पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले जनताको असन्तुष्टीलाई सम्बोधन गर्न नसके देश डरलाग्दो अराजकतामा फस्ने चेतावनी दिएका छन्।  

तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले सञ्चालन गरेको दशवर्षे जनयुद्धका क्रममा वेपत्ता पारिएका कास्कीका पूर्ण पौडेलको ‘स्मरण तथा प्रतिष्ठान घोषणा’ कार्यक्रममा भट्टराईले जनतामा निराशा र असन्तुष्टी बढेकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए।  

‘देशमा चरम असन्तुष्टी छ,’ उनले भने, ‘केही समय यताका परिघटना हेरौ वा उपनिर्वाचनलाई नियालौं, जनताका असन्तुष्टी बाहिर आइरहेका छन । यसलाई गम्भिरतापूर्वक लिनुपर्छ ।’ असन्तुष्टी सुविचारित नभएको र यसको कता जाने हो भन्ने स्पष्ट धार नदेखिएको उनको भनाई छ।

असन्तुष्टीलाई केही होईन भनेर नजरअन्दाज गर्न नहुने भन्दै उनले भने, ‘बेलैमा हामी कहाँकहाँ सच्चिनुपर्छ सच्चिऔं। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेर छिटो भन्दा छिटो जनतालाई सुशासन र समृद्धिको जनताको चाहना पूरा गरौं।’

भट्टराईले क्रान्तिकारी नेतालाई अहिलेको भीडले हत्यारा, आतंककारी र दलाल भनेर बदनाम गर्ने प्रयास गरिरहेको भन्दै असन्तुष्टी पोखे। युवा पुस्तामा क्रान्ति गर्नु अपराध हो भन्ने भ्रम सिर्जना गरिएको उनले बताए । भट्टराईले भने, ‘क्रान्तिकारीलाई हत्यारा र आतंककारी, दलाल भनेर बदनाम गर्ने काम भइरहेको छ यो उचित होईन, अमेरिकी क्रान्तिका जर्ज वासिङ्टनलाई ठूलो नेता मान्छौं, रुसी क्रान्ति र चिनियाँ क्रान्तिलाई महान मान्छौं। भारत क्रान्तिका नेतालाई नेता मान्छौं तर नेपालका क्रान्तिकारीचाहिँ  हत्यारा हुन्छन्? अन्य देशमा क्रान्ति गर्दा महान नेता हुने अनि हाम्रो देशमा क्रान्ति गर्नेचाहिँ हत्यारा, दलाल र आतंककारी हुने? यो हुनसक्दैन।’ उनले ईतिहासलाई बंग्याएर असन्तुष्टी फैलाउँदा देशको हित नहुने भएकाले ईतिहासको सम्मान गर्न आग्रह गरे। 

भट्टराईले सहिद, वेपत्ता तथा घाईतेको विषय माओवादीको मात्र नभएको बताए। उनीहरुले लडेर ल्याएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधान, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीता लगायतका विषय सबै पार्टी र जनताको भएकाले त्यसका लागि लड्नेहरुको समस्या पनि सबैको भएको उनको भनाई छ।  

उनले आफु प्रधानमन्त्री हुँदा सत्यनिरुपण, मेलमिलाप तथा बेपत्ता छानविन आयोग बनाएर सहिद, घाईते तथा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको समस्या सम्बोधन गर्न खोजे पनि चलखेल, धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रवृत्ति र हलो अड्काएर गोरु चुट्ने प्रवृत्तिका कारण अहिलेसम्म टुंगिन नसकेको बताए। तर संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विवाद सम्बोधन गर्ने समझदारी भएको बताउँदै उनले भने, ‘अब विधेयक पास गर्ने, आयोग बनाउने र त्यसले दुई वर्षभित्रमा सबै काम सक्नुपर्छ।’

प्रकाशित: १३ वैशाख २०८० ११:२५ बुधबार