चैत ३ मा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन भएपछि वर्तमान गठबन्धनमा आवद्ध दलहरु लुम्बिनी प्रदेशको सत्ता फेरबदलको कसरतमा लाग्ने भएका छन्।

सरकारमा रहेका तथा समर्थित दलहरुले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन बाध्य पार्ने तयारीमा गठबन्धन छ। सरकारलाई समर्थन गरेका सबै दलहरुले समर्थन फिर्ता लिए मुख्यमन्त्री लीला गिरी अल्पमतमा पर्ने निश्चित रहन्छ। यो अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले बिश्वासको मत लिनु पर्ने हुन्छ।

गठबन्धनमा रहेको सबै भन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले सरकारमा आफ्नो नेतृत्व सहितको सत्ता समिकरण निमाृणका लागि कसरत थालेको छ। सत्ता समिकरणका लागि माओवादी केन्द्र सहित सरकार समर्थित अन्य दलहरु संग पनि कांग्रेसले संवाद गरिरहेको छ। उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन पश्चात नयाँ सत्ता समिकरण निर्माण गर्ने मौखिक सहमती भएको कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशले जनाएको छ। ‘गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुका बिचमा अब नयाँ सत्ता समिकरण निर्माण गर्ने भन्ने बारेमा छलफल भएका छन्,’ कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले भने ‘उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन पछि यो कसरत अझ बढेर जान्छ र नयाँ समिकरण निर्माण हुन्छ।’

स्वाभाविकै रुपमा कांग्रेस गठबन्धनको ठूलो दल रहेको र एमालेको मुख्यमन्त्री रहेको स्थानमा कांग्रेसको नेतृत्वको सरकार निर्माण गरिनु पर्ने लबिङमा कांग्रेस छ। ‘गठबन्धनको ठूलो दल कांग्रेस हो र ठूलो दलको हिसाबले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले नै पाउने गरि सहमती हुन्छ,’ कांग्रेस प्रदेश सभापति पुनले भने ‘सोही अनुसार हामीहरुले छलफललाई तिब्र पारेका छौँ।’

यता वर्तमान सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रले पनि सत्ता समिरकणको प्रकृया प्रारम्भ हुने बताएको छ। तर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने/नलिने भन्ने बारेमा अहिले माओवादीले निर्णय भने गरिसकेको छैन। केन्द्र निर्देशन अनुसार अगाडी बढ्ने निचोडमा पुगेको माओवादीले केन्द्रको निर्देशनलाई कुरेर बसेको छ। ‘अब उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन पछि पार्टी केन्द्रले केन्द्र तहमा बन्ने समिकरणका आधारमा निर्देशन जारी गर्ला नै,’ माओवादी केन्द्रका एक सांसदले भने ‘सोही निर्देशन बमोजिम हामीहरु प्रदेश तहमा पनि समिकरण निर्माणको प्रकृयामा लाग्ने कुरा हुन्छ।’

यसैगरि सरकारलाई समर्थन गरेका अन्य साना दलहरु भने सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णयमा पुगिसकेका छन्। उनीहरुले माओवादी संगै सरकार समर्थित सबै दलहरुले एकै पटक समर्थन फिर्ता लिने भन्दै माओवादीको निर्णय कुरेर बसेका छन्। सरकारको समर्थनमा रहेको लोकतान्त्रीक समाजवादी पार्टीले आफूहरु सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बिषयमा अगाडीनै निर्णयमा पुगिसकेको बताउँछ।

तर सरकारमा रहेका तथा समर्थनमा रहेका सबै दलहरुले एकैसाथ समर्थन फिर्ता लिने मौखिक सहमती पछि आफुहरु पछि हटेको लोसपाका प्रदेश संसदीय दलका नेता सन्तोष पाण्डेले बताए। ‘हामीहरु सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णयमा पुगिसकेको अवस्था हो,तर सरकारको समर्थनमा रहेका सबै दलहरुले एकै साथ समर्थन फिर्ता लिने मोटामोटी सहमती भएपछि हामीहरु ब्याक भयौँ,’ पाण्डेले भने ‘तर उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन पछि सरकारलाई दिएको समर्थन सबै दलहरुले सामुहिक रुपमा फिर्ता लिने वातावरण बन्छ, लगत्तै नयाँ सत्ता समिकरण निर्माणको बाटो अघि बढ्छ।’

वर्तमान सरकारको समर्थनमै रहेकोनाष्रिक उन्मुक्ती पार्टी पनि राष्ट्रपति निर्वाचन अगावै समर्थन फिर्ता लिने सुरमा थियो। तर राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन पश्चात सरकार समर्थित सबै दलहरुले सामुहिक रुपमा समथृन फिर्ता लिने भनेपछि यो दल रोकिएको थियो। यो दलका प्रदेश संसदीय दलका नेता धर्मराज चौधरीले उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन लगत्तै सरकार समर्थित दलहरुले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र नयाँ सरकार निर्माणको प्रकृया सुरु गरिने बताए। ‘यो सरकार ढल्नेमा त अब दुई मत नै रहने भएन,’ उनले भने ‘अब उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन लगत्तै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर नयाँ सरकार निर्माणको प्रकृयामा लाग्ने कुरा हुन्छ।’

यस्तै जनता समाजवादी पार्टीले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर नयाँ गठबन्धनका आधारमा नयाँ सत्ता समिकरण निर्माण गर्नुपर्नेमा पहल गरिरहेको जनाएको छ। आफुहरु समथृन फिर्ता लिएर बाहिर बस्ने योजनामा रहेको भएपनि माओवादीको निर्णय नै नयाँ सरकार निर्माणको बिकल्प बन्ने उसको भनाइ छ। ‘हामीहरु अहिलेको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन तयार छौँ,’ जसपा लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार यादवले भने ‘तर यसमा माओवादीको निर्णय महत्वपूर्ण रहन्छ, हामीहरुले माओवादीको भूमिकालाई कुरेर बसेका छौँ।’

एमालेका लीला गिरीको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकारमा माओवादी र राप्रपा सहभागी छन्। सरकारलाई समर्थन गरेका अन्य साना दलहरुले भने सरकारमा स्थान पाउन सकेनन्।  

प्रकाशित: २ चैत्र २०७९ १२:४४ बिहीबार