प्रहरीका माथिल्लो तहका अधिकांश अधिकारी र पूर्व प्रहरी अधिकारीहरू ३० वर्षे सेवाहद हटाउनुपर्ने पक्षमा छन्।
३० वर्षे सेवावधि हटाउन माग गर्दै विगतमा सर्वाेच्चमा रिटसमेत परेको थियो। जसमा सर्वाेच्चले ऐनमार्फत नै अवकाशको विषय संशोधन गर्न परमादेश दिएको थियो। २०७१ वैशाखमा कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, वैद्यनाथ उपाध्याय, तर्कराज भट्ट र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको इजलासले ‘अवकाशको उमेरहद, नियमावलीको संशोधनको बाटो अपनाई प्रहरी ऐनमै चाहिने व्यवस्थान गर्नू–गराउनू’भनेर परमादेश दिएको थियो।
एआइजी मदनबहादुर खड्कालगायतले ३० वर्षे सेवावधि हटाउन माग गरी दायर रिटमा त्यस्तो फैसला भएको हो। गत कात्तिकमा एआइजीको उमेरहद संशोधन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुग्दा पनि मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीले सोही फैसला देखाउँदै प्रक्रिया रोकेका थिए। तर सरकारले चाहेमा सहजै त्यो प्रक्रिया पूरा गर्न सक्छ।
आइजिपी बढुवामा सर्वोच्चले तत्कालीन एआइजी विश्वराज पोखरेलको रिट निवेदनको फैसलामा नियमावलीमा उल्लिखित ज्येष्ठताको आधार, कार्यसम्पादन, कार्यकुशलता र कार्यक्षमताका साथै उत्तरदायित्व वहन गर्नसक्नेजस्ता विषयमा पाएको अंकलाई भन्दा सरकारले उपयुक्त देखेको प्रहरी अधिकारी (प्रहरी नियमावलीमा उल्लिखित प्रतिस्पर्धी)लाई बढुवा गर्ने बाटो खुलाएपछि पनि सरकारले चाहेको अवस्थामा नियमावली परिवर्तन गरी आइजिपी नियुक्त गर्ने अवस्था रहेको छ। जसले गर्दा अहिले सिफारिस भएका एआइजीलाई भन्दा पुरानालाई निरन्तरता दिन सरकार लागिपरेको स्रोतको दाबी छ।
‘आइजिपीमा बढुवा गर्दा एआइजीहरूबाट र एआइजी नभएको अवस्थामा डिआइजीहरूमध्येबाट ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्नसक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्नसक्ने क्षमता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन गर्नसक्ने र परिचालन गर्नसक्नेलगायत सामथ्र्यका आधारमा सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई आइजिपी बनाउन सक्ने’प्रहरी नियमावलीमा उल्लेख छ।
तर सर्वोच्चले भने यी सबै पक्षलाई समेटेर उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई बढुवा गर्नसक्ने व्याख्या गरेको हो।
नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवावधि कायमै रहे डिआइजी भएको १० महिनापछि आइजिपी हुने अवस्था आएको छ। पछिल्लो समय एआइजीमा बढुवा भएका पा“च जना डिआइजीको अवस्था यस्तै छ। यी पा“चमध्येबाटै एक जना आइजीपी हुदैछन्। जुनसुकै अधिकृत आइजिपी भएपनि उनीहरुले डिआइजी र एआइजीको कार्यकाल पुरा गरेका छैनन। डिआइजी र एआइजीको अनुभवनै नभएका अधिकृतले सम्हालेको संगठन कसरी प्रभावकारी हुन्छ? यो एउटा गम्भिर प्रश्न भएको छ?
तीस बर्षिय सेवावधिको यो हद कायम रहे अहिले डिआइजीबाट एआइजीमा बढुवाका लागि सिफारिस भएका मध्येबाट एकजना आइजिपी हुने छन्। यसले गर्दा तहगत रूपमा पूरा कार्यकाल बिताउन नपाउँदै संगठनको माथिल्लो पदमा उक्लिने अवस्था सिर्जना भएको छ।
प्रहरी अधिकृतहरुको ३० वर्षे सेवावधि एसएसपी र डिआइजीमै सकिने तर उनीहरुमध्येबाटै आइजिपी बनाउनुपर्ने सरकारी बाध्यताले गर्दा यो अवस्था आएको हो। त्यसैले ती अधिकृतले डिआइजी र एआइजीको पुरा कार्यकाल काम गर्न नपाउने अवस्था छ।
डिआइजी भएपछि उनीहरूले क्षेत्र र विभागको समेत काम गर्न र अनभुव लिन पाएका छैनन्। सरकारको उपस्थिति देखाउने र जनताको शान्तिसुरक्षा तथा दैनिक जीवनसँग जोडिने नेपाल प्रहरीको आइजिपी सुरक्षा, संगठन परिचालन, प्रशासनिक काम र नीति निर्माणको ज्ञाता तथा व्यवस्थापनमा समेत अब्बल र अनुभवी हुन आवश्यक छ। इलाका प्रहरी कार्यालयको इन्चार्जदेखि कमान्ड गर्दै र क्षेत्र र विभागको कमान्ड गरेपछि मात्रै आइजिपीका लागि योग्य मानिन्छ।
यसअघि डिआइजीबाट एआइजी भएकाहरूमा त्यस्तो कमान्ड नगरेका भएकैले कतिपय सन्दर्भमा प्रहरी संगठनमा चेनअफ कमान्डमा समेत असर परेको थियो। अहिले एआइजीमा बढुवा सिफारिस भएका डिआइजी भएको १० महिना मात्रै भएको छ। जब कि डिआइजीको सेवावधि पाँच वर्षको हुन्छ। त्यसपछि एआइजीमा बढुवा हुने र एआइजीमा अनुभव लिएपछि मात्रै आइजिपीमा बढुवा हुनुपर्ने भए पनि प्रहरी नियमावलीमा रहेको बाध्यकारी ३० वर्षे सेवावधिका कारण अनुभव नै हासिल नगरी आइजिपी हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
३० वर्षे सेवावधि कायम रहे अहिले एआइजीमा बढुवा सिफारिस भएका वसन्तबहादुर कुँवर, टेकप्रसाद राई, दीपक थापा, श्यामलाल ज्ञवाली, किरण बज्राचार्यमध्येबाट एक आइजिपी हुनेछन्। प्रहरीमा नेतृत्व अभाव देखिएको र अर्को पटक आइजिपीमा बढुवा गर्दा एसएसपीबाट सिधै गर्नुपर्ने अवस्था आउने भयले सरकारले विद्यमान प्रावधान प्रहरी नियमावली हेरफेर गरी ३० वर्षे सेवावधि हटाएर अहिलेकै नेतृत्वलाई निरन्तरता दिनेगरी छलफल अघि बढाएको छ।
प्रकाशित: १ चैत्र २०७९ ०७:५८ बुधबार
