काठमाडौं– सरकारले संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेपछि राजनीतिक दलबीचको ध्रुवीकरण झनै बढेको छ। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको दूरी बढिरहेकाबेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार साँझ शीतल निवासमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दल सम्मिलित सर्वदलीय बैठकको आयोजना गरेकी थिइन्।
बैठकमा राष्ट्रपति भण्डारीले आफू राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि एकपटकमात्र सबै दलका नेतासँग सामूहिक छलफल गरेको र फेरि दलका कुरा सुन्न इच्छा भएकाले बोलाएको बताइन्। राष्ट्रपतिले सबै दलका प्रमुख नेतालाई आफ्नो धारणा राख्न आग्रह गरिन्।
राष्ट्रपतिको आग्रहपछि बैठक हल सुनसान बनेको थियो। त्यही बीचमा नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले 'महामहिम, सबैभन्दा पहिला प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताले धारणा राख्ने, अनि सत्तापक्ष र अन्तिममा आन्दोलनकारी दलका नेताले धारणा राख्दा उचित हुन्छ,' भनेपछि सबैभन्दा पहिला एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आफ्नो धारणा राखेका थिए।
बैठकमा सहभागी राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाका अनुसार ओलीले सरकारले संसदमा दर्ता गराएको संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रघाति र अर्काको इसारामा ल्याइएको भन्दै प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने बताए। 'आज संयोगले नयाँ सरकारका प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको चार महिना पुगेछ,' बैठकमा ओलीले भने, 'यो चार महिनाको अवधिमा सरकार चुनावको 'च'समेत उच्चारण गर्दैन, मधेस र पहाडलाई छुट्याएर मुलुकमा द्वन्द्व बढाउन चाहन्छ। त्यसैले यो राष्ट्रघाति प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ।'
एमालेजस्तो दोस्रो ठूलो दललाई थाहै नदिइ संशोधन प्रस्ताव ल्याएको भन्दै ओलीले अर्काको इसारामा ल्याएको राष्ट्रघाति प्रस्ताव फिर्ता दिनुपर्ने बताएका थिए। मुलुकलाई बर्बाद पार्ने काम एमालेले हेर्न नसक्ने भन्दै उनले कुनै पनि हालतमा संशोधन प्रस्ताव पारित हुन नदिने अडान दोहोर्याए।
सरकारप्रति निकै आक्रामकरुपमा प्रस्तुत भएका ओलीले संविधान कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्ने बेलामा संशोधन प्रस्ताव ल्याएर सरकारले द्वन्द्व निम्त्याउन खोजेको आरोप लगाएका थिए।
ओलीपछि राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले आफ्नो दलले संशोधन प्रस्तावका विषयमा निर्णय गरिनसकेको भन्दै उक्त प्रस्तावको आवश्यकता र औचित्य रहेको बताएका थिए।
देउवा ओलीप्रति निकै आक्रामकरुपमा प्रस्तुत भएका थिए। देउवाको प्रस्तुति देखेर बैठकमा सहभागी अन्य नेतालेसमेत असहज महशुस गरेका थिए। देउवाले मधेसीलाई कम राष्ट्रवादी नठान्न ओलीलाई चेतावनीसमेत दिए।
लगत्तै नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले मन्तव्यको सुरुमै तत्कालीन पार्टी सभापति र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले हस्ताक्षर गरेको प्रस्तावलाई नै अहिलेको सरकारले अगाडि बढाएको प्रस्ट्याएका थिए। देउवाले आफ्नो धारणा राखिरहेका बेला ओलीले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमसँग कानेखुसी गर्दै थिए। त्यो देखेपछि देउवा ओलीलाई 'हलो मिस्टर' यता सुन्नुस् भन्दै अपमान गर्ने ढंगले प्रस्तुत भए।
मधेसी र पहाडीलाई नउचाल्न आग्रह गर्दै देउवाले सबै समस्याको समाधान लोकतान्त्रिक अभ्यासमार्फत गर्न सरकारले संशोधन प्रस्ताव ल्याएको बताएका थिए। 'देउवाले ओलीलाई आर्मीको चिफले सिपाहीलाई गरेजस्तो गरी व्यवहार देखाए,' बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, 'देउवाको क्रियाकलापबाट ओलीजीले 'अपमानित' महशुस गर्नुभयो।'
देउवा ओलीप्रति निकै आक्रामकरुपमा प्रस्तुत भएका थिए। देउवाको प्रस्तुति देखेर बैठकमा सहभागी अन्य नेतालेसमेत असहज महशुस गरेका थिए। देउवाले मधेसीलाई कम राष्ट्रवादी नठान्न ओलीलाई चेतावनीसमेत दिए।
त्यसपछि संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले निकै संयमित भएर प्रस्तुत भए। उनले समस्यालाई थाँती राखेर मुलुक अगाडि बढ्न नसक्ने भन्दै घरभित्रको समस्यालाईसमाधान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बताए। संविधान संशोधन गर्नुहुँदैन भन्ने सोच नै विखण्डनकारी भएको भन्दै उनले भने, 'संशोधन प्रस्ताव र संघीयताको विरोध गर्ने सोच नै विखण्डनकारी र राष्ट्रघाति हो।'
उनले संघीयताले मुलुक बलियो हुने भन्दै अमेरिका र भारतको उदाहरण दिएका थिए। 'भारतमा संविधान दिवसको अवसरमा प्रत्येक घरबाट बच्चा उत्वस मनाउन सडकमा निस्किन्छ,' उनले भने, 'हाम्रोमा संविधान कहिले जारी भयो भन्न सम्म अधिकांश जनतालाई जानकारी छैन।' यादवले राष्ट्रियता खतरामा पर्ने काम कसैले पनि गर्न नहुने बताए।
मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले 'मुलुकका आधाभन्दा बढी जनतालाई बाहिर राखेर कस्तो राष्ट्रियताको कुरा गर्दैछौं' भन्दै प्रश्न गरेका थिए। 'राष्ट्र भनेको जनता हो। जनतलाई कमजोर बनाएर राष्ट्रियता बलियो हुन सक्दैन,' उनले भने, 'अहिले एकल जातीयतालाई प्रोत्साहन हुनेगरी जारी भएको संविधान संशोधन आवश्यक छ।'
भूखण्डकै प्राचीन इतिहास भएको मधेसलाई बेवास्ता गर्दै ल्याइएको संविधानले समाधान नदिने उनको भनाइ थियो। 'काठमाडौंमा पनि सुरुमा गोपाल बंशले शासन गरेका हुन,' उनले भने। मधेसी जनताले संविधानप्रति अपनत्व महशुस गर्न नसकेको भन्दै उनले मधेसी जनताले मुलुकमा सरकार भएको अनुभूतिसम्म गर्न नपाएको दाबी गरे। 'हामीले मधेसी जनतालाई त गुमाइसकेका छौं। राज्यको यस्तै रवैया हो भने मधेस पनि गुम्न सक्छ,' उनले भने। संशोधन प्रस्ताव परिमार्जनसहित पारित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
प्रकाशित: २० मंसिर २०७३ ०७:०५ सोमबार
