संविधानले नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य हुने भनेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले भने हिन्दु राज्यको पक्षमा वकालत गर्दै आएको छ। राप्रपाका नेता, सांसद, मन्त्रीले हिन्दु धर्म र हिन्दु राज्यबारे आफ्ना मत जाहेर गर्ने गरेका छन्। यसै विषयलाई लिएर सदनमा सत्तारूढ दलहरूबीच विवाद सिर्जना भएको छ। सरकारमा सहभागी दुई प्रमुख दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले राप्रपालाई लक्षित गरेर सरकारकै मन्त्रीहरूले संविधानविपरीत अभिव्यक्ति दिएको र हिन्दु धर्मको पक्षपोषण गर्न थालेको भन्दै सदनमा प्रश्न उठाए। सत्ता गठबन्धनकै अर्को दल राप्रपाका सांसदहरूले त्यसको प्रतिवाद गरे। धर्मका विषयमा सत्तारूढ दलका सांसदहरूबीच नै जुहारी चल्नु अस्वाभाविक देखिएको छ।

बुधबारको संसद् बैठकमा राप्रपाका मन्त्रीले हिन्दु धर्मको विषयमा कुरा उठाउन थालेको भन्दै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले विरोध गरेका थिए। सरकारकै मन्त्रीले हिन्दु राज्यको माग गर्दै आएको विषय गम्भीर भएको ती दुई पार्टीका सांसदहरूले तर्क गरे। एमालेका नेता रघुजी पन्तले सरकारका मन्त्रीले संविधानविपरीत वक्तव्य दिन थालेकाले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीचको मत बाझिएको बताए। कानुनमन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले संविधानविपरीत दिएको अभिव्यक्तिपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत माघ १० गते राष्ट्रियसभा बैठकमा स्पष्टीकरण लिने भनी सचेत गराए पनि सहरी विकासमन्त्री विक्रम पाण्डेको त्यस्तै अभिव्यक्ति आएको उनले बताए। ‘आधारभूत संरचनाबारे प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको धारणा बाझिनु संविधानको अपमान हो,’ उनले भने।

धर्मका नाममा राजनीति गर्दा हिन्दुस्तान, पाकिस्तान र बंगलादेश कुनै पनि देश शान्त नभएको उदाहरण दिँदै सांसद पन्तले संविधानले मार्गनिर्देशन गरेको विषयबाट विचलित हुन नहुनेमा जोड दिए। संविधानको प्रस्तावना, धारा ४, धारा ७५ ले स्पष्ट गरेका विषयमा मन्त्रीले विवादास्पद अभिव्यक्ति दिनु गलत भएको उनको भनाइ थियो। संविधानको धारा ७५ (१) मा नेपालको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र कानुनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुने भनिएको छ भने ७५ (२) मा यो संविधान र कानुनको अधीनमा रही नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा मन्त्रिपरिषद्मा हुने उल्लेख छ। त्यसकारण मन्त्रीले संविधानविपरीत तर्क दिन नमिल्ने उनले बताए।

मन्त्री भएर ‘क्याबिनेट’मा राय बाझिन थाल्छ भने यसले देशलाई कुन बाटोमा लैजान्छ भन्ने भ्रम उत्पन्न भएको उनले बताए। ‘राप्रपाको आफ्नो विचार होला, त्यो दलले आफ्ना कुरा भन्न सक्छ, सांसदहरूले भन्न सक्छन् तर मन्त्री भएर यसरी संविधानको बर्खिलापमा बोल्नु संविधानविपरीत छ,’ पन्तले भने, ‘संविधानको धारा ४ मा नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुने भनिएको छ। त्यसको स्पष्टीकरणमा यस धाराको प्रयोजनका लागि धर्मनिरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्मसंस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, सांस्कृति स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ भन्ने पनि उल्लेख छ।’

माओवादी केन्द्रका सांसद शक्ति बस्नेतले धर्मबारे संसद् र सडकमा बहस हुन सक्ने तर ‘क्याबिनेट’मा बसेर संविधानको मूल्यभन्दा बाहिर गएर गरिने टिप्पणी स्वीकार्य नहुने बताए। ‘आगामी दिनमा यस्ता कुरा सच्चाइयोस्,’ उनले भने। उनले आफ्नो भनाइ राखिसकेपछि राप्रपाका ज्ञानेन्द्र शाहीले संविधानको धारा २७४ बमोजिम संविधान संशोधन गरी गणतन्त्र फाल्न सकिने बताएपछि माओवादी केन्द्रका शक्ति बस्नेत र एमालेका रघुजी पन्तले नियमापत्ति गरेका थिए। तर नियमापत्ति गर्दा पनि सभामुखले उनीहरूलाई बोल्न दिएनन्। त्यसपछि बैठकमा अन्य सांसदलाई बोल्न समय दिइएको थियो।  

बैठकमा राप्रपाका सांसद धवलशमशेर जबराले पनि पन्त र बस्नेतको भनाइको प्रतिवाद गरेका थिए। उनले आफूहरू नेपालमा सनातन हिन्दु राष्ट्र र राजासहितको प्रजातन्त्र स्थापित गर्न आएको बताए। उनले आफूहरूलाई यसबारे बोल्न संविधानले नरोक्ने जिकिर गरे।  

उनले भने, ‘आफूहरूले उठाएको विषय संविधानमा अपरिवर्तनीय बुँदा होइन, हामीले बोल्न पाउनुपर्छ।’ आफूहरूलाई हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्थाको वकालत गर्न जनताले मत दिएको पनि उनको भनाइ थियो। नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य भएको भनिए पनि आआफ्नो धर्म मानिरहेकाले यसबारे सांसदले राखेको तर्कलाई अन्यथा लिन नहुने उनको विश्लेषण छ।

विज्ञहरूका अनुसार धर्मनिरपेक्ष मुलुक भनिएको देशमा राज्यको कुनै धर्म हुँदैन। मुलुकले धर्मनिरपेक्षतालाई अंगीकार गरे पनि हिन्दु धर्म मान्ने मान्छेको संख्या घटेको छैन। त्यसकारण विषयमा अनावश्यक विवाद गर्नु जरुरी नभएको उनीहरूको तर्क छ।

प्रकाशित: १९ माघ २०७९ ००:३३ बिहीबार