काठमाडौं- वायु प्रदुषणको भयावह अवस्थाप्रति प्रधानमन्त्री कार्यालयले सरोकारवाला निकाय र विज्ञस“ग चासो व्यक्त गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचार र वायु प्रदुषणको अवस्थाबारे चिन्ता व्यक्त गरेपछि उनका विज्ञान/प्रविधि सल्लाहकार रविन्द्र ढकालले बिहीबारदेखि सरोकारवालास“ग छलफल सुरु गरेका हुन्।
'प्रधानमन्त्रीले तत्काल जसरी हुन्छ प्रदुषण घटाउनुपर्र्यो भन्नुभएको छ। यो अति भयो, के गर्न सकिन्छ भनिरहनु भएको छ', बिहीबार वातावरण मन्त्रालयका पदाधिकारी र वातावरण अभियन्ता भुषण तुलाधरसँग छलफल गरेका ढकालले नागरिकस“ग भने, 'प्रधानमन्त्रीजीले प्रदुषण नियन्त्रण गर्न तत्काल गर्न सकिने काम र आइडिया लिएर आउन भन्नुभएको छ। त्यसैलाई ध्यानमा राखेर यस क्षेत्रका विज्ञ र वातावरणमन्त्री तथा पदाधिकारीहरुस“ग छलफल गर्न समय मिलाइरहेको छु।'
वायु प्रदुषण नियन्त्रणलाई गम्भीर रुपमा लिन पत्रिकामार्फत प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका तुलाधरले बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट फोन आएको र छलफलका लागि समय मागिएको जानकारी दिए। 'वायु प्रदुषण नियन्त्रण गर्ने काममा मेरो सधै सबैलाई सहयोग हुनेछ', उनले भने।
रसायन इन्जिनियर समेत रहेका ढकालले वातावरणमन्त्री र सचिवस“गसमेत अन्तर्क्रियाका लागि समय मिलाएका छन्। 'हाम्रो उद्देश्य तत्काल गर्न सकिने काम पहिचान गर्ने हो', उनले भने, 'हामीले अबको बुधबार बस्ने योजना बनाएका छौं।'
ढकालले राजधानीमा मेलम्चीको खानेपानीका लागि पाइप ओछ्याउने काम र त्यसले निम्ताएको धुलोको प्रदुषण, सडक विस्तार र प्रदुषण नियन्त्रणतर्फ प्रधानमन्त्री कार्यालयको ध्यानाकर्षण भइरहेको जानकारी दिए। 'तत्काललाई यी काम गर्ने भनिए पनि दीर्घकालमा गर्नुपर्ने धेरै काम छन', उनले भने। ढकालका अनुसार प्रदुषणका कारणमा मर्मत नगरिएका सवारी साधन, पुराना गाडी, अनुगमन अभाव, रातो स्टिकरसमेत दिन नमिल्ने गाडीलाई हरियो स्टिकर दिने प्रवृत्ति, गुणस्तरहीन इन्धन पर्छन्।
'हामी इन्धन स्तर सुधारेर समेत प्रदुषण नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्थामा छौं। यसका लागि इन्धनमा वायो इथानोल मिसाउन सकिन्छ', उनले भने, 'युरो ४ का सवारी साधन पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ।'
राष्ट्रिय योजना आयोगका वातावरण, वन र कृषि क्षेत्र हेर्ने सदस्य डा. प्रभु बुढाथोकीले वायु प्रदुषणलाई अहिलेको अवस्थाबाट बढ्न नदिन र कम गर्न पा“च सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने तयारी भएको जानकारी दिए।
'हाम्रो पहलमा वातावरण विभागको नेतृत्व हुनेगरी कार्यदल गठन गरेर अघि बढ्दैछांै। सम्भवतः त्यो कार्यदल एक साताभित्र बन्छ र त्यसले १५ दिनभित्र अल्पकालीन योजना तयार पार्छ', उनले भने।
बुढाथोकीका अनुसार प्रज्वलनशील इन्धनबाट चल्ने सवारी साधन र विद्युतीय साधनमा कुन रोज्ने, मास ट्रान्सपोर्टेसनलाई प्रवर्द्धन गर्ने कि निजीलाई गर्ने भन्ने विषय पनि स्पष्ट छैन। 'यी विषयलाई स्पष्ट पार्दै नीतिगत व्यवस्था गर्ने कुरामा योजना आयोगले पहल गर्छ', उनले भने। बुढाथोकीले सवारी साधनको छड्के जा“च प्रभावकारी बनाउनेतर्फ सरकार अघि बढ्नसक्ने पनि बताए। 'वायु प्रदुषण संवेदनशील समस्या भयो, अब केही नगरी सुख छैन', उनले भने।
बिहीबार योजना आयोगका सदस्य बुढाथोकीकै पहलमा वायु प्रदुषणबारे छलफल भएको थियो। कार्यपत्र प्रस्तोताले प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष रुपमा प्रदुषण नियन्त्रणको नेतृत्व लिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए। उनीहरूले लामो समयदेखि निस्त्रि्कय रहेको प्रधानमन्त्रीको अध्यक्ष रहने वातावरण संरक्षण परिषद्लाई सक्रिय बनाउन सुझाव दिएका थिए।
सन् २००६ (गौतम) प्रतिवेदन अनुसार राजधानीको प्रदुषणमा सवारी साधनको ३८ प्रतिशत हिस्सा छ। अन्य प्रदुषणमा कृषिबाट १८, इटाभट्टाबाट ११, सडकको धुलो २५, उद्योगबाट ३, फोहर बाल्दा १, घरेलु ३ र अन्यबाट १ प्रतिशत प्रदुषण भइरहेको छ।
यसैगरी विश्व बैंक र आइएचएमई, २०१६ का अनुसार वायु प्रदुषणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या २२ हजार ३८ छ। यसले गर्दा २.८ खर्ब अथवा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ४.७ अर्थतन्त्रमा ह्रास आएको छ।
२.५ माइक्रो घनमिटरभन्दा साना धुलोका कणका आधारमा नेपाल विश्व स्वास्थ्य संगठनको डाटाबेसमा भएका दुई हजार नौ सय ७३ सहरमध्ये दुई सय ६१ औं स्थानमा पर्छ। राजधानीमा पिएम २.५, ४९ माइक्रो घनमिटर छ जब कि संगठनको मापदण्ड १० माइक्रो घनमिटर छ।
वातावरणविज्ञहरू बढ्दो जनसंख्या, सवारी साधन र उद्योगका कारण राजधानीको धु“वाको स्तर खस्किँदै गएको बताइरहेका छन्। राजधानीको जनसंख्या ४.३ प्रतिशतले बढिरहेको छ। सवारी साधन विगत १० वर्षमा ३ गुणाले बढेको छ। काठमाडांैमा दुई हजार ६ सय ५ उद्योग दर्ता छन्। ललितपुरमा पाँच सय ७३ र झक्तपुरमा एक सय ३६ उद्योग दर्ता छन्। उद्योगहरूको संख्या अनुसार ७५ जिल्लामध्ये काठमाडांै एक नम्बरमा, ललितपुर दुई नम्बरमा र भक्तपुर नौ नम्बरमा पर्छन्। बागमती अञ्चल कार्यालयमा ०६२/६३ मा ३० हजार सवारी साधन दर्ता भएका थिए भने ०७२/७३ मा यो संख्या करिब ९५ हजार पुगेको छ।
राजधानीमा विगत २० वर्षमा हिँड्ने र साइकल चढ्ने १९ प्रतिशतले घटेका छन् भने मोटरसाइकलमा यात्रा गर्ने ३ गुणाले बढेका छन्। सार्वजनिक यातायातको संख्या २५ देखि २७ प्रतिशत पुगेको छ।
प्रकाशित: २९ पुस २०७३ ०२:४२ शुक्रबार
