशोधन नगर्न राय दिएसँगै सबै प्रक्रिया रोकिएको छ।

एक मन्त्रीले लोकसेवा आयोष्ले नै असहमति जनाउँदाजनाउँदै ऐन संशोधन सम्भव नभएको बताए। 'आयोगको राय मन्त्रिपरिषद्मा पेस होला, त्यसपछि कसरी अघि बढने भन्ने प्राविधिक विषय हो,' उनले भने, 'आयोगले असहमति जनाउँदाजनाउँदै नयाँ ऐन ल्याउन छाडेर अहिलेकै ऐन संशोधन गर्नु उचित पनि होइन, संशोधन गर्न पनि सकिँदैन।'

ती मन्त्रीले नयाँ व्यवस्थाअनुसार संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय निकाय कर्मचारीसम्बन्धी ऐनमा आवश्यक देखिए उमेरहद ६० वर्ष कायम गर्न सकिने बताए।

आयोग अध्यक्ष उमेश मैनालीले देश संघीयतामा गइसकेकाले नयाँ व्यवस्थाअनुसार निजामती सेवा ऐन निर्माण गर्नुको सट्टा पुरानै ऐन संशोधनको औचित्य नभएको बताए। 'देश संघीयतामा गइकेकाले सोबमोजिम नयाँ कानुन निर्माण गर्न छाडेर पुरानै ऐन संशोधनको कुनै औचित्य छैन भनेर हामीले सुझाव दिएका छौं,' मैनालीले नागरिकसँग भने, 'यो समय पुराना ऐन संशोधन गर्ने होइन, संविधानले परिकल्पना गरेको व्यवस्थाबमोजिम नयाँ ऐन निर्माण गर्ने हो, उमेरहद बढाउन आवश्यक भए सो प्रावधान संघीय निजामती सेवामै राख्दा हुन्छ।' उनले आवश्यक भए संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गरेेर उमेरहद बढाएर ६० पुर्‍याउन सकिने बताए।

आफूले अघि बढाएको ऐन संशोधन प्रस्ताव आयोगले सहमति नदिएपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले असन्तुष्टि जनाएको  छ। विषय प्रवेशै नगरी राय दिएको भन्दै सामान्यले असन्तुष्टि जनाएको हो।

मन्त्रालयले उमेर हद बढाउने गरी निजामती सेवा ऐनमा पाँचौं संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएपछि कर्मचारीतन्त्र बढाउन उपयुक्त हुने र नहुने भन्नेमा दुई समूह विभाजित भएको थियो। मन्त्रालयले नेपालीको सरदर आयु बढेको, अनुभवी कर्मचारीबाट थप दुई वर्ष काम लिन पाइने, अन्तर्राष्ट्रिय पेन्सन भार कम हुनेलगायत तर्क गर्दै आएको छ। उमेरहद बढाउन नहुने पक्षले मुलुक संघीयतामा गइसकेकाले संविधान कार्यान्वयनको सट्टा पुरानै ऐन संशोधन उचित नहुने, निजामती सेवामा युवा प्रवेशमा रोक लाग्ने जस्ता कारण देखाउँदै आएका छन्। उनीहरुले अहिले निजामति सेवामा रहेका अधिकांश उच्च पदाधिकारीहरु समेत कम्प्युटर, इमेल लगायत आधुनिक प्रविधिको उपयोग गर्ने क्षमता नरहेको र केही व्यक्तिहरुले आफ्नो अवकाशको मितिलाई ध्यानमा राखेर उमेरहद बढाउन खोजेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।

नेपालमा लोकसेवा आयोगमात्रै सरकारी रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रमुख निकायको रुपमा रहँदै आएको छ। यसले माग्ने विज्ञापनमा लाखौं युवाले प्रतिस्पर्धा गर्दै आएका छन्। आयोगको प्रतिवेदन अनुसार गत वर्षमात्रै ५ लाख ९९ हजार ६ सय ६८ युवाले जागिरका लागि आवेदन दिएका थिए। हचुवाको भरमा कर्मचारीको उमेरहद बढाउने हो भने जागिरका लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका युवा विदेश पलायन हुने सरोकारवाला बताउँछन्।

कर्मचारी भर्ना रोकमा पनि असहमति

लोकसेवा आयोगले आगामी दुई वर्षसम्म निजामती सेवामा नयाँ विज्ञापन र भर्ना रोक्ने सरकारको प्रस्तावमा पनि असहमति जनाएको छ। आयोगको असहमतिसँगै दुई वर्षसम्म निजामती सेवामा नयाँ भर्ना रोक्ने सरकारको निर्णयसमेत उल्टिने निश्चित भएको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा रहेको उच्चस्तरीय संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनर्संरचना निर्देशक समितिले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय निकायमा कर्मचारी समायोजनका लागि अबको दुई वर्षसम्म नयाँ भर्ना लिन रोक्ने निर्णय गरेको थियो।

प्रकाशित: २० माघ २०७३ ०३:०९ बिहीबार