राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्ने क्रममा नागरिकका व्यक्तिगत विवरण रुजु गर्ने संयन्त्रको जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिनेगरी ल्याइएको कार्यविधि सरकारले खारेज गरिदिएको छ। तत्कालीन उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले हतारमा जारी गरेको सो कार्यविधिलाई मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खारेज गर्दै त्यसमाथि छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।

मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्नुअघि गृह मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले उक्त कार्यविधि खारेज गर्ने बताएका थिए। ‘तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नेपालको प्रचलित कानुनविपरीत दिएको राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी ठेक्कासम्झौता रद्द गरेको छ, सरकारले यसबारे थप अध्ययनका लागि छानबिन समिति बनाउने निर्णय गरेको छ,’मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि एक मन्त्रीले भने। मन्त्रिपरिषद्ले ठेक्कामा अघि बढाइएको काम पनि बन्द गरिदिएको छ। सरकारले ठेक्काका लागि राखिएको धरौटी पनि जफत गरेको स्रोतले बताएको छ। तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेले लगाएको ठेक्का सार्वजनिक खरिद ऐनविरुद्ध रहेको ठहर पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।

‘राष्ट्रिय सुरक्षा र अखण्डताविरुद्ध निर्णय भएको भन्दै उक्त कार्यविधि र ठेक्का खारेज गरिएको हो,’ती मन्त्रीले भने। गत पुस ११ गते गृहमन्त्रीको शपथ लिएका लामिछानेले १३ गते उक्त कार्यविधि स्वीकृत गरेका थिए। उनी आफैंले पनि ७ दिनको म्याद राखेर बोलपत्र आह्वान गरिएको विषय प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीसँग मिलेको नदेखिएको स्वीकार गरेका छन्। राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आबद्ध नागरिकका जैविक र वैयक्तिक विवरण आवश्यक परेका बेला रुजु गर्ने संयन्त्र बनाउन सरकार आफैंले पहल गरिरहेको थियो तर लामिछानेले निजी कम्पनीलाई दिनेगरी कार्यविधि स्वीकृत गरी मुलुकलाई घात गरेका थिए।

‘तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नेपालको प्रचलित कानुनविपरीत दिएको राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी ठेक्कासम्झौता रद्द गरेको छ, सरकारले यसबारे थप अध्ययनका लागि छानबिन समिति बनाउने निर्णय गरेको छ,’।

कर्मचारीलाई राजनीतिक दबाबमुक्त हुन निर्देशन

आफू राजनीतिक संन्यासी भएको बताउँदै आएका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठले गृह मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीलाई राजनीतिक दबाब र प्रभावमुक्त भएर काम गर्न निर्देशन दिएका छन्। गृहअन्तर्गतका कर्मचारी राजनीतिक दलका नेताको घरघर पुग्ने, चलखेल गर्नेलगायत गतिविधिमा लागेको सूचनाबाट जानकारी आएको र त्यो सत्य प्रमाणित भए कारबाही गर्ने चेतावनी दिँदै उनले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्।

सबै जिल्लाका सिडियो सरुवा गर्न, सेना तथा पुलिस प्रशासनका कर्मचारी वा आफ्नो मान्छेको सरुवा तथा बढुवा मिलाउनेलगायत कामका लागि गृह मन्त्रालय र बिचौलियाको घरघर धाउने चलन छ। यस्तो प्रवृत्तिमा नियम बनाएरै रोक लगाइने गृहमन्त्री श्रेष्ठले दाबी गरेका छन्। ‘सुरक्षा निकायलाई राजनीतिक दबाब र अवाञ्छित चलखेलबाट मुक्त बनाइनेछ, कोहीकसैले भेटघाट गरेको गुनासो सत्यसावित भए त्यस्ता कर्मचारीलाई अधिकतम कारबाही गरिने र वृत्तिविकासलाई समेत असर पर्ने निर्णय गर्न सकिनेछ,’मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘सुरक्षा निकाय र गृह प्रशासन कुनै शक्ति केन्द्र वा कुनै राजनीतिक दबाबबाट मुक्त हुनुपर्नेछ, झन् सुरक्षा निकायको त एप्रोच नै चेन्ज हुनुपर्छ।’

गृहमन्त्री श्रेष्ठका अनुसार मन्त्रालयबाट खटिने कर्मचारीलाई ढिलासुस्ती गरी कुनै प्रकारको बहानाबाजी गर्ने छुट छैन। ‘सेवा प्रवाहमा बहानाबाजी गर्ने छुट छैन, मेरो प्राथमिकता देशभक्ति, सुशासन, स्वच्छता, राष्ट्र र जनताको सेवा तथा समृद्धिका निम्ति समर्पण हो, जसले गर्दा कोही कसैले पनि मोलाहिजा गर्न पाइँदैन,’उनले भने।

उनले सुरक्षा निकायमा हुने बिचौलियाको भूमिकालाई शून्यमा झारिने बताए। प्रहरी प्रशासन राष्ट्र र जनताका निम्ति हो भन्ने अनुभूति हुनेगरी कामकारबाही अघि बढाइने उनले बताए। उनले सुरक्षा निकायमा काम गर्नेहरूको मनोबल गिरेमा सुरक्षा व्यवस्थामै प्रश्न उठ्ने भन्दै दबाबरहित प्रणाली स्थापित गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। ‘सेवासुविधा विषयमा गम्भीर भएर सोचिएको छ, फिल्डमा खटिने कर्मचारीलाई सुविधा दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो र सरकारको जिम्मेवारी पनि पूरा गर्नुपर्छ,’उनले भने।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले निष्पक्षताको आधारमा सुरक्षा निकायमा पदस्थापन हुने प्रणालीको विकास गर्ने बताएका छन्। ‘देशको अहिलेको एउटा गम्भीर प्रश्न राजनीतिको सफाइ अभियान हो। राजनीतिमा सफाइ नगरी देशको परिवर्तन हुन सक्दैन भन्ने कुरामा म प्रतिबद्ध छु। हामीले अहिले यसमै जोड दिइरहेका छौं, हाम्रो सुरक्षा निकाय र गृह प्रशासन राजनीति, कुनै शक्ति केन्द्र वा कुनै राजनीतिक दबाबबाट मुक्त हुनुपर्छ,’उनले भने

उनले नेपाल प्रहरीको ठेक्कामा देखिएको विकृति हटाउन कार्यविधि बनाइने बताए। उनले सशस्त्र प्रहरीमा जनशक्ति थप गर्ने विषयमा सकारात्मक ढंगले कुरा अघि बढेको र सीमा सुरक्षामा सरकार र मन्त्रालय गम्भीर बनेको बताए। उनले देशका सबै वास्तविक नागरिकले नागरिकताको प्रमाणपत्र सहज ढंगले छिटोभन्दा छिटो पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा सरकार रहेको स्पष्ट पारे। उनले संविधानमा ऐन बनाएर मात्रै नागरिकता उपलब्ध गराउने व्यवस्था भएकाले ऐन निर्माण प्रक्रिया सुरु भइसकेको र छिट्टै वास्तविक नागरिकले नागरिकता पाउने बताए। उनले नागरिकताको विषय संवेदनशील भएकाले यसमा राष्ट्रिय सहमतिको पहल भइरहेको पनि बताए।  

प्रकाशित: ६ वैशाख २०८० ००:५६ बुधबार