काठमाडौं- व्यवस्थापिका संसद्मा स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक–२०७३ र निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन–२०७३ टेबुल भएसँगै मुलुक स्थानीय तहको निर्वाचन उन्मुख भएको छ। निर्वाचन केन्द्रित भएर राजनीतिक दलबीच छलफल तीव्र बनेको छ भने संसद्मा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमा छलफल सुरु भएको छ। निर्वाचन आयोगले पनि निर्वाचन केन्द्रित भएर कार्यक्रम सुरु गरिसकेको छ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयशंकर नायकले निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस भई सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएसँगै राजनीतिक दलसहित राज्यका सबैजसो अंग निर्वाचन केन्द्रित हुन थालेको बताए। 'दुई दशकदेखि हुन नसकेको स्थानीय चुनाव गराउने उद्देश्यसहित संसद्मा आइतबार स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पेस भइसकेको छ, त्यसमा सैद्धान्तिक छलफल पनि सोमबारबाट सुरु भएको छ,' कानुनमन्त्री नायकले नागरिकसँग भने, 'त्यसकारण पनि राजनीतिक दल र राज्यका अंगहरूमा एकैचोटि क्रियाशीलता बढेको देखिन्छ।'

उनका अनुसार राजनीतिक दलबीचमा स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न गराउने उद्देश्यसहित छलफल अघि बढाउने कार्य सरकारबाट पुनः सुरु हुँदैछ।

करिब २० वर्षपछाडि स्थानीय चुनाव नयाँ संरचनामा गर्ने तयारी भएको हो। २०५४ सालपछि स्थानीय चुनाव हुन सकेको छैन। नयाँ संविधानप्रति विमति जनाउँदै आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा/संघीय गठबन्धन पनि स्थानीय तहको निर्वाचनको विपक्षमा नउभिएकाले समयसीमाभित्रै चुनाव गराउने लक्ष्य सरकारले लिएको कानुनमन्त्री नायकको भनाइ छ।

पुस १२ मा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सम्पन्न माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र मधेसी मोर्चाको बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। त्यसको भोलिपल्ट बसेको एमालेसहित प्रमुख तीन दलको बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो। यसअघि संविधान संशोधन प्रस्ताव टेबुल गर्न अवरोध गर्दै आएको एमाले स्थानीय निर्वाचन गर्ने सर्तमा 'नरम' हुन पुगेकाले पनि निर्वाचनको वातावरण बन्दै गएको सत्तारूढ दलका नेता बताउँछन्।

एमालेले संशोधन प्रस्ताव स्थगन गरी स्थानीय निकायसहित सबै तहको चुनाव घोषणा गर्न माग गर्दै आएको थियो तर मोर्चाले पहिला संविधान संशोधन भनेर अडान राखेपछि सरकार अलमलमा परेको थियो। तीन दलबीच पछिल्लो 'भद्र' सहमतिअनुसार चुनावमा जाने भने पनि सरकारले अझै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सकेको छैन।

निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने अधिकार कसको हो भन्ने निर्क्योल हुन नसक्दा मात्र ढिलाइ हुन पुगेको माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए। 'पहिला स्थानीय चुनावको मिति घोषणा सरकारले गर्ने भनेर संविधानमा नै लेखिएको थियो। नयाँ संविधानमा भने ऐनमा व्यवस्था गर्ने भनेर लेखियो,' श्रेष्ठले नागरिकसँग भने, 'त्यसैले त्यो विधेयक पारित नभएसम्म निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न नसकिएको हो, त्यो पारित हुने बित्तिकै मिति घोषणा हुनेछ।' श्रेष्ठका अनुसार मोर्चा/गठबन्धनको मागअनुसार संविधान संशोधनको प्रस्ताव टेबुल भइसकेकाले निर्वाचनमा जाने विषयमा उनीहरूसँग पनि सहमति जुट्ने विश्वास गरिएको छ।

यता, सोमबार बसेको व्यवस्थापिका संसद् बैठकमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले सरकार निर्वाचन गराउन गठन भएकाले त्यो जिम्मेबारी पूरा गर्ने बताएका छन्। 'यो सरकार चुनाव गराउन गठन भएको हो, दलहरूबीच क्रमशः सहमति जुट्दै गएको अवस्था पनि छ,' निधिले संसद्मा प्रतिबद्धता व्यक्त गरे, 'विधेयक पारित गरेर चुनावको मिति घोषणा गरिनेछ।'

यसैबीच निर्वाचन आयोगले आइतबारबाटै सक्रियता बढाउँदै जिल्ला तहमा दलको विवरण पेस गर्न अनुरोध गरिसकेको छ। 'निर्वाचन आयोगको मिति २०७३ पुस २४ गते बसेको बैठकले आगामी स्थानीय निर्वाचनको व्यवस्थापनका लागि राजनीतिक दलहरूको जिल्लागत विवरण अद्यावधिक गर्न नेपालको संविधानको धारा २६९ बमोजिम यस आयोगमा दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दलले आफू क्रियाशील रहेका जिल्लाका जिल्ला समितिमार्फत २०७३ माघ १७ सम्ममा सम्बन्धित जिल्लास्थित क्षेत्रीय कार्यालय वा जिल्ला निर्वाचनको कार्यालयमा विवरण उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको छ', आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले दललाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ।

आयोगले दलको नाम, दलको केन्द्रीय कार्यालय रहेको ठेगाना, दलको अध्यक्ष, सभापति र महासचिवको नाम, जिल्लास्तरीय कार्यालयको ठेगाना, फोन नम्बर र इमेल विवरण बुझाउन अनुरोध गरेको हो। त्यसका लागि आयोगले सबै दलका नाममा पत्राचार गरिसकेको छ।

प्रकाशित: २६ पुस २०७३ ०२:२८ मंगलबार