सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रियसभा सदस्य वामदेव गौतमविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा बहस नोट मगाउने आदेश गरेको छ। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले रिट निवेदन परेको दुई वर्ष पछि आदेश गरेको हो।

गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनित गरेपछि उनीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको थियो। गौतमविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले २०७७ असोज १२ मा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रियसभा सदस्य वामदेव गौतमविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा बहस नोट मगाउने आदेश गरेको छ।

गौतम २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बर्दिया-१ बाट पराजित भएका थिए। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रियसभामा मनोनित गरेकी थिइन्।

प्रतिनिधिसभामा पराजित भैसकेका व्यक्तिलाई त्यसै कार्यकालमा राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्न नपाइने भन्दै गौतमविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता भएको हो। राष्ट्रपतिबाट विज्ञहरू मनोनित गर्ने व्यवस्था भएको, कुनै पनि राजनीतिज्ञका लागि मनोनितको व्यवस्था नभएको भन्दै पदमुक्त गर्न माग गरेका थिए। गौतमलाई त्यस समयमा मन्त्रीसमेत बनाउने चर्चा चलिरहेको थियो। रिट निवेदकले गौतमलाई मन्त्री बनाउन नहुने माग गरेका थिए।

प्रतिनिधिसभामा पराजित भैसकेका व्यक्तिलाई त्यसै कार्यकालमा राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्न नपाइने भन्दै गौतमविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता भएको हो।

रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै २०७७ साल कात्तिक २६ मा सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदकले मागे अनुसारको अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहेको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने आदेश गरेको थियो। चारपटकसम्म हेर्न नभ्याइनेमा परेको मुद्दा बुधबार सुनुवाई भएको हो।

प्रकाशित: १४ वैशाख २०८० ०२:०० बिहीबार