काठमाडौं- पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व सरकारले संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयक अघि संशोधनविरोधी नौ दल बढाइए प्रतिवाद गर्ने तयारीमा छन्। सरकारले विधेयक अघि बढाए 'मुठभेडमा जाने' उनीहरुको चेतावनी छ।

संशोधन विधेयकमा एक/दुई दिनभित्र सहमति हुन नसके विधेयक टेबुल गर्ने सरकारी तयारी छ। संशोधन विधेयकमा सहमति जुटाउन सभामुख ओनसरी घर्तीले सोमबार बोलाएको सात दलको बैठकमा कुरा मिल्न सक्ने आशामा सत्ता पक्षका नेता छन्।

सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेस–नेकपा माओवादी केन्द्र गठबन्धनका नेताले सभामुखले बोलाएको बैठकमा सहमति जुट्ने दाबी गरिरहेका बेला उक्त बैठकको अघिल्लो दिन आइतबार विपक्षी दलले पत्रकार सम्मेलन गरी विधेयकलाई अघि बढ्न नदिने चेतावनी  दिएका हुन्।

दाहाल तानाशाही व्यवस्थाका प्रधानमन्त्रीझैँ व्यवहार गरिरहेका छन्, जे मन लाग्यो त्यही बोलिरहेका छन्, वितण्डा मच्चाउने प्रयास गरिरहेका छन्। -केपी शर्मा ओली

संशोधन विधेयकलाई असफल पार्न र संविधान कार्यान्वयनका आवश्यकता पुष्टि गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेलगायत नौ दलले पुस २२ गते काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्नेसमेत घोषणा गरेका छन्। संशोधनविरोधी दलका नेताले यतिखेर देश र जनताका लागि कुनै पनि हालतमा संविधान संशोधनको औचित्य नभएको जिकिर गरे।

मंसिर १४ गते सरकारले संसद्मा संशोधन विधेयक दर्ता गरेपछि दलहरूबीच बढेको विवादले संसद् बैठक बस्न सकेको छैन। मंसिर १६ देखि संसद् बैठक स्थगित हुँदा संविधान संशोधन, स्थानीय निकायसम्बन्धी विधेयक र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावबारे छलफल हुन सकेको छैन।

यसबीच विपक्षीको विरोधका कारण सातपटक संसद्को बैठक अवरुद्ध भएको छ भने पटकपटक सूचना टाँस गरी बोलाइएका बैठक स्थगित गरिएका छन्। संविधान संशोधन विधेयकबारे कुरा नमिल्दा आइतबार बोलाइएको संसद् बैठक पनि स्थगित गरी मंगलबार डाकिएको छ। सरकार पक्षधरले पटकपटक संसद् अवरुद्ध भइरहनुलाई एमालेले सत्ता छाड्न परेका कारण प्रतिशोधको राजनीति गरिरहेको आरोप लगाइरहेका छन्।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारद्वारा दर्ता संशोधन विधेयक पास गर्नु त कता हो कता संसद्मा छलफल गर्न लायकसमेत नभएको आरोप लगाए। 'संशोधन विधेयक सार्वभौम मुलुक र अखण्डताविपरीत भएकाले नेपाली जनताको सर्वोच्च निकाय संसद्भित्र प्रवेश गर्न लायक छैन,' ओलीले भने। संविधान जारी गर्नेबेला जसरी मधेसमा 'उत्पात' मच्चाइएको थियो, अहिले संशोधनका नाममा सरकारले सोहीखाले समस्या सृजना गर्न खोजेकोसमेत ओलीको आरोप छ।

'दाहालले तानाशाही व्यवस्थाका प्रधानमन्त्रीझैँ व्यवहार गरिरहेका छन्। जे मन लाग्यो त्यही बोलिरहेका छन्। वितण्डा मच्चाउने प्रयास गरिरहेका छन्,' ओलीले भने।

२०७४ माघ ७ सम्म स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन हुन नसके संवैधानिक  संकट उत्पन्न हुने भए पनि मुख्य राजनीतिक दल नै समस्या समाधान गर्नुको साटो ध्रुवीकरणमा केन्द्रित भएपछि अबको राजनीति कसरी अघि बढ्छ भन्ने अन्योल बढ्दो छ। एमालेलगायत दलले संशोधनको औचित्य नभएको बताइरहँदा प्रधानमन्त्री दाहालले भने कुनै पनि हालतमा संशोधन विधेयक फिर्ता नलिने बरु उक्त विधेयकलाई असफल पार्न विपक्षी दललाई चुनौती दिइरहेका छन्।

सरकारले भाषणमा निर्वाचनको कुरा गरे पनि त्यसबारे चासो नदिएको प्रतिपक्षी दलले आरोप लगाउने गरेका छन्। 'सीमा निर्धारण आयोगले केही दिनदेखि नै प्रतिवेदन बुझाउने प्रयास गरिरहेको छ,' ओलीले भने, 'तर, प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन बुझ्नुको साटो एकझुण्ड मान्छे, सलाई र कैंची बोकेर जिल्ला घुमिरहेका छन्।' सरकारले संशोधन विधेयक फिर्ता नलिएसम्म संसद् अवरोध कायम रहने विपक्षीको भनाइ छ।

संसद्का ५ सय ९४ सदस्यमध्ये संशोधन विधेयकको विपक्षमा नौ दलका २ सय सांसद देखिएका छन् भने संविधानप्रति असन्तुष्टि राख्दै आएका मधेसवादी दलका केही घटकले समेत उक्त विधेयक अपूरो रहेको गुनासो गरिरहेका छन्। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवालले सरकारले संशोधन विधेयक भारतको निर्देशनमा ल्याएको दाबी गर्दै प्रदेशको सीमांकन गर्दा हिमाल, पहाड र तराईं छुट्टिन नहुने माग गरे। विपक्षी दलले छिटोभन्दा छिटो तीनवटै तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्न मागसमेत गरेका छन्।

संशोधन विधेयकको विपक्षमा एमालेसहित, नेकपा माले, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल परिवार दल, राष्ट्रिय जनमुक्ति (लोकतान्त्रिक), बहुजन शक्ति, नेपा राष्ट्रिय पार्टी र मधेस समता पार्टी छन्।

प्रकाशित: ११ पुस २०७३ ०२:१७ सोमबार