प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालविरुद्धको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले सर्वोच्च प्रशासनलाई दिएको आदेशप्रति माओवादीले आपत्ति जनाएको छ।

आइतबार  माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै न्यायधीश ईश्वर खतिवडा र हरि फुयाँलको संयुक्त इजलासबाट भएको सो आदेशप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका हुन्।

१ माघ २०७६ मा टुँडिखेलमा भएको एक कार्यक्रममा प्रचण्डले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा मारिएका ५ हजारको जिम्मा आफूले लिने बताएका थिए । त्यही अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रचण्डमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र राज आरण लगायत रिट लिएर सर्वोच्च अदालत गएका थिए । सर्वोच्च प्रशासनले राजनीतिक अभिव्यक्तिमा टेकेर पेश भएको निवेदन दर्ता हुन नसक्ने भन्दै दरपीठ (दर्ता नहुने) आदेश गरेको थियो।

त्यसविरुद्ध परेकोे निवेदनमा न्यायाधिश ईश्वर खतिवडा र हरि फुँयालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो। 

प्रकाशित: २१ फाल्गुन २०७९ ०७:४३ आइतबार