काठमाडौं- अघिल्लो सरकारले चासो नदेखाउँदा संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रशासन पुनःसंरचनाले गति लिन नसकेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मंगलबार संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनःसंरचना समन्वय समितिसँग बैठकमा दाहालले यस्तो धारणा राखेका हुन्।

प्रधानमन्त्री दाहालले बैठकमा तत्काल काम अघि बढाउन समिति पदाधिकारीलाई निर्देशन दिए। 'संघीयताका लागि प्रशासन पुनःसंरचनाले जसरी तीव्रता पाउनुपर्थ्यो, त्यो देखिएन। अब तीव्रतासाथ काम अघि बढाउनुस्,' उनले भने, 'संविधान कार्यान्वयन महत्वपूर्ण पाटो भएकाले बिहान–बेलुका जतिखेर पनि काम गरेर अघि बढ्नुस्।' प्रशासन पुनःसंरचनामा अघिल्लो सरकारका मन्त्रीहरूले चासो नदेखाउँदा प्रगति हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

बैठकमा समिति संयोजकसमेत रहेका मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले सोचेअनुसार अघि बढ्न नसकिएको स्विकार्दै अहिलेसम्म भएका कामको 'बिफ्रिङ' गरेका थिए। मुख्य गरी मन्त्रालय कति राख्ने भन्ने विषयमा निर्णय हुन नसकेको उनले बताए। प्रशासन पुनःसंरचना गर्दा १२ देखि १५ वटासम्म मन्त्रालय राख्ने प्रारम्भिक तयारी भए पनि छलफल हुन नसकेको सुवेदीको भनाइ छ। 'मन्त्रालयका सचिवलाई नै मेरो मन्त्रालय हट्ने हो कि भन्ने चिन्ता देखिएको छ,' उनले भने।

प्रधानमन्त्री दाहालले संघीयतामा जाने विषयलाई सम्बन्धित मन्त्री, सचिवहरूले व्यक्तिगत चिन्ता र स्वार्थको विषय बनाउन नहुनेमा जोड दिए। 'संघीयतामा जानु जनतालाई तल्लो तहबाट सेवा दिनु भएकाले जसको मन्त्रालय हटे पनि कन्जुस्याइँ गर्न हुँदैन,' उनले भने।

मुलुक आफ्नै मौलिकताअनुसारको संघीयतामा जान लागेकाले प्रशासनिक सेवाप्रणाली पनि मौलिक हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड छ। नेपालको पुनःसंरचना विकसित वा भर्खर संघीयता कार्यान्वयन हुँदै गरेको कुनै पनि देशसँग मेल नखाने उनले बताए।

संविधानमा रहेका केन्द्र, सेवा प्रवाह, नेपालको मौलिकतालाई ध्यानमा राख्दै प्रशासन पुनःसंरचना गर्न प्रधानमन्त्री दाहालले निर्देशन दिएका छन्। २०७४ माघभित्र तीनवटा निर्वाचन गर्नुपर्ने भएकाले त्यसअघि प्रशासन पुनःसंरचनाको अपरिहार्यता औंल्याउँदै उनले भने, 'चुनाव नभए देश अप्ठेरो परिस्थितिमा जानेछ।'

गत चैतमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनःसंरचना निर्देशक समिति गठन गरिएको थियो। त्यसै गरी मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा मन्त्रालयका सचिवहरूसहितको संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनःसंरचना समन्वय समिति गठन गरिएको छ। समितिले कार्यक्षेत्रसमेत बनाइसकेको छ। समितिअन्तर्गत छुट्टाछुट्टै विषय अध्ययन गर्न पाँच समूह बनाइएको छ।

बैठकमा मुख्यसचिव सुवेदीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष मन्त्रालयहरूले पुनःसंरचनामा चासो नदिएको गुनासो गरेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जानकारी दिए।

'मन्त्रालयबाट निर्देशनअनुसार काम भएन, सचिवहरू आउनुपर्ने बैठकमा सहसचिव पठाइए,' सुवेदीको भनाइ उद्धृत गर्दै आचार्यले भने, 'सचिवहरूलाई आफ्नो मन्त्रालय आफैं कटौती गर्न अप्ठेरो भएकाले राजनीतिक तबरबाट मन्त्रालय संख्या तोकिनुपर्छ।'

नयाँ संरचनामा जाँदा अहिले कायम कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा व्यवस्था गर्नुपर्छ। जनशक्ति समायोजनको कार्यदिशा तयार पारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निजामती कर्मचारी समायोजन गर्नु प्रशासन पुनःसंरचना समितिको मुख्य चुनौती देखिएको छ।

संविधानले मूल संरचनामा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको प्रशासन व्यवस्था गरेको छ। प्रशासनिक काम केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबाटै हुने गरी पुनःसंरचना गर्नुपर्ने उल्लेख छ। संविधानको धारा २८५ मा सरकारी सेवा गठनको व्यवस्था गरिएको छ।

प्रकाशित: २२ भाद्र २०७३ ०२:०९ बुधबार