उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटरब्याज पीडितहरुलाई न्याय दिनबाट सरकार पछि नहटने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्।

आईतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा उनले सो प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन्। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले मिटरव्याज पीडितहरुलाई न्याय दिलाउने काम टार्नका लागि उच्च स्तरीय आयोग बनाएको भनेर नसोच्न पनि सांसदहरुलाई पटकपटक आग्रह गर्नु भए। यो समस्यालाई विषयान्तर गर्न अब नदिइने र पीडितलाई सरकारले न्याय दिनका लागि संकल्प लिएको उनको भनाई थियो।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले मिटरब्याज पीडितहरुको समस्या समाधानका लागि सरकारलाई सहयोग गर्न सांसदहरुलाई अपिल गरे।

उनले भने, ‘मिटर ब्याजसम्बन्धि समस्या समाधान गर्ने भनेको अहिले पीडितहरुलाई त्यो पीडाबाट मुक्त गर्नु र उनीहरुलाई न्याय दिलाउनु हो। यस कार्यमा तपाईहरुको प्रश्नमा अन्तरनिहित आशय र आवाजले सरकारलाई यो समस्या समाधान गर्न र पीडितलाई न्याय दिन बल पुगेको छ। त्यसका निम्ति म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। जुनसुकै कोणबाट भएपनि यो समस्या समाधान हुनुपर्छ। पीडितहरुको पक्षमा भन्ने नै यसको सार हो। तर म तपाईहरुलाई सरकारको तर्फबाट र गृहमन्त्रीको रुपमा म प्रष्ट भन्न चाहन्छु–यो मिटर ब्याज पीडितहरुलाई न्याय दिलाउने काममा सरकार प्रतिवद्ध छ। र, हरहालतमा गरिनेछ। यो कवुल हो हाम्रो। अव यो आयोग बनाएर, भ्रम दिन खोजिएको, फेरी टार्न खोजिएको भनेर कसैले नसोच्दा हुन्छ। माननीयजीहरुलाई म भन्न चाहन्छु–तपाईहरुको पनि सहयोग चाहिन्छ। तर कुनै पनि हालतमा मिटर ब्याजीहरुलाई छोडिदैन। पीडितहरुलाई न्याय दिनबाट पछाडि हटिदैन। यस कुरामा तपाईहरुको सहयोग चाहिन्छ। म यो अपिल गर्न चाहन्छु। कुनै पनि कोणबाट, कुनै तर्क गरेर, कुनै राजनीतिक कोणबाट विषयलाई प्रस्तुत गरेर यो विषयलाई अव विषयान्तर गर्न दिईदैन। हर हालतमा मिटरब्याज पीडितहरुलाई न्याय दिईन्छ। उनीहरुको अधिकार दिईन्छ। उनीहरुलाई मुक्त गरिन्छ। यो हाम्रो संकल्प हो। हाम्रो प्रतिवद्धता हो। अव प्रश्न छ केही स्पष्टताको। एकारित ऐन बनाउने अर्कोतिर आयोगले तलै गएर छानवीन गर्ने। मैले के भनेको छु भने यसलाई आर्थिक अपराध वा कसुरको रुपमा लिएर यसको आधारमा स्पष्ट व्याख्या कानुनमै गर्न कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने हो। त्यसका निम्ति मन्त्रीपरिषदले यसलाई ऐन संशोधन गर्न विधेयक पठाउने गरी प्रक्रिया अघि बढाईसकेको छ। त्यो कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढछ। आयोग चाँही मिटरब्याजी समस्या समाधानका लागि नेपालमा मिटरव्याजी समस्या पनि छ। यसका कारण यो हो, यसको समधान गर्नका लागि यो यो गर्न सकिन्छ भनेर जनरल आयोग यो होइन। यो आयोग पीडितहरुबाट उजुरी लिएर छानवीन गरी पीडित र पीडिकहरुको छानवीन गरेर सत्य प्रष्ट गरिदिएर त्यसको आधारमा उपयुक्त कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नका लागि हो।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले मिटर ब्याज असुल गर्ने कुरालाई आर्थिक अपराध वा कसुरको रुपमा लिएर कानुन निर्माणका लागि सरकारले मन्त्रीपरिषदबाट कानुन संशोधनको प्रक्रिया पनि अघि बढाईसकेको बताए। उनले मिटरव्याज पीडितलाई न्याय दिनका लागि सत्य पत्ता लगाउन सरकारले सो सम्बन्धमा छानवीन गर्न उच्च स्तरीय आयोग बनाउनु परेको पनि स्पष्ट पारे।

प्रकाशित: १९ चैत्र २०७९ ०९:२७ आइतबार