काठमाडौं- दाताको सहयोगमा सरकारद्वारा सञ्चालित 'सुनौला हजार कार्यक्रम'माव्यापक भ्रष्टाचार भएको सरकारी छानबिनमै फेला परेको छ। गर्भावस्थादेखि शिशु स्याहारसम्मका हजार दिनलाई लक्षित गरी विश्व बैंकको सहयोगमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयद्वारा सञ्चालित कार्यक्रम लागू भएका जिल्लामध्ये धनुषा, सप्तरी, सिराहा, महोत्तरी र रौतहटमा तलबभत्ता, सामान खरिदलगायत नाममा भ्रष्टाचार भएको पाइएको हो।

लक्षित समुदायलाई फाइदा पुर्‍याउनेभन्दा कार्यक्रमबाट कर्मचारीले व्यक्तिगत लाभ लिएको, अनुदान हिनामिना गरेको र केन्द्रबाट पठाइएको रकम जिल्ला नपुगेको सार्वजनिक भएपछि मन्त्रालयले गरेको छानबिनमा तराईँका पाँच जिल्लामा कर्मचारीबाट भ्रष्टाचार भेटिएको हो।

कार्यक्रम विवादमा आएपछि मन्त्रालयले दुई उपसचिव नेतृत्वमा छुट्टाछुट्टै टोलीमार्फत् छानबिन गरेको थियो। उपसचिव पुरुषोत्तम कार्की संयोजकत्वमा सप्तरी, सिरहा र धनुषा एवं अर्का उपसचिव सुमन कार्कीको संयोजकत्वमा महोत्तरी र रौतहटमा यो कार्यक्रमबारे छानबिन गर्न असार २२ गते टोली गठन गरेको थियो।

छानबिन टोलीले मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा परियोजनाका लागि काम गर्ने कर्मचारीका कारण मातृ शिशु लक्षित उक्त कार्यक्रम निष्प्रभावी बनेको ठहर छ। प्रतिवेदनअनुसार केन्द्रबाट निकासा भएको तलब भत्ता बापतको रकम कर्मचारीलाई नदिएको, समूहको पैसा कोचले जबर्जस्ती आफ्नो खातामा जम्मा गरेको तथा मसलन्दर तालिमका नाममा कार्यक्रमै नगरी अनधिकृत पैसा लिएको भेटिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार कार्यक्रमका कर्मचारी तलब र समूहका नाममा केन्द्रबाट निकासा भएको करोडौं रुपैयाँ जिल्लामा नलगी कार्यक्रम संयोजकले भ्रष्टाचार गरेको भेटिएको छ।

'त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीका नाममा नियमित रुपमा केन्द्रबाट तलब निकासा भए पनि त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी र समूहले ९/१० महिनासम्म तलब नपाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विभिन्न नामका कार्यक्रम, सेमिनार र अन्य सामग्री खरिदसमेत मिलेमतोमा गरिएको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

'९–१० महिनादेखि केन्द्रबाट तलब लगेर पनिकर्मचारीलाई नदिएको पाइयो,' छानबिन टोलीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ,' परियोजनामा नियमित अनुगमन हुनुपर्नेमा त्यो पनि भएको देखिएन।'

मन्त्रालयका सहसचिव रेश्मीराज पाण्डेले जिल्लामा कार्यरत कर्मचारीका कारण कार्यक्रममा व्यापक गुनासो आएपछि मन्त्रालयले छानबिनका लागि स्वतन्त्र टोली खटाएको बताए। 'समुदाय लक्षित कार्यक्रममा बदमासी भएको पाइएपछि हामीले छानबिनका लागि पठाएका थियौं,' पाण्डेले नागरिकसँगभने, 'छानबिन टोलीले त्यसमा संग्लन कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ, त्यसलाई अक्षरशः लागू गर्छौं।'

मन्त्रालयका उपसचिव विजयराज सुवेदीले छानबिन टोलीले केही कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही र केही कर्मचारीलाई अवकाश दिन सिफारिस गरेकाले त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि लेखिपठाइएको बताए। विश्व बैंकको ४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोगमा सिरहा, सप्तरी, सुनसरी, सिन्धुली, ओखलढुंगा, खोटाङ, उदयपुर, रामेछाप, धनुषा, महोत्तरी, मकवानपुर, बारा, पर्सा, रौतहट र सर्लाहीका २ सय ९२ गाविसमा स्थानीय निकायमार्फत सुनौला हजार दिन कार्यक्रम सन्चालित छ।

जिल्ला संयोजक बर्खास्त

सुनौला हजार कार्यक्रमको रकम दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको छानबिन टोलीप्रति वेदनका आधारमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले कार्यक्रमका सप्तरी जिल्ला संयोजक रमेशकुमार यादवलाई पदबाट बर्खास्त गरेको छ।

छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयबाट सप्तरी जिल्ला संयोजक यादवको करार समाप्त गर्ने निर्णय गरेको उपसचिव सुवेदीले जानकारी दिए।

सप्तरी जिल्ला संयोजकसहित अनियमिततामा संलग्न देखिएका सिरहाको हर्करी गाविसका कोच रामपुकार यादव, धनुषाको घोडेवासका कोच रञ्जु झा, धनुषाकै बहेडावेला गाविसकी कोच मन्जु यादवको समेत करार समाप्त गर्न जिल्ला विकास समिति र सेवाप्रदायक संस्थालाई निर्देशन दिएको छ।

त्यसैगरी, भ्रष्टाचारमै संलग्न देखिएको भन्दै रौतहटको विश्रामपुर गाविसकी कोच अनिता यादव, लक्ष्मीपुर गाविसको कोच राजेश राय, बेलविहवाहर्दिया गाविसका कोच चन्दन झा र मिठुहवा गाविसका कोच स्माइल मन्सुरीको समेत करार समाप्तगर्न सेवाप्रदायक संस्थालाई निर्देशन दिएको छ।

गाविस सचिव मातहत रहने कोचको नियुक्ति सेवाप्रदायक संस्थामार्फत हुने गर्छ। त्यसैगरी, भ्रष्टाचारमै संग्लन भन्दै मन्त्रालयले सिरहाका सामाजिक विकास अधिकृत अरुण कुमार साह र जिल्ला संयोजक विजयकुमार यादवमाथि समेत थप छानबिन गरी कारबाही गर्न जिल्ला विकास समिति, सिरहालाई निर्देशन दिएको छ। प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले महोत्तरीको मट्टीपानी गाविसका तत्कालीन सचिव अजितकुमार मण्डल र वर्तमान सचिव रञ्जितकुमार पाण्डेलाई विभागीय कारबाही गरी मन्त्रालयमा जानकारी गराउन निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले महोत्तरीकै पिगौला गाविस सचिव रामकेवल साहले छानबिन टोलीलाई असहयोग गरेको भन्दै निजलाई पनि विभागीय कारबाही गर्न जिविसलाई निर्देशन दिएको छ। त्यसैगरी, रौतहटको जोकाहा गाविस सचिव राजदेव रायले चेक छाप आफैँले लिई दुरुपयोग गरेको भन्दै विभागीय कारबाहीका लागि जिविस रौतहटलाई निर्देशन दिएको छ।

प्रकाशित: ८ आश्विन २०७३ ०२:४० शनिबार