काठमाडौं– संविधान संशोधन प्रस्तावलाई प्रक्रियामा अघि नबढाएको भन्दै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा÷संघीय गठबन्धन सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसप्रति आक्रोशित हुन पुगेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि संशोधनलाई तत्काल प्रक्रियामार्फत टुंगो लगाउन मोर्चा र गठबन्धलने सत्तासीन दललाई दबाब दिने भएका छन् । त्यसका लागि बुधबार मोर्चा र संघीय गठबन्धनको आकस्मिक बैठकसमेत बोलाइएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई विश्वासमा लिने नाममा संविधान संशोधन प्रस्तावलाई अघि नबढाएको भन्दै मोर्चाका नेता आक्रोशित हुन पुगेकै बेला बैठक बोलाएर दबाब दिन लागिएको हो । ‘सत्तासीन दलले संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउनुको सट्टा विभिन्न बहानाबाजी गर्दै आएको थियो, सर्वोच्चको आदेशपछि बहानाबाजी अब चल्ने छैन्, दुईतिहाइ समर्थनमा अब संशोधन पास गर्नुपर्छ,’ सद्भावना पार्टीका महासचिव मनीष सुमनले नागरिकसँग भने, ‘त्यसका लागि मोर्चासँग भएको सहमतिअनुसार प्रक्रिया अबिलम्ब अघि बढाउनुपर्छ ।’ उनका अनुसार संशोधनलाई पास गरेर चुनावमा जानुपर्ने बिषयमा सत्ता पक्षले विलम्ब गर्न पाउने छैन ।
राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी अध्यक्ष शरत्सिंह भण्डारीले सत्ता पक्षका कारण संविधान संशोधन प्रस्ताव यसअघि संसदुमा पेस हुन नसकेको आरोप लगाए । ‘सत्तारुढ दलले संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउने हो, प्रतिपक्षको धारणा कुरेर बस्ने होइन्,’ भण्डारीले भने, ‘तर, अहिले प्रतिपक्षी एमालेलाई देखाएर माओवादी र कांग्रेस नै पछि हटिरहेको देखिन्छ ।’ माओवादी–कांग्रेस नै मोर्चाका मागलाई सम्बोधन गर्ने सबालमा टाढिन खोजिरहेको भण्डारीको थप आरोप छ ।
संविधान संशोधन पास नभईकन कुनै पनि चुनाव गर्न नहुने आफ्नो अडान कायम रहेकै बखतमा प्रमुख तीन दलले चुनावमा जान सहमत भएपछि मोर्चा÷गठबन्धन थप सशंकित हुन पुगेका छन् । तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले मोर्चालाई निषेध गरेर चुनावमा जाने निर्णय गरेको भन्दै आक्रोश पोखिसकेका छन् । ‘संविधान संशोधनभन्दा तीन दलको ध्यान चुनावमा केन्द्रित हुन पुगेको छ, त्यसका लागि मात्रै मोर्चासँग समर्थन लिन खोजिरहेका मात्रै हुन, मधेसप्रति उनीहरू कति पनि संवेदनशील छैनन्,’ ठाकुर भन्छन, ‘मधेसी जनतालाई अलमलाइरहेका छन् ।’ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ‘मधेससँग लभ परेको’ तथा मधेस पुग्दा ‘माइती आएको’ भनेर अभिव्यक्ति दिने गरे पनि उनले मधेसबाट लिनेमात्रै गरेको तर दिन भने केही नचाहेको बुझाइ ठाकुरको छ ।
संविधान कार्यान्वयन गर्नमात्रै सत्तापक्षले मोर्चासँग वार्ता र छलफलको ‘नाटक’ गरिरहेको आरोप मधेसी नेताले लगाउन थालेका छन् । सत्तारूढ दलबाट नै चुनावको प्रस्ताव आएपछि आन्दोलनमा जानुको विकल्प छैन भन्दै ठाकुरले मातहातका नेता र कार्यकर्तालाई निर्देशनसमेत दिइसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले यसै साता संसद्मा संशोधन टेबुल गर्ने आश्वासन दिए पनि संसद् बैठक अर्को साता बस्नेगरी स्थगित भएपछि मोर्चा थप सशंकित भएको छ ।
मोर्चाका नेताका अनुसार साउन १९ गते दाहाल प्रधानमन्त्री चयनका भएकै दिन भएको भद्रसहमतिअनुसार कांग्रेस–माओवादीले भदौभित्रै सविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याउनुपथ्र्यो । सत्तापक्षले ढिलोगरी ल्याएको संशोधन प्रस्ताव पनि प्रतिपक्षी एमालेलाई देखाएर प्रक्रियामा अघि नबढाएकोमा मोर्चा रुष्ट छ ।
तमलोपा महामन्त्री जितेन्द्र सोनाल प्रतिपक्षी एमालेलाई नकुरी सत्तापक्षले संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउन विलम्ब गर्न नहुनेमा जोड दिन्छन् । ‘अब प्रतिपक्षलाई देखाएर सत्तापक्ष संविधान संशोधनको प्रक्रियाबाट भाग्न सक्दैन्, हामीसँग भएको ३बुँदे सहमति कार्यान्वयन गरिनुपर्छ,’ सोनालले भने, ‘प्रतिपक्षीसँग हाम्रो सरोकार छैन किनभने उसँग हाम्रो सहमति नै भएको होइन् ।’
प्रकाशित: २० पुस २०७३ ०३:३६ बुधबार
