राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले निष्क्रिय रहेको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रयोग गरी गरेका कामहरूको हैसियतमाथि प्रश्न उठेको छ। सर्वोच्च अदालतले माघ १३ गते लामिछानेले प्रयोग गर्दै आएको पुरानो नागरिकता अमान्य हुने फैसला गरेपछि सोही प्रमाणपत्र प्रयोगबाट भएका सबै कामको वैधानिकतामाथि चौतर्फी रूपमा प्रश्न उठ्न थालेको हो। सोही प्रमाणपत्र प्रयोग गरेर लामिछानेले नेपाली राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स), कम्पनी दर्ता, स्थायी लेखा नम्बर (पान नम्बर) लगायत प्रमाणपत्र बनाएका छन्। यी सबैको आधिकारितामाथि अनेकन् प्रश्न उठिरहेका छन्।
यीबाहेक लामिछानेले सोही नागरिकता प्रयोग गरेर उपभोग गरेको ‘राजनीतिक अधिकार’माथि गम्भीर प्रश्नचिह्न उठेको छ। त्यही नागरिकता प्रयोग गरेर उनले मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गरेका छन्, राजनीतिक दल खोलेका छन्, उम्मेदवार बनेका छन् र निर्वाचित भएर उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत बन्न भ्याएका छन्। यो यात्रा तय गरिसकेपछि आएको सर्वोच्चको फैसलाले उम्मेदवार बन्न चाहिने योग्यता नपुगेकाले सांसद पद खारेज गरेको थियो। वैधानिक नागरिक नै नभएपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री र रास्वपाको सभापति पदबाट उनी बाहिरिएका थिए।
लामिछानेले प्रयोग गरेका केही राजनीतिक अधिकार अवैध ठहरिँदा उनले खोलेको राजनीतिक दलको वैधानिकता भने हालसम्म अनिर्णीत छ। नेपालको संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ ले नेपालको नागरिक नै नभएको व्यक्तिलाई ‘राजनीतिक अधिकार’ दिएको छैन। दल खोल्ने विषय पनि राजनीतिक अधिकारभित्रै पर्छ। यस्तोमा राजनीतिक अधिकार नभएको व्यक्तिको अध्यक्षतामा खोलिएको दलमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ। यस्तै प्रश्न उठाउँदै बुधबारसम्म निर्वाचन आयोगमा तीनवटा उजुरी परेका छन्।
पहिलो उजुरी माघ १८ गते परेको थियो। युवराज पौडेल (सफल) ले लामिछाने सभापति रही खुलेको रास्वपा खारेजीको माग गर्दै उजुरी दिएका हुन्। लामिछानेको नागरिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा परेको रिटका निवेदकसमेत उनी नै हुन्।
लामिछानेको अध्यक्षतामा निर्वाचन आयोगमा असार १७ गते दर्ता नम्बर १८७ मा रास्वपा दर्ता भएको थियो। लामिछानेले अवैध ठहर भएको नागरिकता प्रमाणपत्र प्रयोग गरेर दल दर्ता गरेको र सांसदको उम्मेदवार बनेको विषयमा प्रश्न उठाउँदै दल दर्ता खारेज हुनुपर्ने माग पौडेलको छ। उजुरीमा कानुनतः अवैध नागरिकले अध्यक्षता गरेको बैठक नै अवैध हुने र त्यो बैठकबाट निर्माण भएको, दर्ता भएको दल अवैध हुने तर्क छ।
यसबाहेक राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २१ अनुसार ‘राजनीतिक दलले गर्न नहुने काम’ पनि लामिछानेले उल्लंघन गरेको पौडेलले उजुरीमार्फत दाबी गरेका छन्। उनको उजुरी सोही दिन आयोगले दर्ता गरेर राखेको छ। पौडेलले बुधबार आयोगमा थप अर्को उजुरी पेस गरेका छन्। यो उजुरीमा रास्वपा दर्ता हुँदा २१ सदस्यीय रहेकोमा लामिछानेको नागरिकता अवैध ठहर भएपछि २० जनाको मात्रै रहने भएकाले पार्टी नै स्वतः अवैधानिक भएको दाबी गरिएको छ।
रास्वपा गठन र दल दर्ता हुँदा पेस गरिएको २१ सदस्यीय कार्यसमितिको विवरण पेस गर्दै उजुरीमा भनिएको छ, ‘पार्टी अवैधानिक रहेकाले सो पार्टी कानुनतः खारेज भएको एवं दर्ता हुन योग्यता एवं मापदण्डसमेत पूरा नगरेकाले तत्काल सो पार्टी खारेज भएको निर्णय गरी सोको जानकारी बाहिर ल्याउन माग गर्छु।’ अवैधानिक पार्टीबाट प्रतिनिधिसभामा भएका उम्मेदवारसमेत अवैधानिक हुने भन्दै सो स्थानमा पुनः निर्वाचन गर्न आयोगको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। यस्तै रास्वपाबाट निर्वाचित समानुपातिक सांसदको हकमा पनि कानुनी तवरबाटै समाधान खोज्न माग गरिएको छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५ को उपदफा १ (च) मा दल दर्ताका लागि कम्तीमा २१ जना केन्द्रीय समिति सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
यसैगरी सभापति लामिछानेको नाम मतदाता नामावली हटाउन माग गर्दै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय काठमाडौंमा अर्को उजुरी परेको छ। अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले लामिछानेको उक्त उजुरी दिएका हुन्। सर्वोच्चको फैसलाले अवैध ठहर गरेको लामिछानेले प्रयोग गर्दै आएको नागरिकता प्रमाणपत्र प्रयोग गरेर बनाएको काठमाडौं–३ को मतदाता नम्बर २६३४२९ को परिचय पत्र रद्द गर्न भट्टराईले माग गरेका छन्। उनले मतदाता नियमावली ऐन २०७३ को दफा १८ (१) आफूले उजुरी दिएको उल्लेख गर्दै दफा १८ (२) बमोजिम लामिछानेको नाम मतदाता नामावलीबाट हटाउन माग गरेका छन्।
ऐनको दफा १८ (१) मा मतदाता नामावलीमा नाम रहेको व्यक्तिको मृत्यु भए वा निजले नागरिकता त्याग गरे निजको एकाघर परिवारका सदस्य वा अन्य कुनै व्यक्तिले प्रमाणसहित नाम दर्ता अधिकारीसमक्ष सूचना दिने व्यवस्था छ। दफा १८ (२) मा उक्त सूचनाअनुसार नाम दर्ता अधिकारीले तोकिएबमोजिम जाँचबुझ गर्दा व्यहोरा मनासिब देखिए नामावलीबाट नाम हटाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
आयोग अनिर्णीत
यसरी तीनवटा उजुरी परिसक्दा पनि निर्वाचन आयोगले भने यस विषयमा अहिलेसम्म निर्णय दिएको छैन। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले उजुरीहरूमाथि आयोग अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिए। ‘उजुरी परिसकेपछि आयोगले त्यसबारे अध्ययन गर्छ÷गरिरहेकै छ,’ प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘अध्ययन गरिसकेपछि आयोगले संविधान र कानुनबमोजिम नै निर्णय दिन्छ।’ केही दिनअघि एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले पनि रास्वपाको दल दर्ता खारेजी गर्न माग गर्दै परेको निवेदनलाई कानुनबमोजिम टुंगो लगाउने बताएका थिए।
यद्यपि थपलियाले रास्वपाको खारेजीको मागसम्बन्धी परेका उजुरी गर्ने व्यक्तिको अधिकारमाथि प्रश्न उठाएका थिए। ‘राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी ऐनको दफा १२, १३ र संविधानको धारा २७० लाई हेर्नुस्, यी व्यवस्थाले कुनै पनि अर्को व्यक्तिलाई कुनै अर्को पार्टी खारेज गरिपाऊँ भनेर निवेदन दिने अधिकार दिँदैन,’ थपलियाले भनेका थिए, ‘यदि त्यो हुँदो हो त क भन्ने पार्टी खारेज गरिपाऊँ भनेर ख भन्ने पार्टीको नेताले निवेदन दिएर हिँड्थ्यो होला नि !’ यसो भनिरहँदा आयोग आफ्नो जिम्मेवारीबाट नपन्छिने पनि उनले बताएका थिए। विगतमा ४१ वटा दल खारेज गरेको दृष्टान्त सुनाउँदै उनले भनेका छन्, ‘निश्चित मापदण्डभित्र रहेर आयोगले स्पष्टीकरण सोधेर त्यो कुरालाई अगाडि बढाउने कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु।’
प्रकाशित: २६ माघ २०७९ ००:५४ बिहीबार
