प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय सहमतिमा नयाँ राष्ट्रपति चयन हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। उनले सोमबार दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेतालाई एकै ठाउँमा राखेर यस विषयमा छलफल गरे। राष्ट्रिय सुुरक्षा विषयमा नेपाली सेनाले ब्रिफिङ गर्ने बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि सहभागी गराएर नयाँ राष्ट्रपति चयनका विषयमा छलफल गरेका हुन्।  

प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले प्रधानमन्त्री दाहाललाई राष्ट्रिय सुरक्षा विषयमा ब्रिफिङ गर्न सुरक्षा परिषद् बैठक बोलाएका थिए। सोही बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले ओली र देउवालाई पनि सँगै राखेर राष्ट्रिय सहमतिकै आधारमा नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। सामान्यतया प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सुरक्षा विषयमा ब्रिफिङ लिने बैठकमा विपक्षी र अन्य दलका नेतालाई सहभागी गराइँदैन। तर प्रधानमन्त्री दाहालले देउवा र ओलीलाई सँगै राखेर सुरक्षा मामिलामा प्रधानसेनापतिको ब्रिफिङ सुनेका थिए।  

‘सामान्यतया प्रधानमन्त्रीले मात्रै लिने ब्रिफिङमा अन्य दलका नेतालाई राख्ने चलन हुँदैन तर उहाँले राष्ट्रिय सहमति खोज्ने नाममा यस्तो गर्नुभयो, यो अलि गलत भयो’, नेपाली सेनाका एक उच्च अधिकारीले भने। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुन्छन्। परिषद्को सदस्य रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्री, मुख्यसचिव, प्रधानसेनापति र सदस्य–सचिव रक्षा मन्त्रालयका सचिव हुने व्यवस्था छ। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने र राष्ट्रपतिले त्यो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीमार्फत संघीय संसद्समक्ष पेस गर्न लगाउने व्यवस्था छ।  

सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रका एक नेताका अनुसार प्रधानसेनापतिको सुरक्षा ब्रिफिङ बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले देउवा र ओलीलाई बोलाउनुको उद्देश्य नयाँ राष्ट्रपति चयनको विषय उठाउनु थियो। ‘सुरक्षा परिषद्मा प्रधानसेनापतिले राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी विषयमा ब्रिफिङ गर्ने भनेपछि ओली र देउवा पनि आउने हुनुभयो। त्यही सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले दुवै नेताहरूलाई राष्ट्रपतिको विषयमा राष्ट्रिय सहमतिको कुरा उठाउनुभएको हो’, ती नेताले भने। फागुन २५ गते हुने नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि राजनीतिक र गैरराजनीतिक व्यक्तिहरूको चर्चापरिचर्चा चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीसहित तीन नेताले यसमा छलफल गरेका हुन्। माओवादी स्थायी समितिको बैठकले राष्ट्रपति निर्वाचनमा सकेसम्म राष्ट्रिय सहमति खोज्ने, नभए विचार मिल्ने समूहसँग जोडिने भन्ने निर्णय गरेको छ। त्यहीअनुरूप सोमबार तीन नेताहरूबीच छलफल भएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच मंगलबार बिहान बालुवाटारमा भेट हुँदा पनि सोही विषयमा छलफल भयो। दाहाल प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभन्दाअघि भएको समझदारी अनुसार आफ्नो भागमा परेको राष्ट्रपति पदमा एमालेले उम्मेदवारी दिने तयारी गरेको छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि राष्ट्रपतिमा एमालेले चाहेका व्यक्तिकै नाममा सहमति हुने सार्वजनिक रूपमा बताइसकेका छन्। वर्तमान सत्ता गठबन्धन बन्दा राष्ट्रपति पद एमालेको भागमा परेकाले त्यसमा आफ्ना दाबी रहने नेताहरूले बताउँदै आएका छन्।

नयाँ राष्ट्रपतिमा एमालेका नेताहरू ईश्वर पोखरेल, सुवास नेम्वाङ, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, डोरमणी पौडेल, गुरु बराल, गोमा देवकोटालगायतको नाम चर्चामा छ। सत्ता गठबन्धनभित्रका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सरकार छाडेको छ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) ले सरकारसँग निहुँ खोजिरहेको अवस्था छ। रास्वपा समर्थन कायमै राखेर सरकारबाट बाहिरिएको छ। सरकारलाई समर्थन गरेको नाउपा संसद्मा विपक्षी बेञ्चमा बसेको छ।  

जसले राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि एमालेलाई असजिलो अवस्था पुर्‍याएको छ। एमालेको सहयोगमा सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीले गृह मन्त्रालय आफैंसँग राखेपछि रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएको हो। सत्ता साझेदार दलबीच अविश्वास पैदा भएको बेला प्रधानमन्त्री दाहालले ओली र देउवालाई एकै ठाउँमा राखेर राष्ट्रपतिको विषय उठान गरेपछि झन् शंका पैदा भएको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनमा प्रमुख विपक्षी दल जहाँ उभिन्छ, आफ्नो दल त्यहीं रहने निर्णय गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) कुनै पनि हालतमा एमालेलाई राष्ट्रपति दिन हुन्न भन्नेमा लागेको छ।  

रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले नेकपा एस र जसपालाई सरकारमा ल्याउन पहल गरेका छन्। शक्ति सन्तुलन नमिलेको भन्दै सत्ता गठबन्धनभित्रको जसपा अहिले सरकारबाहिर छ। नेकपा एसलाई सरकारमा ल्याउन एमाले अनिच्छुक देखिन्छ। यस्तो अवस्थामाएमालेको सहमतिबिना नेकपा एस सरकारमा सहभागी हुन्छ कि हुन्न वा ऊ सहभागी हुँदा एमाले सरकारमा रहन्छ कि रहन्न भन्ने प्रश्न उठेको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा भौतकि योजना र यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेकपा एसलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउन पहल गरिरहेका छन्। श्रेष्ठले त्यस्तो पहल गरेपछि माओवादीले राष्ट्रपतिमा एमालेलाई धोका दिन्छ कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ।

प्रकाशित: २५ माघ २०७९ ००:२८ बुधबार