काठमाडौं– प्रमुख तीन राजनीतिक दलबीच पुरानै संरचना इलाकालाई आधार मानेर स्थानीय तह पुनःसंरचना गर्ने सहमति संविधानविपरीत रहेको औंल्याइएको छ ।

कानुनविद् र केही राजनीतिक दलले उक्त सहमतिले संविधानको उल्लंघन गर्दै यस्तो सहमति गरेको आरोप लगाएका छन् ।

संविधानको धारा २९५ को उपधारा ३ ले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगलाई संख्या र सीमा निर्धारण गर्ने अधिकार दिएको छ तर दलहरुले नै संख्या तोकिदिँदा संविधानविपरीत हुने कानुनविद्को तर्क छ ।

हाम्रो अधिकार मिचेर निर्णय गरियो, नयाँ मापदण्ड दिइए मान्य छैनः आयोग

आइतबार प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच इलाकालाई आधार मानेर स्थानीय तह पुनःसंरचना गर्ने सहमति भएको थियो । यसो गर्नु आयोगमाथिको हस्तक्षेप भएको संवैधानिक कानुनका ज्ञाता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बताएका छन् । उनले भने, ‘अहिलेसम्म आयोगले कुनै रिपोर्ट दिएको छैन, उसले प्रतिवदेन दिइसकेपछि कुनै कुरा नमिलेको भए सहमति गर्नु फरक हो तर राजनीतिक सहमतिलाई संविधानले चिन्दैन, आयोगलाई मात्र चिन्छ ।’

संविधान बमोजिम सरकारले गठन गरेको आयोगले मापदण्डअनुसार अध्ययन गरिरहेको छ । औपचारिक रुपमा आयोगले प्रतिवेदन नबुझाउँदासम्म प्रस्तावित ५ सय ६५ गाउँपालिका, नगरपालिका प्रस्ताव मात्रै हो । त्यसैले आयोगले संविधान अनुसार काम गरिरहेका बेला राजनीतिक सहमति गरी हस्तक्षेप गर्नु गलत भएको ज्ञवालीले बताए ।

पटकपटक संविधान उल्लंघन गर्ने दलहरुले संविधानवादको कुरा गर्नु व्यर्थ भएको ज्ञवालीले बताए । उनले भने, ‘संविधान भनेको जनताको म्यान्डेट भएकाले त्यसलाई उल्लंघन गर्नु सार्वभौम जनतामाथि गरिएको खेलबाड हो ।’ जबसम्म तीन तहको निर्वाचन हुँदैन, त्यसबेलासम्म संविधान कार्यान्वयन भएको नमानिने उनको तर्क छ ।

एमाले स्थायी कमिटी सदस्य एवं स्थानीय निकाय विभाग प्रमुख किरण गुरुङले तीन दलको सहमति गलत भएको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘त्यो पुनःसंरचना  संविधानविपरीत छ । संविधान सबैले मान्नुपर्छ, सहमति गलत छ ।’

उनले भने, ‘इलाकालाई आधार मान्ने हो भने कुनै पुनःसंरचना हुँदैन । अब त्यही ढाँचामा जाने हो भने पञ्चायत फर्काउनेजस्तै हो ।’ तीन दलको निर्णय उपयुक्त, वैज्ञानिक, व्यावहारिक नभएको उनले टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘हिजोकै संरचना फर्काउँदा त्यसले स्थानीय तहका लागि संविधानले प्रदत्त अधिकार बहन गर्नै सक्दैन ।’

एमाले स्थायी कमिटी बैठकले आयोगले अघि सारेको मापदण्ड वैज्ञानिक भएकाले अर्को विकल्प नभएको निर्णय गरिसकेको छ । जनसंख्या, भूगोललाई आधार मानेर गरेको पुनःसंरचनामा आयोगलाई समर्थन गरिसकेको छ । आयोगले संख्या र सीमा तोक्न जिल्लामा जिम्मा दिएको स्थानीय प्राविधिक समितिले हरेक राजनीतिक दल, सरोकारवालासँग छलफल गरेको गुरुङले बताए ।
संविधानअनुसार गठन भई काम थालेको आयोगसँग कुनै जानकारी नगरी तीन दलले निर्णयप्रति गुनासो गरेको छ । सोमबारसम्म ४९ जिल्लाले आयोगको मापदण्डअनुसार सहमति गरी प्रतिवेदन पठाइसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा आइतबार साँझ नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच बैठक बसी गरिएको सहमति आफूहरुलाई मान्य नहुने  आयोगका सदस्य सुनीलरञ्जन सिंहले बताए ।

आयोगमा सोमबार बेलुकीसम्म तीन दलले आधिकारिक रुपमा कुनै जानकारी गराएका छैनन् । आयोग सदस्य अधिवक्ता सिंहले आधिकारिक रुपमा कुनै पत्र नआएको तर आइतबार तीन दलबीच भएको छलफल आफूहरुलाई मान्य नहुने बताए ।

उनले भने, ‘हामीले ६६ प्रतिशत काम सकिसकेका छौं । बाँकी १५ दिनमा सकिन्छ । अहिले आएर दलहरुले यस्तो काम गर्नु समयमा चुनाव नगर्नु हो ।’

आयोगले समयमा प्रतिवेदन नदिए चैतभित्र चुनाव हुँदैन । संविधानबमोजिम आयोगलाई सरकारले यसअघि नै मापदण्ड दिइसकेको छ । अब फेरि नयाँ मापदण्डमा संख्या र सीमा तोकेर आयोगलाई दिन नमिल्ने सिंहले बताए । उनले भने, ‘आयोगलाई संविधानले नै संख्या र सीमा तोक्ने अधिकार दिइसकेको छ ।’ उनले दलहरुको निर्णय आयोगको अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको बताए ।
अब सरकारले नयाँ मापदण्ड दिए पुनःसंरचनाका काम समयमा नसकिने उनले टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘यो सरकारले लफडा गर्न खोजको हो ।’

गत फागुनमा बालानन्द पौडेलको अध्यक्षतामा नौ सदस्यीय स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोग बनेको थियो । लगत्तै आयोगले काम सुरु गरेको थियो ।

आयोगलाई फेरि नयाँ मापदण्ड दिइए स्थानीय तहको चुनाव चैतभित्र गर्न सकिँदैन । संख्या र सीमामा हस्तक्षेप हुने गरी मापदण्ड आए आयोगले स्वीकार नगर्ने सिंहले बताए । इलाकालाई सिमाना कायम गराउने दलहरुसँग अधिकार नभएको उनले दाबी गरे । स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोग म्याद फागुनसम्म छ ।

आयोगसँग साउन २५ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेस, एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, मधेसवादी दललगायतसँग छलफल भएको थियो । उनीहरुले आयोगको मापदण्डभित्रै रहेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

संविधानको धारा २९५ को उपधारा ३ मा लेखिएको छ, ‘निर्माण हुने गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संखया र सीमाना निर्धाण गर्नका लागि नेपाल सरकारले एक आयोग गठन गर्नेछ । त्यस्तो आयोगले गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमानाको निर्धारण नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डबमोजिम गर्नुपर्नेछ ।

राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले ट्विटरमार्फत तीन दलको निर्णय ‘सिन्डिकेट’ भएको टिप्पणी गरे । उनले लेखेका छन्, ‘इलाकालाई स्थानीय तह बनाउने सोच संविधान, स्थानीय सरकार र स्वायत्त शासन भावनाविपरीत छ । यो राप्रपा नेपाललाई स्वीकार्य छैन । संविधान र आयोगको कार्यमा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार सिन्डिकेटलाई छैन ।’

एमाले स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेलले ट्विटमा लेखेका छन्, ‘आयोगको प्रस्तावभित्र सर्वदलीय सहमति भइसकेको, सहमति उल्टाउन मिल्दैन ।’

प्रकाशित: ११ आश्विन २०७३ ०१:२९ मंगलबार