संघीयताको प्रमुख उपलब्धिस्वरूप प्राप्त ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ कोे अधिकार प्रयोगमा देशका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तह लागिरहेका छन्। सिंहदरबारमा सीमित अधिकार जनताले गाउँघरमै उपभोग गर्न पाऊन् भन्ने उद्देश्यले प्राप्त संघीयता रगणतन्त्रको मूल मर्मअनुरूप गाउँमा प्रशासनिक र राजनीतिक अधिकार पाउने ग्यारेन्टीसमेत स्थानीय तह पुनर्संरचनाले गर्ने ०७२ को संविधानमा व्यवस्था छ।
नयाँ संविधान घोषणापछि ०७४ र ०७९ गरी दुईपटक स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसमेत भइसकेर जनप्रतिनिधि अधिकार प्रयोगका क्रममा छन्। तर गाउँका सिंहदरबारमा विराजमान जनप्रतिनिधि ‘छोटे राजा’ पल्टने गरेकाले बेथिति बग्रेल्ती देखिने क्रम पनि जारी छ। यसले गर्दा जताततै जनतामा असन्तुष्टि फैलिँदो छ। ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४’ ले १५ विशेषसहित २२ वटा अधिकार सुम्पेको भए पनि स्थानीय तह सञ्चालनमा भने जनप्रतिनिधि अनुदार देखिएकै कारण यस्तो समस्या उत्पन्न हुँदै आएको हो।
संघीयताको प्रमुख उपलब्धिस्वरूप प्राप्त ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ कोे अधिकार प्रयोगमा देशका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तह लागिरहेका छन्।
यसै क्रममा उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिकामा महिना दिनयता फैलिएको जनप्रतिनिधि र स्थानीय राजनीतिक दलहरूबीचको विवाद सल्टिनुको साटो थप कसिलो बन्दै गएको छ। नगर प्रमुखले बेथितिको हद नाघेको भन्दै रुष्ट बन्न पुगेका स्थानीय दलहरू एकपछि अर्को गरी चरणबद्ध आन्दोलनमा छन्।
झन्डै एक महिनायता करार कर्मचारी भर्नामा मेयर कालुमान तामाङका स्वकीय सचिवले १ लाख ५० हजार घुस मागेको अडियो रेकर्ड बाहिरिएपछि त्यसविरुद्ध आन्दोलित भएका दलहरू नगरपालिका घेराउ, मेयर कार्यकक्षमा तालाबन्दी हुँदै जिल्ला प्रशासनमा ज्ञापनपत्र बुझाउनसम्म आइपुगेका छन्।
दलका प्रतिनिधिले नगरपालिकामा मेयरको लापरबाही र बेथितिविरुद्ध कारबाही गरिपाऊँ भन्दै आइतबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। विभिन्न पाँच दलका स्थानीय प्रतिनिधिसम्मिलित टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतमलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएको हो। नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी गरी पाँचदलीय टोलीले सिडिओ गौतमलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।
दलका प्रतिनिधिले नगरपालिकामा मेयरको लापरबाही र बेथितिविरुद्ध कारबाही गरिपाऊँ भन्दै आइतबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
ज्ञापनपत्रमा मेयर तामाङ र उनीमातहतका कर्मचारीले जनताको राजस्वमाथि घात गरेको, नदीनालाबाट गिटी, ढुंगा र बालुवा उत्खनन विषयमा कानुनी प्रक्रिया नपु¥याई ठेक्का लगाएर आर्थिक चलखेल गरेको, जिल्लाबाहिर नदीजन्य पदार्थ निकासी गरेको, राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर नगरपालिकाभित्रका शिक्षकशिक्षिकालाई मनपरी सरुवा र बर्खास्तलगायतका आरोप लगाइएको छ।
कांग्रेस नगर सभापति राजेन्द्रप्रसाद पौडेल, माओवादी केन्द्रका नगर अध्यक्ष दिनेश राई, जसपाका क्षेत्रीय सभापति गोपाल राई, राप्रपा नेपालका नगर अध्यक्ष रामबहादुर खत्री र नेकपा एकीकृत समाजवादीका जिल्ला सदस्य लोप्साङ शेर्पाको हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्र गृह मन्त्रालय सिंहदरबारमा पठाउनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइएको उल्लेख छ।
प्रकाशित: ११ वैशाख २०८० ०३:२२ सोमबार
