काठमाडौं–अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘लडाकु भ्रष्टाचार प्रकरण’ तामेलीमा राख्ने र पुन जगाउने कार्य पटक पटक गर्ने गरेको पाइएको छ। गम्भीर अनुसन्धानका लागि भन्दै शान्ति मन्त्रालयबाट सक्कल फाइल मगाएको करिव दुई वर्षपछि बयानको तयारी भइरहेको जानकारी दिएपछि यस्तो तथ्य खुलेको हो ।
२०७० पुसमै फाइल मगाएर तामेलीमा राखेको अख्तियारले एक्कासी भदौ ३१ गते अनुसन्धान अघि बढेको बताएका थियो। अख्तियारले औपचारिक रुपमै पत्रकार सम्मेलन गरि यस्तो जानकारी गराएपनि औनपचारिक रुपमा भने यस्तो हल्ला यसअघि पनि गरेको थियो ।
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई माओवादी केन्द्रले असहयोग गरेपछि पनि लडाकू भ्रष्टाचार मुद्दाको अनुसन्धान अघि बढेको चर्चा चलेको थियो। अख्तियारका जिम्मेवारी कर्मचारीले लडाकु मुद्दामा छिट्टै प्रमुख दलहरुमा जिम्मेवार नेताहरुलाई बयानमा बोलाइने बताएका थिए।
दोस्रो पटक केपी ओली सरकार विगठनको पहिलो प्रयासमा असफल भएपछि पनि यस्तो हल्ला चलाइएको थियो। तर उक्त हल्ला यर्थाथमा परिणत भएको थिएन।
सरकार गठन भएसँगै उक्त प्रकरणपछि सेलाएको थियो। दोस्रो पटक केपी ओली सरकार विगठनको पहिलो प्रयासमा असफल भएपछि पनि यस्तो हल्ला चलाइएको थियो। तर उक्त हल्ला यर्थाथमा परिणत भएको थिएन। सर्वोच्च अदालतले प्रमुख आयुक्त लोकमानसिह कार्कीको नियुक्ती विवाद सम्वन्धी फाइल खोल्ने निर्णय सुनाएको केही घन्टामै भने अख्तियारले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर अनुसन्धान तिव्र गतिमा भइरहेको जानकारी गराएको छ।
तर यो प्रकरण सेलाउने हो वा चर्कने हो भन्ने बारेमा अख्तियारभित्रै जिम्मेवार अधिकारहरुले पनि अनविज्ञता दर्शाएका छन् ।
शिविरमा रहेका तत्कालीन माओवादी लडाकुको तलबभत्ताका लागि राज्य कोषबाट खर्च भएको चार अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको आशंकामा आयोगले थालेको अनुसन्धान दुई वर्ष सुस्ताएको थियो ।
तत्कालीन समय शान्ति मन्त्रालयमा कार्यरत रहेका एक कर्मचारीका अनुसार अख्तियारको तारन्तार ताकेतापछि मन्त्रालयमा रहेका फाइलहरु पठाइएको थियो। प्रमाणहरु उपलव्ध भएसँगै बयान शुरु हुने भनी मन्त्री र सचिव तयारी अवस्थामा रहेपनि अख्तियारले कुनैपनि कारवाही अघि बढाएको थिएन।
अायोगले करिव १ वर्ष शान्ति मन्त्रालयमा खर्च विवरण माग गर्दै पत्र लेख्नमा मात्र बिताएको थियो। नेकपा एमालेको भातृसंगठन युवासंघले शिविरमा वितरण भएको रकममा घोटाला भएको भन्दै छानविन गर्न माग गर्दै उजुरी दर्ता गराएको थियो। लामो समय रिक्त रहेको अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त र एक आयुक्तको नियक्ती भएपछि यस प्रकरणमा छानविन अगाडि बढेको थियो। असोजमा युवासंघको टोलीले छानविन माग गर्दै आयोगमा उजुरी दर्ता गराएको थिए।
माओवादीको शिविर व्यवस्थापन गर्दा ६ वर्षमा ९ अर्ब ७९ करोड ६८ लाख ८० हजार २ सय ९६ रुपैयाँ खर्च भएका पत्र उसले आयोगलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख
मंसिरमा अनुसन्धान अधिकृत तोकिएको थियो। अनुसन्धान अधिकृतले ५ महिना भन्दा धेरै समय भइसक्दा पनि के काम गर्ने भन्ने विषयमा जिम्मेवारी पाएका थिएनन्। पछि उनलाई मन्त्रालय र अन्यलाई पत्र लेख्न भनिएको थियो। मन्त्रालयबाट पत्रको जवाफ आएपछि त्यसलाई उसले तामेलीमा राखेको थियो। संलग्नहरु रहेको आशंका लागेका व्यक्तिहरु माथि अनुसन्धान र बयान लिने प्रक्रिया अगाडि वढ्नु पर्ने भएपनि उसले त्यसलाई थन्काएर राखेको थियो ।
आयोगमा नियुक्ती भएपछि ‘शिविरका लडाकुका विÈयमा परेको उजुरीबारे अनुसन्धान केही अघि बढेको, तर सरकार परिर्वतन र निर्वाचनपछि बदलिएको परिस्थिति भन्दै हाललाई तामेलीमा राख्ने’ निर्णय भएको अख्तियार स्रोतले बतायो। प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट भ्रष्टाचारजन्य कसुर देखिएपछि अख्तियारले अनुसन्धान अधिकृत तोकेर विस्तृत अनुसन्धान बढाएको थियो । यसका लागि अख्तियारले लडाकु खर्चसम्बन्धी सम्पूर्ण हिसाब किताबको विवरण तथा फाइल शान्ति मन्त्रालयबाट माग गर्दै पत्र लेखेको थियो।
आयोग पत्र अनुरुप मन्त्रालयले पौने दश अर्वको विवरणसहितको जवाफी पत्र पठाएको थियो। उक्त रकम लडाकुको भरणपोसन खर्च, भत्ता, प्रशासन खर्च, पूर्वाधार निर्माण र माओवादी नेताले बुझेको रकम समेतगरी करिव साढे अर्ब पुगेको जानकारी मन्त्रालयले गरेको थियो ।
माओवादीको शिविर व्यवस्थापन गर्दा ६ वर्षमा ९ अर्ब ७९ करोड ६८ लाख ८० हजार २ सय ९६ रुपैयाँ खर्च भएका पत्र उसले आयोगलाई पठाएको थियो । माओवादीको शिविर व्यवस्थापन गर्दा ६ वर्षमा ९ अर्ब ७९ करोड ६८ लाख ८० हजार २ सय ९६ रुपैयाँ खर्च भएका पत्र उसले आयोगलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख थियो।
शिविर व्यवस्थापनमा सबै भन्दा धेरै खर्च मासिक भत्ता खर्चमा ५ अर्ब ८८ करोड ८६ लाख ७३ हजार ७ सय ४६ रुपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयको विवरणमा उल्ल्लेख थियो । त्यसैगरी, भरणपोषणमा २ अर्ब ७६ करोड ५६ लाख १४ हजार ९ सय ६२ रुपैयाँ, पूवार्धार निर्माणमा २६ करोड १० लाख ३ हजार १७ रुपैयाँ र अन्य खर्च २७ करोड ३७ लाख १० हजार ५ सय ६७ रुपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयको पत्रमा उल्लेख थियो। तत्कालीन सेना समायोजन विशेष समितिले लडाकु तथा शिविरका लागि राज्यकोषवाट भएको खर्चमा दुरुपयोग भएको निष्कर्ष निकाल्दै यसमा छानबिन गर्ने नीतिगत निर्णय आयोगले गरेको थियो।
उजुरीमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र पूर्वमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र अन्य सैनिक कमान्डरहरुमाथि छानबिन र कारबाही हुनु पर्ने माग गरिएको थियो। यही मागलाई आधार मान्दै अख्तियारले ती नेताहरु विरुद्ध अनुसन्धान शुरु भएको शुक्रबार भनेको हो।
माओवादीले शिविरमा उपस्थित नै नभएका व्यक्तिलाई नक्कली लडाकुका रुपमा देखाएर राज्य कोषबाट करोडौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ। २०६३ मंसिर ५ मा विस्तृत शान्तिसम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि सुरुमा ३२ हजार दुई ५० लडाकु शिविरमा उपस्थित थिए। राष्ट्रसंघीय मिसन अनमिनको प्रमाणीकरणमा १९ हजार पाँच सय लडाकुमात्र योग्य भएका थिए।
प्रमाणीरणका बेला १८ वर्षमुनिका करिब चार हजार लडाकुलाई २०६५ सालमा शिविरबाट निकालिएको थियो। अनमिनको प्रमाणीकरण अनुसार लडाकुको कुल संख्या १९ हजार ६ सय भनिए पनि समायोजन तथा पुनस्र्थापनाका लागि भएको पुनर्वर्गीकरण १७ हजार ७४ लडाकु सामेल थिए। करिब तीन हजार लडाकु गायब भएका थिए।
शान्तिप्रक्रिया सुरु भएको झन्डै ६ वर्षकाे अवधिमा माओवादी शिविर तथा लडाकु व्यवस्थापनका नाममा २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च
२०६३ मंसिरदेखि २०६५ भदौसम्म प्रतिलडाकु मासिक भत्ता तीन हजार थियो भने २०६५ असोजदेखि बढाएर पा“च हजार रुपैयाँ र २०६८ साउनदेखि साढे ६ हजार बनाइएको थियो। शान्तिप्रक्रिया सुरु भएको झन्डै ६ वर्षकाे अवधिमा माओवादी शिविर तथा लडाकु व्यवस्थापनका नाममा २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको थियो ।
योग्य भनिएका १९ हजार ६ सयमध्ये पनि करिब ५० प्रतिशत लडाकु कागजी मात्रै रहेको र राज्य कोÈबाट रकम असुल्न मात्रै उनीहरुलाई लडाकु बनाइएको उजुरीमा उल्लेख छ। तीन हजार लडाकुको नक्कली कागजात तयार गरेर तलबभत्ता हिनामिना गरेको आरोप उजुरीमा छ। त्यस्तै वर्गीकरणका लागि शिविरमा आएका तीनदेखि चार हजार लडाकु पनि अधिकांश समय शिविरमा उपस्थित नभएको उजुरीमा दाबी गरिएको थियो ।
अनमिनको प्रमाणीरण सकिएपछि शिविर छाडेका त्यस्ता लडाकु वर्गीकरणका बेला अवकाशपत्र बुझ्न मात्र शिविर उपस्थित भएका थिए। करिब ६ हजार लडाकुको तलबभत्ताका नाममा पाँच वर्षसम्म राज्यकोषबाट निकासा भएको रकम दुरुपयोग भएको आरोप छ । शिविरमा राखेर नेपाली सेनामा समायोजन हु“दासम्म १९ अर्ब ७१ करोड ५२ लाख ६८ हजार ३ सय ९३ रुपैयाँ खर्च भएको उजुरीमा उल्लेख थियो ।
प्रकाशित: ३ आश्विन २०७३ ०७:१४ सोमबार
