गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले बजेटजति संघमा थन्क्याएर संघीयता सफल नहुने टिप्पणी गरेका छन्। नेपाल समाजशास्त्र संघको आयोजनामा मंगलबार पोखरामा भएको ‘नेपालमा संघीयता अवसर र चुनौति’ विषयक बहस कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री अधिकारीले कुल बजेटको ५० प्रतिशत बजेट तल नपठाउने हो भने संघीयता असफल हुने चेतावनी दिएका हुन्।  

वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन नभए संघीयता सफल हुँदैन,उनले भने, ‘संघीयता सफल बनाउने हो भने कुल राजश्वको ७० प्रतिशत प्रदेश र स्थानिय तहमा आउनुपर्छ।’ कुल राजश्वको ३० प्रतिशत संघमा तथा प्रदेश र स्थानिय तहमा ३०–३० प्रतिशत बाँडफाँट हुनुपर्ने उनको भनाई छ।

मुख्यमन्त्री अधिकारीले संविधान प्रदत्त कानून अझैसम्म नबन्दा प्रदेश सरकार संघको अनुकम्पजस्तो मात्र बनेको टिप्पणी गरे। प्रदेश सरकारलाई माईलो सरकार भनिन्छ,उनले भने,‘तर बजेट अभाव र स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकार नहुँदा यो माईलो सरकारजस्तो अनुभूति भएको छैन।’ उनले जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४ अझै कार्यान्वयन नहुनु दुःखद भएको बताउँदै यसले पनि संघीयता कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ भन्ने प्रष्ट हुने बताए । त्यस्तै संघले निजामती ऐन नल्याउँदा प्रदेशले बनाएको ऐन पनि कार्यान्वयनमा नआएको र प्रदेशले सरकारकोजस्तो अनुभूति नगरेको उनले बताए।

गण्डकी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले काठमाडौंले संघीयतालाई स्वीकार  गर्न नसक्दा नेपालको संघीयता कमजोर बनेको बताए। ‘काठमाडौंमा केन्द्रीकृत मानसिकता छ। सोहि मनोविज्ञानले संघीयता बलियो बन्न दिएको छैन। यसमा नेताहरुको बुझाईको कमीपनि छ’–उनले भने। बहुजाति, धर्म, संस्कृति, सिमान्तकृत, अल्प संख्यक लगायतका विविधतापूर्ण समाजलाई सम्बोधन गर्न नेपालमा संघीयता ल्याएपनि त्यस अनुसार काम हुन सकेको छैन,उनले भने,‘संघीयतामा साझा धारणा बनाउन सकिएन। पार्टी र नेताहरुले आ–आफ्नो अनुकुल व्याख्या गरे।’ आफूले संघीयता बलियो बनाउन नेताहरुलाई बुझाउन मेहनत गरेपनि कार्यान्वयनमा सफलता नमिलेको उनको भनाई छ।

‘नेपालमा संघीयता ः अवसर र चुनौति’बारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्रा.गणेशमान गुरुङ र प्रा.विश्वकल्याण पराजुलीले संघीय सरकारको केन्द्रीकृत व्यवहार, दलहरुले गरेको दलीयता र संघीयता बिचमा तालमेल नमिल्नु, अनियमितता र भ्रष्टाचारले संघीयतामाथि चुनौति थपेको जनाएका छन्। हामी र हाम्रो भावनाको विकास, घरदैलोमा सरकार, समावेशिताको सुन्दर अभ्यास, नागरिक प्रतिको दायित्व बोध गर्नेलगायतका अवसर संघीयताले सिर्जना गरेपनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुँदा संघीयताप्रति वितृष्णा छाउन थालेको उनीहरुको टिप्पणी छ।  

संघीयताको विकल्प खोज्नु वा संघीयताको ७ वर्षे अनुभव र अभ्यासका आधारमा यसका सफलता र असफलताको आँकलन गर्नु हतारो हुन्छ,’ उनीहरुको कार्यपत्रमा भनिएको छ, ‘हिजोको केन्द्रीकृत एवम् एकात्मक शासन व्यवस्थाले थोपरेका फोहोरमैला, बेरोजगारी, जातिय र लैंगिक विभेद तथा असमानता सफा गर्दै गाउँ बस्तीसहित मुलुक समृद्ध बनाउन आवश्यक छ।’ उनीहरुले दलहरु नसुध्रे संघीयताको भविष्यलाई शंकाको घेराभित्र राख्नुपर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।

कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.गिरीधारी शर्मा पौडेलले प्रदेशमा खास संघीयता नआईसकेको बताए। निजामती कर्मचारी ऐन नबन्नु, बनेपनि कार्यान्वयनमा नआउनु, राष्ट्रबैंकको प्रादेशिक संरचना नबन्नु, शैक्षिक क्षेत्रमा पनि प्रादेशिक अभ्यास नहुनुलगायतका अनेकौं कारणले संघीयताको कार्यान्वयन कमजोर छ भन्ने देखाएको उनको टिप्पणी छ।  

उनले संघीयताको अभ्यासमा समस्या देखिएपछि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको आह्वानमा पोखरामा मुख्यमन्त्री सम्मेलन गरेर २९ बुँदे सुझाव दिएपनि त्यसका दुई बुँदा अझै कार्यान्वयनमा नआउँदा संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या आएको बताए। ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मुख्यमन्त्री सम्मेलनले गरेका २९ बुँदे सुझाव बुझाएका हौं तर अहिलेसम्मपनि त्यसका दुई बुँदा कार्यान्वयनमा आएको छैन। यसले संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या आएको छ’–उनले भने ।

राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक थानबहादुर क्षेत्रीले संघीयताको संरचना नै लंगडो भएको टिप्पणी गरे। प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा पार्टी बलियो हुनुपर्ने भएपनि अहिले व्यक्तिवाद हाबी हुन थालेको भन्दै उनले भने,‘यस्तै अवस्था बढ्दै गए देशमा निरंकुशता नआउला भन्न सकिन्न।’ उनले पार्टी कमजोर हुँदा व्यक्तिवाद हाबी भएको र यसले प्रणालीलाई नै कमजोर बनाएको बताउँदै उनले थपे,‘मुख्य कुरा सिस्टम बसाउनतर्फ पार्टी र नेता लागेमात्र संघीयता बच्छ।’

अर्का प्रा.डा.लेखनाथ भट्टराईले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन नहुँदा नेपालको संघीयता कमजोर बनेको टिप्पणी गर । विकेन्द्रीकरणको असफलतापछि संघीयता ल्याइएको हो,उनले भने,‘तर केन्द्रले पावर छाड्न सकेन। प्रदेशलाई एजेन्सीका रुपमा मात्र प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ।’ उनले संघले आफूलाई दाता र प्रदेशलाई ग्रहणकर्ताको रुपमा मात्र राख्न खोज्दा संघीयता कमजोर बनेको टिप्पणी गर्दै उनले थपे, ‘वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन नभएसम्म नेपालमा संघीयता सफल हुँदैन।’ उनले संघीयता सफल बनाउन प्रदेश संरचना निर्माण, आफ्नै कर्मचारी, आफ्नै योजना निर्माण गर्नेलगायतका क्षमता बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।

प्रकाशित: ५ वैशाख २०८० १२:११ मंगलबार