.gif)
.gif)
२०७४ कोे प्रदेशसभा निर्वाचनमा ४१ सिटसहित प्रमुख दल बन्दै नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेशसभामा प्रवेश गर्दा २० सिटसहित माओवादी केन्द्र दोस्रो शक्तिका रूपमा संसद प्रवेश गर्यो। एमाले र माओवादी बिचको चुनावी ‘तालमेल’ले निम्त्याएको यि दुई दलको परिणामले कांग्रेसलाई प्रतिपक्षको बाटो तर्फ सोझ्याईदियो। १९ सीट सहित तेस्रो स्थानमा रहेको कांग्रेसका लागि ‘सत्ता–आसन’ असम्भव बन्यो।
त्यसमाथि चुनावमा तालमेल मात्रै गरेका एमाले र माओवादीको एकीकरण पछि बनेको नेकपाको एकल ‘बहुमत’ का सामु कांग्रेसको ‘सत्ता–जोर’ चल्ने कुरै भएन। फलतः आफू ५ बर्ष सम्म प्रतिपक्षमै बस्नु पर्ने यथार्थतालाई कांग्रेसीहरूले राम्रो संगै बुझेका थिए। तर आन्तरिक बढ्दो कलहले सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा भित्रको खट्पटले कांग्रेसलाई ‘सत्ता स्वाद’ चाख्ने संकेत देखा पर्न थाल्यो। नभन्दै नेकपामा समाहित बनेका एमाले र माओवादी फेरि अलग बने। अनि सत्ता समीकरणको नयाँ खेल सुरु भयो। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएर ‘गेम चेन्ज’ गरेको माओवादीको भूमिकाले प्रदेश तहसम्मका सत्ता नेतृत्व फेरबदल भए।
केन्द्र तहमा भएको नयाँ सत्ता समीकरणले लुम्बिनी प्रदेशमा पनि कांग्रेसलाई सरकारमा समाहित हुने अवसर त मिल्यो तर सत्ता नेतृत्वमा बस्न नपाउने गरी। सरकारमा समाहित भए पनि कांग्रेसले सत्ता नेतृत्वको ‘स्वाद’ भने चाख्न पाएन। तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको बहिर्गमनपछि गठबन्धनका प्रमुख दुई दल कांग्रेस र माओवादीबीचमा आधाआधा अवधि सरकारको नेतृत्व सम्हाल्ने सहमती भएको थियो। बाँकी बचेको दुई बर्षको अवधिमा आधाआधा सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमती बमोजिम माओवादीका कुलप्रसाद केसीले सुरुवाती नेतृत्व लिए। आधा अवधि नेतृत्व कांग्रेसले लिने भन्ने सहमति भए पनि कांग्रेसले सत्ता नेतृत्व लिन पाएन। पूरै अवधि माओवादीले नै नेतृत्व गर्यो। यो बेला सत्ता नेतृत्वको फेरबदलमा गठबन्धनमा आवद्ध दलहरू लागेनन्। एमालेले सत्ता नेतृत्व पल्टाउन गरेको चलाखीदेखि कांग्रेस र माओवादी केन्द्र सचेत बने। त्यसैले नेतृत्व फेरबदलको कसरत उनीहरूले थालेनन्।
यो बेला संसद्को ठूलो दल नेकपा एमालेले संविधानको धारा १६८(३) अन्तर्गत ठूलो दलको हैसियतले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने चलाखी अपनाइरहेको थियो। फलतः उसले सरकारमा सहभागी साना दलहरूलाई मुख्यमन्त्री दाबी गर्न उक्साइरहेको थियो।
‘साना दललाई एमालेले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न भनेर उक्साइरहेको थियो। सरकार नेतृत्व फेरबदल गर्न खोजिएको भए एमालेको स्वार्थ पूरा हुने जोखिम थियो,’ माओवादीका एक सांसदले भने, ‘फलतः सरकारको नेतृत्व परिवर्तन नगरेरै जाने भन्ने सहमति कांग्रेस माओवादीबीच भएको थियो।
कांग्रेस र माओवादीलगायत दलहरू बिच बनेको गठबन्धनका कारण कांग्रेसलाई सत्तामा जाने बाटो त खोलिदियो तर अघिल्लो सरकारको कार्यकालमा कांग्रेसले नेतृत्वको स्वाद भने चाख्न पाएन। गत स्थानीय तह संगै प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा सोही गठबन्धन कायम भयो र सहकार्य गरेरै गठबन्धनमा आवद्ध दलहरू चुनावी मैदानमा उत्रिए।
निर्वाचन पश्चात ठूलो दलका रूपमा प्रस्तुत बनेको कांग्रेस संघ देखि प्रदेश तह सम्म सत्ता नेतृत्वको काबिल दलका रूपमा प्रस्तुत भयो। तर संघमा आफ्नो नेतृत्वमा मात्रै सरकार गठन गरिनुपर्ने भन्दै लिएको कांग्रेसको ढिपीको अडानका कारण लुम्बिनीमा सरकारको नेतृत्व गर्ने सपना पुनः ध्वस्त बन्यो। माओवादी र एमालेको सत्ता सहकार्य बनेपछि गत निर्वाचनमा सहकार्य गरेको दल कांग्रेसलाई प्रतिपपक्षको ‘कोटरी’ मा पुग्नुपर्यो। कांग्रेसको यो एकल हठले निम्त्याएको परिणामले कांग्रेसको बहुल सदस्यहरूलाई असन्तुष्ट बनायो। ‘सरकारमा सहभागी हुने र चुनावका बेला गरिएका प्रतिवद्धता पूरा गर्ने जुन अवसर थियो। त्यो एक हिसाबले सकिएको जस्तै भयो,’ कांग्रेस दाङका उपसभापति गिरीराज सुवेदी भन्छन् ‘मतदाताहरूमा ठूलो अविश्वास पैदा हुने खतरा थियो।’
तर राष्ट्रपतिको चुनावका बिषयमा एमाले माओवादी बिच सुरु भएको खट्पटले सत्ता सहकार्य कांग्रेस तिरै सोझियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई कांग्रेसले दिएको बिश्वासको मतको ऋण दाहालले राष्ट्रपति निर्वाचनमा तिरिदिए र कांग्रेसलाई लुम्बिनी प्रदेशको सत्ता नेतृत्वको स्वाद चाख्ने अवसरसमेत बनिदियो।
एमालेका लीला गिरीलाई अल्पमतमा पार्न वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर माओवादी सहितका वर्तमान गठबन्धनमा समाहित दलहरूले कांग्रेसलाई सत्ता नेतृत्वको सम्भावित हकदारका रूपमा प्रस्तुत गरिसकेका छन्। आइतबार कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता डिल्ली बहादुर चौधरीलाई मुख्य मन्त्री चयन गर्न संसदका बहुमत सांसदहरूको हस्ताक्षर बुझाइसकेका दलहरूको यो कदमले प्रदेशमा पहिलोपटक सत्ता नेतृत्वको स्वाद चाख्ने वातावरण निर्माण भएको छ। गठबन्धनम आवद्ध दलबीचको सम्बन्ध ‘तलमाथि’ नभए ढिलोचाँडो कांग्रेसका चौधरी मुख्यमन्त्री बन्ने पक्कापक्की नै छ।
कांग्रेसले लिन थालेको सत्ता नेतृत्वको अवसरलाई कांग्रेसीहरूले मतदाताहरू प्रति बिश्वास कायम गर्ने अवसरका रूपमा लिएका छन्। ‘कार्यकर्ताहरूमा रहेको निराशा तोडिएको छ र प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने सञ्चारले कार्यकर्ता पंक्तीमा नयाँ उर्जा देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यो ऊर्जा पार्टी संगठन निर्माणमा पनि उपयोग हुन्छ, यसले संगठनलाई चुस्त राख्न मद्धत पुग्छ नै।’
कांग्रेस दाङका आमन्त्रित जिल्ला सदस्य घोारही १७ का सन्तोष योगी गत निर्वाचनमा माओवादी लगायत दलहरूको गठबन्धनको पक्षमा मत माग्न गाउँ केन्द्रीत बने। तर निर्वाचनको मत परिणाम पश्चात सरकार गठन निर्माणका क्रममा गठबन्धन तोडिँदा सन्तोषलाई व्यक्तिगत असन्तुष्टि पैदा मात्रै भएन, अब मतदाताका सामु कसरी फेस गर्ने भन्ने चुनौती पैदा भयो। तर अहिले पुनः कांग्रेस सरकारमा जाने परिस्थति बन्यो, अझ प्रदेश सरकारको नेतृत्व नै कांग्रेसले गर्ने वातावरण बनेपछि मतदातासामु कांग्रेसप्रतिको विश्वास जोगिएको उनको बुझाइ छ।
‘आम नागरिकमा कांग्रेसप्रति आड भरोसा छ,’ उनले भने, ‘तर सरकारमा सहभागी नहुँदै गर्दा यो भरोसा तोडिँदै जान सक्थ्यो, संघ सरकारमा सहभागी हुने भएसँगै लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने निर्णयले मतदाता समक्ष विश्वास जोगाएको छ भने कार्यकर्तामा ऊर्जाको सञ्चार भएको छ।’
प्रकाशित: १९ चैत्र २०७९ ०२:३४ आइतबार
