प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आइतबार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) का दुई नेतालाई सरकारमा सहभागी गराएका छन्। पुस ११ गते प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका दाहालले आइतबार आठौं पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हुन्। मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा कांग्रेसका एनपी (नारायणप्रसाद) साउदले परराष्ट्रमन्त्री र नेकपा एसकी नन्दा चपाईंले भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन्। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका साउदले आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएलगत्तै पदभार समालेका छन्।

प्रधानमन्त्री दाहाल निकट भविष्यमा नै दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारत भ्रमणमा जाने तयारीमा रहेकाले कांग्रेसभित्रको किचलोका बीच पनि साउदलाई परराष्ट्र मन्त्री बनाइएको हो। २०३६ सालमा महेन्द्रनगर माध्यमिक विद्यालयमा नेपाल विद्यार्थी (नेवि) संघको एकाइ सचिव हुँदै राजनीतिमा सक्रिय साउद २०४१ सालमा संघको केन्द्रीय सदस्य बनेका थिए।  

नेविसंघको अध्यक्ष हुँदै पार्टी राजनीतिमा सक्रिय साउद २०५१ सालमा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि भएको मध्यावधि निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका थिए। २०५६ सालको संसदीय निर्वाचनपछि शिक्षा राज्यमन्त्री बनेका उनले २०७० पछि सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। साउद कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका विश्वासपात्रमध्येका एक हुन्। परराष्ट्रमन्त्रीको पदभार समालेका साउदलाई छिमेकी मुलुक भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरले बधाई दिएका छन्।

पार्टीका अन्य चार नेतासहित साउदले पनि चैत १७ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने निश्चित भएको थियो। तर पार्टी संस्थापन इतर समूहले दुई मन्त्रालयमा असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारमा सहभागी हुने नेताको नाम नदिएपछि साउद पनि रोकिएका थिए। त्यसबेला कांग्रेसबाट सरकारको नेतृत्व गर्दै उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का उपप्रधान तथा रक्षा, प्रकाशशरण महत अर्थ, रमेश रिजाल उद्योग र सीता गुरूङ सहरी विकासमन्त्री भएका थिए।

प्रधानमन्त्री दाहालले परराष्ट्रमन्त्रीका लागि नाम दिन शनिबार कांग्रेस सभापति देउवालाई आग्रह गरेका थिए। संस्थापन इतर पक्षले यही वैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचनपछि मात्र मन्त्रीहरूको नाम दिने जनाएका छन्। सत्ता साझेदार दलबीच चैत १६ गते भएको मन्त्रालयको भागबन्डामा कांग्रेसले आठ मन्त्रालयसहित नौ मन्त्री पाउने समझदारी भएको थियो। तर कांग्रेस नेताहरूले पार्टीभित्रको गुटगत सन्तुलन मिलाउनुपर्ने र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल निकट नेतालाई पनि सरकारमा सहभागी गराउनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालसँग थप एक मन्त्रालय लिन सहमति गरेका छन्।

शेखर कोइराला नेतृत्वमा रहेको संस्थापन इतर समूहले तीन मन्त्रालयको दाबी नछाडेपछि सभापति देउवाले गठबन्धनका दलहरूसँग थप एक मन्त्रालय माग गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहाल शेखरसहितका नेताहरूसँगको भेटमा राष्ट्रपति निकट नेतालाई समेत समेट्नेगरी थप एक मन्त्रालय दिन सहमत भएका छन्।  

कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी हुने थप पाँच नेतामा मोहनबहादुर बस्नेत स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जाने निश्चित जस्तै छ। संस्थापन इतरबाट उपसभापति धनराज गुरुङ र डिकबहादुर लिम्बुलाई सरकारमा पठाउने तयारी भएको छ। राष्ट्रपतिको कोटाबाट सुरेन्द्र आचार्यलाई सरकारमा पठाउने तयारी छ। त्यस्तै एक राज्यमन्त्रीमा महामन्त्री गगनकुमार थापाले काठमाडौं उपत्यकाबाट प्रतिनिधित्व हुनेगरी महिला नेत्रीलाई पठाउने गृहकार्य भएको स्रोतको दाबी छ।  

संस्थापन इतरबाट मन्त्रीका आकांक्षीमा सहमहामन्त्रीद्वय जीवन परियार र बद्री पाण्डे, नेताहरू अर्जुननरसिंह केसी, हृदयराम थानी, दीपक गिरी, रामनाथ अधिकारी, सन्तोष चालिसे, सञ्जय गौतम, दिलेन्द्रप्रसाद बडु, राजन केसी, तेजुलाल चौधरी, सरिता प्रसाईंसहित छन्। मन्त्री नपाउने भएपछि उनीहरू असन्तुष्ट बनेका छन्। यसबाट संस्थापन इतर पक्ष थप दबाबमा परेको छ।

आठौंपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा पनि दाहाल नेतृत्वको सरकारले पूर्णता पाएको छैन। प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएकै दिन पुस ११ गते दाहालले एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमत पार्टीका नेतालाई सहभागी गराउँदै आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठनका गरेका थिए। त्यसपछि माघ ३, १४, २३, फागुन १४, १६ र चैत १७ गते दाहालले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरी जिम्मेवारी हेरफेर गरेका थिए। राज्यमन्त्री चपाईंले राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्रीसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिइन्। चपाईं नेकपा एसबाट राष्ट्रियसभा सदस्य हुन्। दुई मन्त्री थपिएपछि मन्त्रिपरिषद् १९ सदस्यीय बनेको छ। अब कांग्रेसबाट एक राज्यमन्त्रीसहित पाँच र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट एकमन्त्री थप हुन बाँकी छ ।

प्रकाशित: ४ वैशाख २०८० ००:३१ सोमबार