काठमाडौं- राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानसभाबाट जारी नयाँ संविधान कार्यान्वयन गरी लोकतन्त्र जगेर्ना गर्न सबै राजनीतिक दललाई आह्वान गरेकी छन्। संविधान दिवसको पूर्वसन्ध्यामा आइतबार शुभकामना सन्देश जारी गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानले लामो समयको राजनीतिक द्वन्द्व र संक्रमणको विधिवत् अन्त्य गरी जनतालाई देशको भाग्य र भविष्य आफैँ निर्धारण गर्ने अभिभारा सुम्पेको जनाएकी हुन्। जनताले पटकपटक गरेका विभिन्न आन्दोलनपछि प्राप्त संविधानले संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीकरण र समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरी सबै तह, तप्का, वर्ग, क्षेत्रका जनताको हक अधिकार प्रत्याभूत गरेको उनले उल्लेख गरेकी छन्। राष्ट्रपतिले संविधान कार्यान्वयनमा सर्मपित हुन र मन, वचन र कर्मले समृद्धितर्फ लाग्न आग्रह गरेकी छन्।

'राष्ट्रिय एकताको जगमा शान्त, समुन्नत, समृद्ध, न्यायपूर्ण, सन्तुलित र समावेशी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संस्थागत र बहुआयामिक विकासका लागि अघि बढ्न थप प्रेरणा दिनुपर्छ र यसप्रति सबै नेपाली कृतसंकल्पित हुनुपर्छ,' सन्देशमा भनिएको छ, 'संविधानले सामाजिक न्यायमा आधारित समतामूलक समाजको परिकल्पना गर्दै समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ।'

राष्ट्रपतिले राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित भएको वर्तमान परिप्रेक्षमा सिंगो मुलुक आन्तरिक स्रोत र साधनको अतिरिक्त बाह्य सहयोगसमेतको अत्यधिक सदुपयोग गर्दै कृषिको आधुनिकीकरण, पर्यटन विकास, वातावरण संरक्षण, वृहत्तर विकासका पूर्वाधार निर्माण, आधुनिक उद्योगधन्दाको स्थापना र रोजगारी प्रवर्द्धनमा केन्›ित हुनुपर्ने जनाएकी छन्।

यसैगरी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधान कार्यान्वयन र मुलुकको समग्र विकासमा सबै राजनीतिक दललाई इमान्दार भएर लाग्न आग्रह गरेका छन्। संविधानले केन्›, प्रदेश र स्थानीय तहको शासनसत्तामा तथा विकास निर्माण, भाषा, भेषभुषा, संस्कृति र प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोगमा जनताको प्रत्यक्ष संलग्नता परिकल्पना गरेको जनाउँदै देउवाले जारी गरेको सन्देशमा भनिएको छ, 'जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा नै मुलुकले शान्ति, स्थायित्व र समृद्धि प्राप्त गर्न सक्छ। संविधान कार्यान्वयन अहिलेको महत्वपूर्ण दायित्व र जिम्मेवारी हो।'

त्यस्तै, कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले संविधानसभाबाट जारी संविधानले संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशीता, सामाजिक न्यायजस्ता कुराको मुलभूत विशेषता उल्लेख गर्दै संविधानबाट प्राप्त उपलब्धि संस्थागत कार्यान्वयनले मात्र सम्भव रहेको जनाएका छन्।

प्रकाशित: ३ आश्विन २०७३ ०१:४३ सोमबार