काठमाडौं- भूकम्पपीडितलाई राहत वितरण कार्य सन्तोषनजक नभएको भन्दै असन्तुष्ट रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसहित कार्यप्रणाली र संरचनासमेत परिवर्तन गर्ने कसरतमा जुटेका छन्।

प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसका लागि सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेसका नेतासँग पनि यस विषयमा छलफल गरिसकेका छन्। दाहालले प्राधिकरणको पुनःसंरचनाका लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरासहितका नेतासँग पटक–पटक छलफल गरिसकेको दाहालनिकट स्रोतले जनाएको छ। दुवै दलका नेता प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीसहित कार्यप्रणाली र संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्।

'प्राधिकरणको काम सन्तोषजनक नभएको विषयमा एकमत छ। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मात्रै परिवर्तन गरेर समस्या समाधान हुने नदेखिएकाले संरचना र कार्यप्रणालीसमेत परिवर्तन गर्नेमा एकमत रहेको छ,' प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले नागरिसँग भन्यो, 'अहिलेको संरचनाले प्रभावकारी काम हुन नसक्ने देखिएकाले जिल्लास्तरमै संरचनामा बनाउने विषयमा छलफल केन्द्रित छ।'

प्रधानमन्त्री दाहालले कायममुकाय मुख्यसचिव टंकमणि शर्मालाई बुधबार साँझ प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटार बोलाएर प्राधिकरणको कामप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै समीक्षाका लागि प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठक आइतबार बोलाउन निर्देशनसमेत दिएका छन्। समिति बैठकको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गर्ने व्यवस्था छ।

भेटमा दाहालले पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) ज्ञवालीले माग गरेअनुसारकै समयभित्र पहिलो किस्ता अनुदान वितरण गर्न नसकेको भन्दै कामु मुख्यसचिव शर्मासँग असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। '४५ दिनमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गरेको काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ,' प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भन्यो।

हालसम्म ३ लाख ८० हजारले परिवारले मात्रै पहिलो चरणको ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन्। भूकम्पप्रभावित १४ जिल्लामध्ये ११ जिल्लाका सबै भूकम्पपीडितले पहिलो चरणको किस्ता प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।

भेटमा दाहालले ४५ दिनभित्र सबै पीडितले राहतको पहिलो किस्ता पाउन नसक्नुको कारणबारे चासो व्यक्त गरेका थिए। 'भूकम्पपीडितलाई ४५ दिनभित्र पहिलो किस्ता दिने सरकारको घोषणा पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, यसको समीक्षा हुन अत्यावश्यक छ, यसले मलाई निकै गम्भीर बनाएको छ,' प्रधानमन्त्री दाहाललाई उद्धृत गर्दै सचिवालयले भनेको छ। दाहालले सिइओ ज्ञवालीलाई हेलिकप्टरबाट भए पनि पीडितलाई राहत पुर्‍याउन निर्देशन दिएका थिए। उनले निर्देशक समितिको बैठकमा अहिलेसम्मका कामको समीक्षा र पुनरावलोकन गर्ने जानकारी गराएका छन्।

आइतबारको बैठकमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणको संरचना, पदाधिकारीको कामको समीक्षा र विकल्प, प्राधिकरणको कार्यप्रणाली, सबै पीडितले समयमै पहिलो किस्ता पाउन नसक्नुको कारण र सरकारले घोषणा गरेको थप एक लाख राहत रकम कार्यान्वयनका विषयमा गम्भीर छलफल गरिने प्रधानमन्त्री दाहालले बताएका छन्।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता वा उनको प्रतिनिधि उपाध्यक्ष हुन्छ। यसले नीतिगत निर्णय, योजना स्वीकृत गर्ने र पुनर्निर्माणसम्बन्धी कामलाई प्रभावकारी बनाउने कार्यसमितिलाई निर्देशन दिने गर्छ।

प्रकाशित: ६ आश्विन २०७३ ०१:५८ बिहीबार