काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको योग्यता र नियुक्तिसम्बन्धी विवाद मुद्दाको पेसी मंसिर १६ लाई तोकेको छ। कार्कीको सेवा सुविधा र निलम्बनसम्बन्धी अन्तरिम आदेश माग गरिएको रिटमा भने बिहीबार सुनुवाइ हुनेछ। अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले कार्कीविरुद्ध उनको योग्यता र अख्तियारमा नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दा एक वर्षअघि दायर गरेका थिए। कार्कीको नियुक्तिविरुद्धको रिट खारेज गर्ने आफ्नै फैसला सच्याउँदै सर्वोच्चले भदौ ३१ मा त्यसमा पुनरवलोकन गर्ने निर्णय लिएको थियो। मूल मुद्दामा कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त गर्ने निर्णय कानुनसम्मत भए/नभएको र २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि बनेको सरकारको निर्णयबारे अदालतमा बहस हुने छ।

सर्वोच्चले मागेका सक्कल फाइल सरकारले भूकम्पमा हराएको जवाफ फर्काएको १० दिनपछि निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कार्कीको नियुक्तिसम्बन्धी फैसला पुनरवलोकन गर्न अनुमति दिएको थियो।

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीशद्वय विश्वम्भर श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको इजलासले कार्कीको नियुक्ति बदर गरिपाऊँ भन्ने निवेदनलाई पुनरवलोकन गर्ने निस्सा (अनुमति) दिएको थियो।

सर्वोच्चको आदेशमा मुख्य अधिकृत कार्की २०४१ साउन ९ गते राजप्रासाद सेवामा उपसचिव पदमा हुकुम प्रमांगीबाट नियुक्त भएको देखिएको उल्लेख छ। सर्वोच्चले २०४१ साउन ९ देखि २०४७ असोज १९ सम्मलाई विशेषज्ञताको योग्यतामा गणना गर्न नमिल्ने भनेको छ। राजप्रासाद सेवालाई विशेषज्ञ सेवाको रूपमा यसअघि गरेको व्याख्यालाई पनि सर्वोच्चले संविधानको मर्मअनुसार नभएको बताएको छ।

कार्कीलाई नियुक्त गर्दाको समयमा कायम रहेको अन्तरिम संविधानको धारा ११९ (५) मा तोकिएको २० वर्ष अवधि विषयमा पनि प्रश्न उठाइएको छ। उक्त धारामा अख्तियारको प्रमुख आयुक्त हुन लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानुन, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष अनुभव र ख्यातिप्राप्त साथै उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति हुनुपर्ने उल्लेख छ। उक्त पक्षमाथि प्रश्न उठेकाले तथ्यभित्र प्रवेश गरी अदालतमा बहस गर्न बाटो खुलेको हो।

यसअघि सर्वोच्चलेे तेस्रो जनआन्दोलनपछिको सरकारले कार्कीलाई सोधेको स्पष्टीकरणको सक्कल फाइल र आयोग प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गर्ने संवैधानिक परिषद्को निर्णय मागेको थियो। तर, सरकारले ती फाइल नभेटिएको भन्दै भदौ २१ मा जवाफ फर्काएपछि सर्वोच्चले उक्त मुद्दामा यस्तो आदेश गरेको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कार्कीसम्बन्धी कागजात सर्वोच्च अदालत पठाउन आनाकानी गरेका थिए।

पूर्व मुख्यसचिव कार्कीलाई आयोग प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गर्न संवैधानिक परिषद्ले २०७० वैशाख २२ गते राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।

कार्कीको नियुक्ति रोक्न माग गर्दै दायर पहिलो निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले आयोग प्रमुख आयुक्तमा नियुक्ति गर्ने संवैधानिक परिषद्को सिफारिस एवं राष्ट्रपतिबाट भएको नियुक्ति र कामु प्रधानन्यायाधीशबाट गराइएको शपथसमेत कानुनसम्मत भएकाले निवेदन खारेज हुने निर्णय सुनाएको थियो। निवेदन खारेज भए पनि आफूले उठाएका कार्कीको योग्यतासम्बन्धी मुद्दा सम्बोधन नभएको भन्दै ओमप्रकाश अर्यालले पुनः उक्त फैसला सच्याउन मागसहित २०७२ मंसिर १ गते निवेदन दर्ता गराएका थिए।

रायमाझी आयोगको प्रतिवेदनमा दोषी भनिएका तथा भन्सारको सुन भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका व्यक्तिलाई  भ्रष्टाचारकै अनुसन्धान गर्ने स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्ति गर्न मिल्ने/नमिल्ने प्रश्नको समाधान नभएको विषय दोस्रो निवेदनमा उठाइएको थियो।

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ११९ (५) बमोजिम आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्ति हुन कार्कीको योग्यता पुगे/नपुगेको विषयमा पुनः सुनुवाइ हुनुपर्ने दाबी अर्यालको निवेदनमा छ । जनआन्दोलन दमन गर्नेहरूको विषयमा छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग, २०६३ को प्रतिवेदनको परिच्छेद १५ राय, ठहर खण्डमा तत्कालीन मुख्यसचिव कार्की दोषी रहेको भनिएको जिकिर निवेदनमा लिइएको छ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा गठित चुनावी मन्त्रिपरिषद्ले कार्कीलाई प्रमुख आयुक्तमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। कार्कीविरुद्ध महाभियोय प्रस्ताव संसद्मा पुगेपछि उनी अहिले निलम्बनमा छन्।

प्रकाशित: २५ कार्तिक २०७३ ०१:५७ बिहीबार