काठमाडौं- विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज, विद्यार्थी संगठन तथा पेशागत संगठनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई कारबाही र उनीविरुद्ध संसद्मा दर्ता महाअभियोग प्रस्ताव पास गर्न माग गरेका छन्। महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि कार्की निलम्बनमा छन्।
बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति, नेपाल पार्टीले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै कार्कीको कार्यशैली गलत भएको जनाएको छ। संसदीय समितिले बोलाउँदा बयान दिन नजाने, न्यायपालिकाको काममा अवरोध खडा गर्नेजस्ता कार्कीका गतिविधिले सुशासन र पारदर्शीता कायम गर्न कठिन हुने उसले स्पष्ट पारेको छ।
संवैधानिक अंगमा रहेका कुनै पनि अधिकारीले पदीय आचरणविरुद्ध काम नगरेमा महाभियोग लगाउन र त्यसको छिनोफानो गर्न सार्वभौम संसद् सक्षम भएको उसले जनाएको छ। नयाँ शक्तिले आयोगको प्रमुखमा कार्कीको नियुक्ति प्रक्रियामै त्रुटि रहेकोसमेत बताएको छ।
नयाँ शक्तिले संसद्बाट सिधै नियुक्त हुने जनलोकपालको आवश्यकता भएको जनाएको छ। जनलोकपाल संसद्बाट नियुक्त हुने व्यवस्था भए राजनीतिक नेतृत्वप्रति उत्तरदायी नभई सिधै संसदप्रति उत्तरदायी हुने नयाँ शक्तिको भनाइ छ।
संवैधानिक पदमा 'हाम्रा हैन कि राम्रा र जनउत्तरदायी' व्यक्ति नियुक्त गर्नसमेत नयाँ शक्तिले आग्रह गरेको छ।
त्यस्तै विवेकशील, नेपालले पनि कार्कीलाई कारबाही माग गर्दै महाभियोग प्रस्ताव पास गराउन माग गरेको छ। विवेकशील नेपालले सोलिडारिटी फर डा. गोविन्द केसी अलायन्ससँग मिलेर कार्कीलाई कारबाही गर्न दबाब दिन र्याली निकाल्ने भएको छ। कार्कीविरुद्ध दर्ता महाअभियोग प्रस्ताव दुई तिहाई मतले पारित गर्न संसद् तथा राजनीतिक दलहरूलाई दबाब दिने उद्देश्यले शनिबार बिहान ११ बजे माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म र्याली गर्न लागिएको उसले जनाएको छ।
सोलिडारिटी फर डा. गोविन्द केसी अलायन्सले पनि र्यालीमा सहभागी हुन राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी, लेखक, कलाकार, पेसाकर्मी, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी, अभियन्ता सबैलाई अपिल गरेको छ। एक चौथाइभन्दा बढी सांसद महाभियोगको पक्षमा उभिएको सन्दर्भमा यो प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन व्यापक जनसमर्थन आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'तपाईं लोकतन्त्र वा लोकमानतन्त्रको पक्षमा उभिनु हुन्छ?, भोलि (शनिबार) को दबाब र्याली तपाईं–हाम्रा लागि निर्णायक हो।'
प्रजातान्त्रिक विचार समाजले पनि लोकतान्तिक संस्कार र पद्धतिका लागि कार्कीका विषयमा संसदमा दर्ता भएको महाभियोगलाई जनभवाना कदर हुनेगरी पारित गर्न माग गरेको छ। कार्कीले सर्वाेच्च अदालतको अपमान गर्दै कानुनी शासनको उपहास गरेको भन्दै समाजले उनीविरुद्ध कारबाही माग गरेको हो।
'कार्कीको विगत र वर्तमान क्रियाकलाप कानुनी शासन, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत रहेकाले संसद्मा समेत चर्को बहस चलिरहेकै छ। नेपालका कुनै पनि नागरिक संविधान र कानुनमाथि हुँदैनन् र छैनन्। सबैले कानुन पालना गर्नुपर्छ भन्ने समाजको दृढ मत छ,' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, 'त्यसकारण कार्कीउपर दर्ता महाभियोग प्रस्तावमाथि यथाशीघ्र जनभावनाको कदर गर्दै उचित निर्णय गरियोस्।'
यसैगरी, अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको संयोजकत्वमा रहेको नागरिक समाज, युवा संघ, नेपाल, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज, नेपाललगायतले कार्कीलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन्।
प्रकाशित: ६ कार्तिक २०७३ ०१:५६ शनिबार
