लामो रस्साकसीपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका छन्। पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद् १७ सदस्यीय बनेको छ। दाहाललाई १० दलले समर्थन गरे पनि सरकारमा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) तथा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) सहभागी भएका छन्।

गत पुस १० गते प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले शुक्रबार सातौंपटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका हुन्। तर पनि ६ मन्त्रालय अझै मन्त्रीविहीन छन्। नेपाली कांग्रेसले आफ्नो भागमा परेका आठ मन्त्रालयमध्ये चार जनालाई मात्र मन्त्री बनाएको छ। त्यस्तै दुईवटा मन्त्रालय भागमा परेको जसपाले एउटा मात्र मन्त्री पठाएको छ। यसैबीच जनमत पार्टीबाट खानेपानीमन्त्री भएका अब्दुल खानले शुक्रबार नै राजीनामा दिएका छन्। यसरी ६ वटा मन्त्रालय मन्त्रीविहीन बनेका हुन्।

प्रधानमन्त्री दाहालले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, खानेपानी तथा सरसफाइ, परराष्ट्र, वन तथा वातावरण, युवा तथा खेलकुद तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय आफैंसँग राखेका छन्। यीमध्ये परराष्ट्र, स्वास्थ्य, कानुन र खेलकुद मन्त्रालय कांग्रेसका भागमा परेका छन्।

यसैगरी वन तथा वातावरण मन्त्रालय जसपा र खानेपानी मन्त्रालय जनमत पार्टीको भागमा परेका छन्। जनमतबाट मन्त्री भएका खानले शुक्रबार राजीनामापत्र बुझाएपछि उनले सम्हाल्दै आएको मन्त्रालय मन्त्रीविहीन बनेको हो। जनमतले कृषि या उद्योग मन्त्रालयमध्ये एउटा दिनुपर्ने अडान राखेको थियो। प्रधानमन्त्रीले भने जनमतलाई खानेपानीमै निरन्तरता दिए। उद्योगमा कांग्रेस र कृषि नेकपा एसले पाएपछि जनमत पार्टी रुष्ट बनेको छ। आफूले भनेको मन्त्रालय नपाएपछि खानले राजीनामा बुझाएका हुन्।

विस्तारित मन्त्रिमण्डलमा पूर्णबहादुर खड्का उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा, नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधानमन्त्री तथा गृह, डा. वेदुराम भुसाल कृषि तथा पशुपन्छी विकास, अशोककुमार राई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, शरतसिंह भण्डारी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, डा. प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री भएका छन्।

यसैगरी महिन्द्र राय यादव महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, शक्ति बस्नेत ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, रेखा शर्मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, सुदन किराती संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, अमनलाल मोदी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, प्रकाश ज्वाला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, रञ्जिता श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, रमेश रिजाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र सीता गुरुङ सहरी विकासमन्त्री भएका छन्। सुशीला सिर्पाली ठकुरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री भएकी छन्।

कांग्रेसमा किचलो

मन्त्रीको नाम चयन गर्ने विषयमा नेपाली कांग्रेसभित्र किचलो उत्पन्न भएको छ। त्यसकारण कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले चारजनालाई मात्रै सरकारमा पठाएका हुन्। जबकि कांग्रेसको भागमा आठ मन्त्रालय परेका छन्। स्रोतका अनुसार शेखर कोइराला-गगन थापा नेतृत्वको संस्थापन इतर पक्षले तीन मन्त्रालय मागेको थियो। तर सभापति देउवा इतर पक्षलाई दुई मात्रै मन्त्रालय दिन तयार भए। देउवा इतर पक्षलाई परराष्ट्र र खेलकुद मन्त्रालय दिन तयार थिए। तीन वटा मन्त्रालय नपाएसम्म सरकारमा नजाने अडान इतर पक्षले राख्यो। इतर पक्षले नाम नदिएपछि देउवाले चारजनाको मात्रै नाम प्रधानमन्त्रीलाई बुुझाएका हुन्। इतर पक्षबाट धनराज गुुरुङ र डिगबहादुर लिम्बुको नाम शुक्रबार बिहानसम्म चर्चामा थियो।

यसपटक कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी भएका खड्का, महत, रिजाल तथा गुुरुङ सभापति देउवासँग निकट मानिन्छन्। प्रकाशमान सिंह, शशांक कोइराला तथा कृष्ण सिटौलाको कोटाबाट कसैलाई पठाइएन। देउवा कोटाबाट एनपी साउद र मोहन बस्नेतको नाम अन्तिम समयसम्म चर्चामा थियो। यी दुई नेतामध्ये मन्त्रीमा कसको नाम आउँछ भन्ने चासो शुक्रबार बिहानसम्म थियो तर राष्ट्रपति कार्यालयमा पुग्दासम्म मन्त्रीको सूचीमा दुवैको नाम परेन।

उपेन्द्रलाई उपनिर्वाचनको डर

जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले उपनिर्वाचनमा आफूलाई असहयोग हुने डरले अहिले एकजनालाई मात्र मन्त्री बनाएका हुन् । जसपाको भागमा दुई मन्त्रालय परेका छन्। उनले अशोक राईलाई मात्र सरकारमा पठाए। राईको विषयमा जसपाभित्र विवाद भएन तर बाँकी एक सिटमा कसलाई पठाउने भन्नेमा विवाद भयो । जसपाका सबै सांसद सरकारमा जान आतुर छन्।

खासगरी प्रदीप यादव, राजकिशोर यादव र रेखा यादवले शुक्रबार बिहानसम्म मन्त्री बन्न निकै प्रयास गरेका थिए। एक जनालाई सरकारमा पठाउँदा सरकारमा जान नपाएका बाँकी सांसद एकजुट भई उपनिर्वाचनमा आफूलाई असहयोग गर्न सक्ने त्रासमा उपेन्द्र छन्। ‘त्यही कारण उपनिर्वाचनसम्म्म अध्यक्षज्यूले पार्टीबाट एकजनालाई मात्र सरकारमा पठाउनुभएको हो,’ जसपाका एक नेताले भने। ती नेताका अनुसार उपनिर्वाचनलगत्तै अर्का एक सांसदलाई सरकारमा पठाइनेछ। वैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचनमा अध्यक्ष यादवले बारा २ मा उम्मेदवारी दिने करिबकरिब टुंगो लागेको छ।

भण्डारी पटकपटक मन्त्री

दाहाल सरकारमा श्रममन्त्री भएका भण्डारी यसअघि १८ पटक मन्त्री भइसकेका छन्। शुक्रबार उनी १९औं पटक मन्त्री भएको पारिवारिक स्रोतले बताएको छ। भण्डारी पञ्चायत कालदेखि नै निरन्तर मन्त्री हुँदै आएका छन्।

उनी २०४४ सालमा पहिलोपटक स्थानीय विकास सहायक मन्त्री थिए। त्यसपछि उनी २०४५ सालमा वाणिज्य राज्यमन्त्री र २०५२ मा किनाविभागीय राज्यमन्त्री भएका थिए। २०५३ सालमा विनाविभागीय मन्त्री बनेका भण्डारी २०५४ सालमा युवा, खेलकुद तथा संस्कृतिमन्त्री बनेका थिए। २०५६ सालमा युवा, खेलकुद तथा संस्कृतिमन्त्री बनेका उनी सोही साल स्वास्थ्यमन्त्री पनि भए।

त्यसैगरी २०५८ सालमा पुनः स्वास्थ्यमन्त्री बनेका उनी २०६६ सालमा पर्यटनमन्त्री बने। २०६८ सालमा उनले रक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी पनि सम्हाले। २०७८ सालमा उनी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा ऊर्जामन्त्री बन्ने अवसर पाएका थिए। उल्लिखितबाहेक समयमा पनि भण्डारी मन्त्री भएका थिए। 

प्रकाशित: १७ चैत्र २०७९ २३:५८ शुक्रबार