काठमाडौं- सरकारले पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालाको क्यान्सर उपचारका लागि ५० लाख रुपैयाँसम्मको खर्च बेहोर्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित कार्यविधि र संसद्को अर्थ समितिको निर्देशनसमेतलाई लत्याउँदै कांग्रेस नेतृ कोइरालालाई ५० लाख रुपैयाँसम्म दिने निर्णय गरेको हो।
स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापा अनुपस्थित बैठकमा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको ठाडो प्रस्ताव र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दबाबमा कोइरालालाई ५० लाखसम्म दिने निर्णय भएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए। उनका अनुसार बैठकमा विभागीय मन्त्री नभएको समयमा कार्यविधिमा प्रस्ताव गरिएको १५ लाखको सिलिङ लत्याउँदै उपचार खर्च दिन नहुने विषयमा छलफल भने भएको थियो। स्वास्थ्यमन्त्री थापा तरुण दलको महाधिवेशनमा सहभागी हुन पोखरामा छन्।
'प्रधानमन्त्री (पुष्पकमल दाहाल) पनि स्वास्थ्यमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको विशिष्ट व्यक्तिको उपचारसम्बन्धी कार्यविधिको संशोधन पास गरेर बढीमा १५ लाखसम्म दिनुपर्ने अडानमा थिए,' ती मन्त्रीले नागरिकसँग भने, 'तर प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्री निधिको प्रस्ताव काट्न नसकेपछि बढीमा ५० लाखसम्म खर्च बेहोर्ने निर्णय भएको हो।'
उनका अनुसार सरकारले बेहोर्ने भनेको रकम कोइरालाले उपचारका क्रममा भएको खर्चको बिल पेस गरेपछि मात्र पाउनेछिन्। 'सिंगापुरमा उपचारका क्रममा कोइरालाको खर्च भएको बिलका आधारमा मात्र सरकारले रकम दिनेछ,' उनले भने।
स्वास्थ्यमन्त्री थापाले भने संशोधन प्रस्तावविपरीत कोइरालाका विषयमा गरिएको निर्णयमा असहमति जनाएका छन्। उनले मन्त्रिपरिषद्ले गलत निर्णय गरेको बताए। 'विशिष्टको उपचार सेवा व्यवस्थित गर्नेगरी हामीले सुरु गर्न लागेको सुधार प्रयास विपरीत निर्णय भएको छ,' उनले भने, 'पुरानो कार्यविधिलाई परिमार्जनसहितको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता नै भइसकेको अवस्थामा त्यसलाई पन्छाएर जुन निर्णय भयो त्यो गलत हो।'
स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई संसद्को अर्थ समितिले मापदण्ड बनाएर मात्र विशिष्टलाई उपचार खर्च उपलब्ध गराउन पटकपटक निर्देशन दिएको थियो। पछिल्लो पटक समितिले गत भदौमा निर्देशन दिएको थियो। समितिको निर्देशनका आधारमा 'नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधिको परिच्छेद ३ मा रहेको राष्ट्रिय जीवनका महŒवपूर्ण व्यक्तिलाई औषधोपचारको आर्थिक सहायतासम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो। संशोधनमा बहालवाला वा पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई उपचारका लागि जीवनमा एकपटक बढीमा १५ लाखसम्म रकम राज्यले दिने प्रस्ताव गरिएको छ।
कोइरालाले उपचारका लागि एक करोड रुपैयाँ माग गरेकी थिइन्। रकमका विषयमा सर्वत्र विरोध भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले विशिष्टको उपचारमा हुने खर्च व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि संशोधन मन्त्रिपरिषद्मा लगेको थियो। मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको उक्त कार्यविधि लागू भएपछि विशिष्टको उपचारमा हुने करोडौं खर्च जोगिनेछ। यसका साथै उपचारका लागि विदेश जाने परिपाटीमा पनि कमी आउनेछ।
सरकारले हाल कार्यान्वनमा रहेको कार्यविधिको 'कमजोर बुँदा' मा टेकेर सत्तामा हुने र सत्ताबाहिर रहेका पूर्व विशिष्टको उपचारका नाममा मनपरी खर्च बाँड्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार कार्यविधिको 'लुपहोल' मा टेकेर सरकारले हरेक वर्ष विशिष्ट व्यक्तिको उपचारका लागि २५ करोडभन्दा बढी खर्च गर्दै आएको छ।
हाल कार्यान्वयनमा रहेको कार्यविधिमा पनि विशिष्टको उपचारका लागि बढीमा १५ लाख सिलिङ तोकिएको छ। तर, उक्त कार्यविधिको बुँदा १२.१० मा 'माथिका प्रकरणमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विशेष कारण जनाई मन्त्रिपरिषद्ले उचित ठानेमा उपचार खर्च रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ' भन्ने व्यवस्था छ। सरकारले त्यही व्यवस्थालाई आधार मान्दै उपचारका नाममा मनपरी रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
केही समयअघि सरकारले उक्त प्रावधानअनुसार नै पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवलाई ६० लाख, तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको उपचारमा एक करोड ६२ लाख, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पटकपटक गरी एक करोड २६ लाख, पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको उपचारमा एक करोड, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहलाई ८० लाख र पूर्वगृहमन्त्री गोविन्दराज जोशीलाई २८ लाख उपलब्ध गराएको थियो। एमाले नेतृ सहाना प्रधानको उपचारमा समेत सरकारले पटकपटक गरी ३१ लाख खर्च उपलब्ध गराएको थियो।
स्वास्थ्यमन्त्री थापाका अनुसार कार्यविधिको संशोधन प्रस्तावमा उपचार खर्चका सीमामा सर्त तोक्नुका साथै विशिष्टहरूको उपचार नेपालमै गर्न प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ। प्रस्तावमा नेपालका सरकारी अस्पतालमा उपचार गर्ने र तिनमा सम्भव नभए नेपालकै निजी अस्पतालमा रेफर गर्न सकिने व्यवस्था छ। नेपालमा उपचार सम्भव नभएमा मात्र मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा विदेशका अस्पतालमा उपचार गर्न जाने व्यवस्थासमेत कार्यविधिमा गरिएको छ।
कार्यविधिअनुसार यस्तो खर्च एकजना विशिष्टले एकपटक मात्र पाउनेछन्। प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति र स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको 'औषधि उपचार सहायता सिफारिस समिति' को सिफारिसमा मात्र उपलब्ध गराइने उल्लेख छ।
यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्ले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा दरबन्दी थप गर्ने, ऊर्जा संकट समाधान र सौर्य ऊर्जाको व्यवस्थाका लागि एसियाली विकास बैंकबाट दुई अर्ब १२ करोड रकमका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चार मन्त्री सुरेन्› कार्कीले जानकारी दिए।
प्रकाशित: २९ कार्तिक २०७३ ०२:०० सोमबार
