रोल्पा- २०५२ फागुन १ गते माओवादीले रोल्पाको होलेरीस्थित प्रहरी चौकीमा आक्रमण गरी सशस्त्र विद्रोह सुरु गर्‍यो। स्थानीय शान्ति समितिका अनुसार सशस्त्र विद्रोहमा जिल्लाका तीन सय २३ महिला एकल हुन पुगे। थबाङ–२ फुन्तिबाङका हिका रोकामगर पनि तिनै एकल महिलामध्ये एक हुन्। २०५३ माघ ५ गते हिकाका श्रीमान् ललि रोकामगरको थबाङमै रहेको इलाका प्रहरी कार्यालयमा मृत्यु भयो। प्रहरीले उनलाई माओवादी आशंकामा घरबाट पक्राउ गरेको थियो। पक्राउपछि रोकालाई थबाङ प्रहरीले निर्मम यातना दिएर हत्या गरेको उनको पारिवारिक स्रोतको दाबी छ।

१० वर्षे सशस्त्र विद्रोह गर्ने माओवादी हाल सत्तामा छ। बृहत् शान्ति सम्झौता भएको १० वर्ष पुगे पनि द्वन्द्वपीडित एकल महिलाका समस्या जहाँको तहीं रहेको हिकाले बताइन्। हिकाले भनिन्, 'माओवादीले पनि उहिले हामीलाई यो गर्छु, ऊ गर्छु भन्थ्यो। सोझा जनता मरायो। शान्ति आएको पनि १० वर्ष भइसकेछ। खासमा हामी द्वन्द्वपीडितका लागि माओवादीले पनि केही गरेन।'

अनाहकमा फेरि ज्यान गुमाउनुपर्ने दिन आउन नहुने उनले बताइन्। उनले थपिन्, 'फेरि हामी सोझा जनता मर्ने दिन नआओस्। हामीजस्तै एकल भएर अरु महिला बस्न नपरोस्। देशका लागि राजनीति गर्छौं भन्नेहरूले समयमै सोचून्। साँच्चिकै नेता हुन् भने विगतमा हामीलाई दिएका आश्वासन पूरा भइदिए हुन्थ्यो।'

सशस्त्र विद्रोहमा रोल्पाबाट मात्रै १ हजार २७ नागरिकको ज्यान गयो। धेरै रोल्पालीले परिवर्तनका लागि भन्दै रगत दिए। भौतिक शरीरको कुनै प्रवाह नगरी माओवादी विद्रोहमा सामेल भए। तिनै युवामध्ये एक हुन् थबाङ–२ फुन्तिबाङका सूर्य रोकामगर। उनी माओवादीका पूर्वलडाकु हुन्। शान्ति प्रक्रियापछि उनले स्वेच्छिक अवकाश रोजे। परिवर्तनका लागि हिँडेका उनी पुरानै दैनिकी चलाउन माओवादी शिविरबाट घर फर्के।

पूर्वलडाकु रोकाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अचेल रोल्पालाई पूरै बिर्सिसकेको गुनासो गरे। आफूहरूको योगदान भुल्ने काम भएको उनले बताए। 'आखिर प्रचण्डलाई रोल्पाले भोट दिएकै हो। भोट हालेर पनि रोल्पामा गर्व गर्न लायक परिवर्तन केही भएन। प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियामार्फत परिवर्तन हुन्छ भनेको पनि १० वर्ष भइसक्यो। अहिले त प्रचण्डले रोल्पा र त्यतिखेरको जनमुक्ति सेनाको योगदान पूरै बिर्सिसके जस्तो लाग्छ।'

नागरिक समाज रोल्पाका संयोजक घनश्याम आचार्यले बृहत् शान्ति सम्झौता भएको एक दशक पुगे पनि रोल्पालीले चाहेजस्तो परिवर्तन हुन नसकेको बताए। उनले भने, 'रोल्पामा अब क्षतिपूर्तिसहितको विकास हुन्छ। तुलनात्मक रुपमा रोल्पामा अलि धेरै बजेट आउँछ। यतिमात्र होइन, द्वन्द्वपीडितका अधुरा सपना पनि पूरा हुन्छन् भन्ने थियो। शान्ति सम्झौता भएको १० वर्ष पुगिसक्दा पनि रोल्पालीका यी अपेक्षा पूरा हुन सकेनन्।'

रोल्पालीका अपेक्षा पूरा हुन नसक्नुमा रोल्पाबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूको सोझोपन प्रमुख कारण रहेको संयोजक आचार्यको ठहर छ। उनले भने, 'रोल्पाले दुईपटक अर्थमन्त्री पायो। उपराष्ट्रपति, सभामुख पायो। तर परिवर्तन हेर्ने हो भने रोल्पामा भन्दा रुकुम, अर्घाखाँची, गोरखामा बढी देखिन्छ। यसो हुनुको पछाडि रोल्पाका नेताहरू अलि सोझा भएरै हो।'

पछिल्लो समय रोल्पामा माओवादीप्रतिको मोह घट्दै गएको आचार्यको दाबी छ। 'शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादीमा सैद्धान्तिक विचलन पनि देखियो। १० वर्षअघि माओवादीलाई जीउज्यान दिने रोल्पाली अहिले त्यो रुपमा तयार छैनन्', उनको टिप्पणी छ, 'माओवादीले विगतमा बाँडेको सपना र आश्वासन पूरा नहुँदा माओवादीप्रतिको मोह घट्दै गएको छ। विगतमा रोल्पाले गरेको योगदानको उचित कदर नगर्ने हो भने माओवादीप्रतिको मोह अझै घट्दै जाने देखिन्छ।'

थबाङ–५ ठूलोगाउँका युवा अमित घर्तीमगरले शान्ति प्रक्रियापछि माओवादी पार्टी फुटेर विभिन्न नामका कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भए पनि रोल्पाका गाउँठाउँ भने अझै उस्तै रहेको प्रतिक्रिया दिए। 'थबाङलगायत रोल्पाका विभिन्न गाउँलाई विभिन्न नामका कम्युनिस्टले प्रयोगमात्रै गरे। माओवादीले रोल्पाका लागि योयो गरे भनेर देखाउन सकिने परिवर्तन खासै केही देखिँदैन। हिजो साम्यवाद भन्ने प्रचण्ड आज आफैं बुर्जुवा राजनीतिमा छन्।' उनले थपे, 'हिजो थबाङ र समग्र रोल्पाका जनतालाई प्रचण्डले केके सपना देखाए? आज के भयो? उनलाई नै लाज लाग्नुपर्ने विषय हो।'

उद्योग वाणिज्य संघ रोल्पाका अध्यक्ष बालकृष्ण सुवेदीको हेराइमा पनि रोल्पामा शान्ति प्रक्रियापछि जुन रुपमा जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाउनुपर्थ्यो, त्यो पाएनन्। शान्ति प्रक्रियापछि जिल्लामा ठूला उद्योग कलकारखानाको विकास हुन्छ भन्ने आश थियो। त्यो पनि हुन सकेन। उनले भने, 'जिल्लाका नेताले जिल्लाको औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा पटक्कै ध्यान दिन सकेनन्। भएको एउटा सिमेन्ट कारखाना पनि बिजुली अभावमा डिजेलबाट चलाउनुपर्ने अवस्था छ। शान्ति सम्झौता भएको १० वर्ष पुगे पनि जिल्लामै बिजुली उत्पादन गर्ने र जनतालाई परिवर्तनको प्रत्यक्ष अनुभूति गराउने काम थालनीसम्म भएन।'

थबाङ–६ का लालचन्द्र रोकामगर माओवादीले द्वन्द्वकालमा थबाङमा सञ्चालन गरेको सहिद स्मृति जनवादी स्कुल व्यवस्थापन समितिका पूर्वअध्यक्ष हुन्। विगतमा माओवादीले जनवादी शिक्षाको नाममा निरर्थक बाटो हिँडाएको शान्ति प्रक्रियापछि प्रमाणित भएको उनले बताए। उनले भने, 'प्रचण्डले जनयुद्ध कालमा जनवादी शिक्षा पढाउनुपर्छ भने। शान्ति प्रक्रियापछि त्यो कता हरायो, उनैले जानून्।'

गैरसरकारी संस्था महासंघ जिल्ला शाखा अध्यक्ष कर्णबहादुर बाँठामगरले शान्ति प्रक्रियापछि जिल्लामा विकास साझेदारहरूले चासो नदेखाएको गुनासो गरे। उनले भने, 'शान्ति प्रक्रियापछि रोल्पामा एनजीओ, आइएनजीओलगायत अन्य विकास साझेदारको ओइरो लाग्छ भन्ने थियो। अहिले भूकम्पपीडित जिल्लाहरूमा पैसाको खोलो बगेजस्तै द्वन्द्वले थिलथिलो बनेको रोल्पामा पनि डलरको बाढी आउँछ भन्ने धेरैको अनुमान थियो। तर, ती सबै अनुमान हावा सावित भए। १० वर्षअघिको रोल्पा र अहिलेको रोल्पामा खासै फरक देखिँदैन।'

 दस वर्षे सशस्त्र विद्रोह कालमा थबाङलाई माओवादीले आफ्नो राजधानीको रुपमा प्रचार गरे, सुन्दर, सभ्य र आधुनिक सुविधासहितको थबाङको सपना देखाए। थबाङका जनतालाई आकर्षित गर्न माओवादीले थबाङ–५ ठूलो गाउँमा ठूलो साइन बोर्ड नै राखे। बोर्डमा 'सहिद दीर्घ स्मृति ऐतिहासिक थबाङ गाउँ, सशक्त, सुन्दर र सभ्य बनाऔं' नारा लेखियो।

माओवादीले विद्रोह कालमा तयार गर्न लगाई प्रचारमा ल्याएको थबाङको परिकल्पनामा कालोपत्रे सडक, सिमेन्टका पक्की घर, सुविधासम्पन्न अस्पताल, पार्किङ स्थल, रिङ रोड, माओवादी पार्टीको सुविधासम्पन्न कार्यालय चित्रित गरिएको थियो। परिकल्पना गरिएका कुनै पनि चीज अहिले थबाङमा छैनन्।

माओवादीले देखाएको सपना अहिले पनि थबाङबासी सम्भि्करहन्छन्। तत्कालीन माओवादीले गरेको परिकल्पना र अहिलेको थबाङबीच आकाशपाताल फरक रहेको थबाङबासी बताउँछन्। थबाङका पूर्वशिक्षक रेशमकुमार शाह भन्छन्, 'प्रचण्डले थबाङमा सपना त धेरै देखाए तर केही पनि पूरा भएनन्। ती सपना सबै युद्धकालमा थबाङलाई प्रयोग गर्न देखाइएको रहेछ। त्यसो होइन भने अहिले पूरा गरेर देखाउन प्रचण्डलाई हामी आग्रह गछर्ौं।'

सशस्त्र विद्रोह कालदेखि पहिलो संविधानसभा चुनावसम्म माओवादी अध्यक्ष दाहालले थबाङलाई आश्वासन दिइ नै रहे। सशस्त्र विद्रोह कालमा थबाङमा मगरात स्वायत्त प्रदेशको कार्यालय सञ्चालन गरे। पहिलो संविधानसभाको चुनावी एजेन्डामा दाहालले थबाङमा मगरात प्रदेशको राजधानी बनाउने प्रस्तावसहित भोट मागे। माओवादीले 'सिज अभियान' सञ्चालन गरेको जलजलासम्म दाङको घोराहीदेखि केबुलकार लग्ने आश्वासन दिए। तर, अहिले थबाङ गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म हुन सकेन। संविधानमा भएको मर्मविपरीत गलत अर्थ लगाएर थबाङलाई स्वायत्त क्षेत्र प्रस्ताव गरिएको छ। हालै थबाङका करिब सात सय नागरिक गाउँपालिकाको केन्द्र माग्दै सदरमुकाम घेर्न आएपछि स्वायत्त क्षेत्र प्रस्ताव गरिएको हो।

शान्ति सम्झौताले १० वर्ष पार गर्दै गर्दा रोल्पालीका सपनाले ताŒिवक उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा अध्यक्ष महेश न्यौपानेको टिप्पणी छ। 'रुपमा रोल्पाले धेरै पाएजस्तो देखिए पनि सारमा कुनै परिवर्तन भएको छैन। दैनिक १९ जना रोल्पाली युवा विदेशी भूमीमा पसिना चुहाउन गइरहेका छन्। गाउँहरू युवाविहीन छन्', उनले भने, 'सामान्य विकास र स्थानीय जनताको लगानीबाट गाउँगाउँमा मोटरबाटा तयार भए पनि राज्यले गर्नुपर्ने लगानी अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन। दैनिक जीवन धान्न आवश्यक साधनको सहजै उपभोग एवं विकासका पूर्वाधार रोल्पालीको चाहना र सपना थिए तर ती अधुरै छन्।'

राज्यले जलस्रोत, कृषि, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने न्यौपानेको भनाइ छ। न्यौपानेको विचारमा जिल्लाको विकास हुन नसक्नुमा रोल्पालाई भुल्ने प्रवृत्ति प्रमुख समस्या हो। 'रोल्पाबाट चुनाव जितेर जाने र काठमाडौं पुगेपछि बिर्सने प्रवृत्ति नै मुख्य समस्या हो। चुनावका बेला ठूल्ठूला आश्वासन दिने र चुनाव जितेर गएपछि पूरै बिर्सने प्रवृत्ति पञ्चायतदेखि अहिलेसम्म नै छ', उनले थपे, 'राज्यका महŒवपूर्ण स्थान उपराष्ट्रपति, सभामुखजस्ता पदमा रोल्पाको उपस्थिति छ। महŒवपूर्ण मन्त्रालयमा रोल्पालीको प्रतिनिधित्व छ तर जिल्लामा जनताले चाहेजस्तो विकास हुन सकेको छैन।'

२०७० मंसिर ४ गतेको संविधानसभा चुनावमा तत्कालीन एमाओवादीले 'रोल्पा विकास गुरुयोजना' बनाएर जिल्लाको समग्र विकास गर्ने आश्वासन दिँदै जनतामाझ तामझामका साथ भोट माग्यो। तत्कालीन समयमा हालका सभामुख ओनसरी घर्तीमगर र उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराका चुनावी एजेन्डामा घोराही–थबाङ सहिद मार्ग विस्तार तथा कालो पत्रे, सुलिचौर–थबाङ मोटर बाटो निर्माण, १२ दसमलब ५ मेगावाटको खुग्री हाइड्रोपावर निर्माण, पोलिटेक्निकल कलेज स्थापना, ५० शऒ्ढयाको जिल्ला अस्पताल, छिमेकी जिल्ला जोड्ने सडक निर्माण, बडाचौर एयरपोर्टको पुनर्निर्माण, हातहातमा मोबाइल र घरघरमा इन्टरनेटको नारा सार्थक बनाउन जिल्लाभरि सञ्चार सञ्जाल कभरेज हुने गरी टेलिफोन टावर निर्माण, अवरुद्ध माडी पुल निर्माण, जिल्लाको पर्यटकीय विकासलगायत थिए।

रोल्पामा माओवादीमात्र नभएर अन्य सबै दलले यसरी नै संविधानभन्दा पनि विकासे नारा र आश्वासनलाई केन्द्रमा राखेर भोट मागेका थिए। उनीहरूका भाषण सुन्दा संविधानसभाबाट संविधानभन्दा पनि संसद्को चुनावमार्फत विकास गर्न लागेको जस्तो छनक मिल्थ्यो। शान्ति सम्झौता भएको १० वर्ष पुगे पनि नेताले जनतालाई दिएका आश्वासन पूरै अधुरा छन्।

मानवअधिकारकर्मी खेमबहादुर बुढामगरले विगतमा परिवर्तन गर्छु भन्नेहरू नै विकृति, विसंगतिमा फस्दै गएको आरोप लगाए। उनले भने, ' विगतमा जनतालाई देखाएको सपना अहिले माओवादीले नै लत्याए। जनताका लागि जेजे गर्छु भनिएको थियो, त्यो केही गरिएन। विगतमा जाँड, रक्सी खानु हुँदैन भन्नेहरू अहिले आफैं खाएर वितन्डा मच्चाइरहेका छन्। जातीय छूवाछुत गर्नु हुँदैन भनियो। अहिले आफैं छूवाछुत गरिरहेका छन्। अनि कसरी हुन्छ जिल्लामा परिवर्तन?'

दस वर्षे सशस्त्र विद्रोह कालमा माओवादीले जातीय राज्यको अनावश्यक आश्वासन बाँडेको थियो, जसको घातक परिणाम अहिले देखिन थालेको टिप्पणी राजनीतिशास्त्रका अध्येता कोर्चाबाङ–९ रोल्पाका नन्दबहादुर घर्तीमगरको छ। उनले भने, 'उहिले बन्दुक बोकाउन माओवादीले सम्भव नै नहुने जातीय राज्य दिन्छु भन्यो। अहिले रोल्पाका युवाले जातीय राज्यको नाममा आन्दोलन गर्छौं भन्दै प्रहरी चौकी कब्जा गर्न थाले। यसको परिणाम भोलि झन् घातक हुन्छ। यसको जिम्मा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले नै लिनुपर्छ।'

प्रकाशित: ५ मंसिर २०७३ ०२:०० आइतबार