संविधानसभा भवनको भव्य समारोहबीच तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले आकाशे नीलो रंगको गाता भएको संविधानलाई पटक–पटक ढोगेर राष्ट्रवासीलाई हस्तान्तरण गर्दाको क्षण एक वर्ष पुरानो भइसकेको छ। त्यो अवसरको सम्झनाले अहिले पनि मुलुकवासीको छाती ढक्क फुल्छ, जसले यो मुलुकमा स्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेको थियो।
संविधान जारी गर्न आयोजित संविधानसभा भवन दुलहीसरी सजिएको थियो। संविधान जारी भएपछि काठमाडौं उत्सवको वातावरणमा झुमिरहेका बेला मधेसमा भने विरोधका स्वर उचालिएकै थिए। सर्वस्वीकार्यतामा संविधान जारी गर्ने अभिष्ट फेरि पनि पूरा भएन। तैपनि असन्तुष्टिलाई समेटेर संविधानमा सुधार गर्दै जाने अपेक्षा त्यसपछि भए पनि कार्यान्वयनको तदारुकता भने देखिएको छैन।
सर्वसाधारणमा संविधानको एक वर्ष पुगेको अवसरमा जुन तहको उत्साह र उत्सवको अवस्था देखिनुपर्ने थियो, त्यो प्रतिबिम्वित हुन सकेको छैन।
मधेसकेन्द्रित दलको आग्रहबमोजिम संविधान संशोधनको काम अझै हुन सकेको छैन। संविधान जारी भएपछिको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने नाममा मुलुकले दुःख पाएको छ। नागरिकले नाकाबन्दीको चरम असजिलो अवस्था भोग्नुपर्यो। नेपाल–भारतबीचको तनावपूर्ण सम्बन्धमा फेरि सुधार आएको छ। यसबीच दुई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमण गरिसकेका छन्। यसबीच अन्य तहमा घनीभूत यात्रा सम्पन्न भएका छन्।
संविधान कार्यान्वयन क्रममा सात प्रदेशमा उच्च अदालत गठनको चरणसम्म मुलुक आइपुगेको छ। प्रदेशको भाषाबारे अध्ययन र सुझाव दिन भाषा आयोग गठन भएको छ। अन्य आवश्यक आयोग गठनका लागि संसद्मा विधेयक पठाउने काम भएको छ।
स्थानीय तहको संख्या निर्क्योल गर्ने काममा दलहरूबीच सहमति भई काम भइरहेको छ। तर, स्थानीय तहको आकार र सीमा टुंगो लगाएर निर्वाचनको तहसम्म पुग्न अझै समय लाग्नेछ। यसका निम्ति कानुन बनाउने कामसमेत भएको छैन। निर्वाचन आयोगले कुनै पनि तहको निर्वाचनका लागि कम्तीमा चार महिनाको समयावधि माग गरेको छ। यस हिसाबले आगामी २०७४ माघ ७ सम्ममा संसद्, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नसक्ने अवस्था टाढिन थालेको छ।
समयमै निर्वाचन हुन सकेन भने संविधानसभाबाट जारी भएको शिशु संविधानको भविष्यबारे आशंका पनि उठ्न थालिसकेका छन्। ठूलो बलिदान र मुलुकको स्रोत, साधन र समय खर्च भएर बनेको संविधान पनि असफल भयो भने त्यसले ल्याउने विग्रहलाई यो मुलुकले धान्न सक्ने छैन। लोकतान्त्रिक शासनको सपना यो मुलुकले देखेको २००७ साल अघिदेखि हो। लोकतान्त्रिक शासनकै लागि तीन पुस्ताले लड्नु परेको छ। त्यसैले यतिबेला सर्वसाधारण पनि राजनीतिक परिवर्तनकै लागि लड्दालड्दै थाकेजस्ता देखिन थालेका छन्।
सर्वसाधारणमा संविधानको एक वर्ष पुगेको अवसरमा जुन तहको उत्साह र उत्सवको अवस्था देखिनुपर्ने थियो, त्यो प्रतिबिम्वित हुन सकेको छैन। राजनीतिक परिवर्तनपछि जनताको जीवनस्तर सुधारका लागि आर्थिक समृद्धिको बाटो मुलुकले पक्रिनुपर्ने थियो। आर्थिक विकासको कुरा त परै जाओस्, बर्सेनि खर्चका लागि भनेर छुट्याइएको बजेटसमेत फ्रिज हुने र राज्यसंयन्त्रले कुनै काम गर्न नसक्ने अवस्थाबाट मुलुक गुजि्रएको छ। बाटाघाटा भत्किएका छन्, योजना/आयोजना अलपत्र अवस्थामा छन्, देशमा बेथितिको अवस्था छ। संविधान दिवसका दिन उत्साहका कुरा गर्नु पर्ने हो। तर, यो मुलुकको राजनीतिक नेतृत्वले नागरिक इच्छा पूरा गर्न सकेको छैन।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भनेको विधिको बाटो हो। गुणवत्ताका आधारमा निर्णय हुने परिपाटी समाप्त भएको छ। विश्वविद्यालयदेखि सामान्य सरकारी कार्यालयसम्म राजनीतिकरण छ। क्षमताका आधारमा होइन, राजनीतिक पहुँच र प्रभावका आधारमा काम हुने गरेको छ। यस्तो अवस्थामा नयाँ संविधानपछि परिवर्तनको उज्यालो खोजिरहेका नागरिक निराश मात्र हुन्छन्।
पहिलो संविधान दिवस मनाइरहेको यो क्षणमा मुलुकको नेतृत्वले आत्मसमीक्षा गर्न सकोस्। यसबीच नागरिकलाई निराश पार्ने घटनाको समीक्षा गर्दै अगाडिको बाटो तय गर्न सकोस्। तब मात्र नयाँ संविधानले निर्दिष्ट गरेको नयाँ नेपालको अपेक्षा पूरा हुनेछ र संविधान दिवस सार्थक बन्नेछ।
प्रकाशित: ३ आश्विन २०७३ ०१:२७ सोमबार
