काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालको ऊर्जा (जलविद्युत्) क्षेत्रमा लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तासँग आग्रह गरेका छन्। युनाइटेड अरब इमिरेट्सको आबुधाबीमा आयोजित 'वर्ल्ड फ्युचर इनर्जी समिट' उद्घाटन सत्रमा सोमबार दाहालले लगानीमैत्री वातावरण भएकाले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गरी ढुक्क हुन आग्रह गरे।

'उच्च आर्थिक प्रगति गरिरहेका दुई राष्ट्रबीच रहेको नेपाल छिमेकी राष्ट्र र दक्षिण एसियामा प्रमुख ऊर्जा निर्यातकर्ता बन्न सक्छ,' सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, 'नेपालले ऊर्जा क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीलाई स्वागत गरिसकेको छ। भारतसँग ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पिटिए) भइसकेको छ। यसले भारतमा ठूलो मात्रामा ऊर्जा निर्यात गर्ने बाटो खुला गरेको छ।'

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा गरिने लगानी नाफामूलक र सुरक्षित हुने दाबी उनले गरे। राजनीतिक संक्रमणबाट बाहिरिँदै गरेको नेपालको मुख्य अजेन्डा आर्थिक विकास रहेको उनले जनाए।

नेपाल सन् २०२२ मा अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासोन्मुख राष्ट्रमा र सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको देशमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य लिएको उनले बताए। 'यी लक्ष्य प्राप्तिका लागि नेपाललाई थप ६ हजार मेगावाट ऊर्जा (विद्युत्) आवश्यक छ,' उनले भने।

सन् २०४० सम्ममा २५ हजार मेगावाट विद्युत् उपात्दन गर्ने लक्ष्य नेपालले लिएको उनले जनाए। नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ७.२ प्रतिशत पुर्‍याउन पनि सरकारले आफ्नो ध्यान विद्युत् उत्पादन गर्ने तर्फ मोडेको उनले बताए। नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको ठूलो सम्भावना रहेको तर्फ उनले उपस्थित अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको ध्यानाकर्षण गरेका थिए।

'धेरै उद्योग र पूर्वाधार परियोजना पाइपलाइनमा छन्। यातायात र सेवा क्षेत्रमा ठूलो अवसर छ। यसले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको ठूलो अवसर सिर्जना गरेको छ,' प्रधानमन्त्री दाहालले भने। वितरण र प्रसारण लाइन विस्तार तथा स्तरोन्नतिमा पनि लगानीको अवसर रहेको उनले बताए।

सन् २०१६ मा नेपाल सरकारले राष्ट्रिय ऊर्जा संकट र विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी कार्ययोजना ल्याएको स्मरण गर्दै उनले सोही कार्ययोजना अनुसार नेपालले सन् २०२५ सम्म १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य लिएको जानकारी गराए। यो लक्ष्य पूरा गर्न वैदेशिक र निजी क्षेत्रको लगानी महŒवपूर्ण हुनेसमेत उनले बताए।

'वैदेशिक लगानीप्रति हामीले उदार नीति लिएका छौं। लद्यु जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्न नेपालले गत वर्षबाट नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ,' अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जासम्बन्धी सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, 'ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीकर्तालाई कर छुट, सहुलियत छुट, अन्तःशुल्क फिर्ता र शतप्रतिशत नाफा फिर्ता लैजान पाउनेलगायत सुविधा व्यवस्था गरेका छौं।'    

नेपालको श्रम नीति बजारमैत्री भएको दाबीसमेत उनले गरे। नेपालको श्रमिक अन्यको तुलनामा सस्तोसमेत भएको उनले बताए। औद्योगिक मैत्री वातावरण बनाउन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले जनाए। 'यस्ता नीतिका अलावा लगानीकर्ताको विश्वास बढाउन हामी उनीहरुसँग छुट्टै कार्यक्रम विकास सम्झौता गर्न पनि खुला छौँ,' उनले भने।

'वन विन्डो सिस्टम' र सानो कर्मचारीतन्त्र नेपालको अर्को राम्रो पक्ष भएको उनले बताए। व्यापार गर्नका लागि नेपाल दक्षिण एसीयामै दोस्रो सहज राष्ट्रको सूचीमा रहेको समेत उनले सम्बोधनका क्रममा स्मरण गरे। दक्षिण एसियाली राष्ट्रले ऊर्जा सहयोगसम्बन्धी सार्क फ्रेमवर्क सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेकाले क्षेत्रीय ऊर्जा बजारका लागि यो निकै महŒवपूर्ण कदम भएको उनले औंल्याए।

सम्बोधन क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी मार्च २–३ सम्म नेपालमा आयोजना गरिने 'नेपाल लगानी सम्मेलन' मा सहभागी हुनसमेत आग्रह गरे। स्वच्छ ऊर्जाका क्षेत्रमा सम्मेलनले महŒवपूर्ण निर्णय गर्नुका साथै लगानीलाई पनि आकर्षण गर्ने उनले बताए। विकास, प्रगति र समृद्धिका लागि ऊर्जा 'लाइफलाइन' भएको टिप्पणी उनको थियो।

अझै पनि विश्वमा प्रत्येक पाँचमध्ये एक जनाको आधुनिक विद्युत् सेवामा पहुँच पुग्न नसकेकामा उनले दुःख व्यक्त गरे। सबैको पहुँच आधुनिक विद्युत्मा पुर्‍याउन थुपै्र सहमति र प्रतिबद्धता विश्वका नेताले गरे पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए। अब ती प्रतिबद्धता र सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने बेला आएको उनले औंल्याए।

नेपालले सुरुआती दिनमै जलविद्युत् क्षेत्रमा हात बढाएको भए पनि उल्लेख्य उपलब्ध हासिल गर्न नसकेको उनले जनाए।

'हामीले पहिलो जलविद्युत् आयोजना सन् १९११ मा ५ सय किलोवाल क्षमताको विकास गरेका थियौं। यो विश्वमै पहिलो जलविद्युत् आयोजना अमेरिकामा सुरु भएको ठिक २९ वर्षपछि गरिएको थियो र चीनमा सुरु भएको एक वर्षपछि तर बिडम्बना! पहिलो जलविद्युत् आयोजना सुरु गरेको एक शताब्दी बितिसक्दा हामीले जम्मा ३० प्रतिशत नेपालीसम्म मात्र विद्युत् उपलब्ध गराउन सकेका छौं,' प्रधानमन्त्री दाहालले भने। आफ्नो सरकार अहिले विद्युत् उत्पादन बढाउने र व्यवस्थापन गर्नेतर्फ जोडतोडले लागेको उनले बताए।

प्रकाशित: ४ माघ २०७३ ०२:२० मंगलबार