धरान- श्रमजीवी पत्रकार ऐनमा कार्यान्वयमा सरकार नै उदासिन रहेको एक कार्यक्रमका वक्ताहरुले धारणा व्यक्त गरेका छन्।

श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे समितिद्धारा शनिबार धरानमा आयोजित १ नम्बर प्रदेशस्तरीय अन्तर्क्रियामा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पत्रकार महासंघका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले सरकारद्धारा सञ्चालित सञ्चारमाध्यममा नै ऐन लागु गर्न उदासिन रहेकोले नीजि सञ्चारमाध्यममा झनै समस्या भएको औल्याए। सरकारी स्वामित्वका ४ सञ्चार माध्यममा हजारौं श्रमजीवी पत्रकारहरु स्ट्रिन्जरको रुपमा  कार्यरत छन्। सरकार आफैले बनाएको ऐन नियम आफ्ना सञ्चार माध्यममा लागु नगर्दा नीजी क्षेत्रका मिडिया हाउसले ऐन लागु गर्न दबाब अनुभव नगरेको झाले बताए।

झाले श्रमजीवी पत्रकार, लगानीकर्ता र नियामक निकायबीच आपसी तालमेल र समझदारी विकास हुन सकेमात्र ऐन कार्यान्वयन हुनसक्ने धारणा पनि राखे। साथै, श्रमजीवी पत्रकार ऐन भनेको न्युनतम पारिश्रमिक मात्र हो भन्ने बुझाईले पनि समग्र ऐन लागु गर्न समस्या भइरहेको उनको भनाई छ। ऐन कार्यान्वयन नभएको एवं ऐन प्रतिकुल हुने गरी काम भएको सञ्चारगृहविरुद्ध श्रमजीवीले सन्बन्धीत निकायमा उजुरी नगर्ने गरेको भन्दै उनले सञ्चारकर्मीलाई उजुरी दिनको लागि प्रोत्साहित गर्न आवश्यक भएकोमा जोडदिए। ऐन कार्यान्वयनमा सबैभन्दा बढी समस्या एफ.एम.रेडियोहरुमा देखिएको पनि उनले खुलाए।

समितिको प्रस्ताव वमोजिम सरकारले २०७३ साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो। ऐन पुर्ण कार्यान्वयन हुने राष्ट्रिय मिडियाका श्रमजीवी पत्रकारहरुको न्युनतम पारिश्रमिक १९ हजार ५ सय, श्रमजीवी कामदार तथा कार्मचारीहरुको १४ हजार ४ सय, अन्य सञ्चार प्रतिष्ठानका कर्मचारी, कमदारहरुको १२ हजार ५ सय तोकिएको छ।

पारिश्रमिक निर्धारण समितिका सदस्य लिलाबल्लभ घिमिरेले पत्रकारितालाई मर्यादित बनाउन पनि मिडिया हाउसहरुले न्युनतम पारिश्रमिक दिनुपर्ने धारणा राखे। महासंघका पूर्वाञ्चल सहसंयोजक गणेश लम्सालले पत्रकार महासंघ आफै पनि श्रमजीवीमैत्री हन नसक्दा ऐन कार्यान्वयन तथा हकहितको आवाज उठ्न नसकेको आरोप लगाए। महासंघकी केन्द्रीय सदस्य निलिफा सुब्बाले मिडिया हाउस महिला मैत्री नहुदा र ऐन कार्यान्वयन नगरिदा महिला पत्रकारहरु पलायन भइरहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरिन्।

ब्रोडकास्टिङ एशोसिएशन अफ नेपाल(बान)का महासचिव चन्द्र न्यौपानेले मिडिया क्षेत्र औद्योगिक स्वरुप लिइसकेकोले अब व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्ने बताए।

प्रकाशित: १५ माघ २०७३ १३:०९ शनिबार