प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले हत्या आरोपित व्यक्ति संसद्मै रहेको भन्दै नियमापत्ति जनाए। खतिवडाले महोत्तरी–१ बाट निर्वाचित नेकपा एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई लक्षित गरेर नियमापत्ति जनाएका थिए। सभामुखको निर्वाचन हुनुपूर्व अध्यक्षता गरिरहेका प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्य पशुपतिशमशेर जबरासँग समय लिएर बोलेका खतिवडाले सो विषयलाई लिएर उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई समेत कटाक्ष गरेका थिए।

खतिवडाले संसद् बैठकमा यो विषय उठाएपछि गृहमन्त्री लामिछाने आफ्नो समय आउँदा रोस्ट्रममै जंगिए। उनले फरार रहेका मानिस संसद्मा भए पनि त्यसलाई विधि र पद्धतिबाटै काम हुने भनेर टालटुले जवाफ दिए। ‘फरार मानिस संसद्मा हुनुहुन्छ, पक्राउ गर्नुस् भन्नुभयो। गृह मन्त्रालय विधि र पद्धतिबाहिर एक कदम निस्कँदैन,’ गृहमन्त्री लामिछानेले भने, ‘यो प्रक्रियामा कसैले दबाब र प्रभाव पार्नुहुने छैन भन्ने आशा छ।’

कांग्रेस सांसद खतिवडा र गृहमन्त्री लामिछानेबीच यस्तो जुहारी चलिरहँदा नेपाल प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका सांसद कोइरी भने संसद्मै थिए। सरकारकै सहयोगमा कोइरीले प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथ लिएको र सभामुखको निर्वाचनका लागि बोलाइएको बैठकमा पनि उपस्थित भएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला गृहमन्त्री लामिछानेले दिएको यस्तो अभिव्यक्ति झन् विवादित बन्यो। पुराना दलबाट अपेक्षाकृत उपलब्धि नभएको भन्दै तीव्र विरोध गरेर राजनीतिमा उदाएका र गृहमन्त्रीसमेत बनिसकेका लामिछानेले सदनमै यसरी हत्या आरोपितलाई जोगाउनेगरी अभिव्यक्ति दिएको भनेर सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना हुँदै आएको छ।  

यसैबीच शुक्रबार साँझ गृह मन्त्रालयबाट यसै सन्दर्भमा एक विज्ञप्ति सार्वजनिक भयो। जसले त्यो आलोचनालाई थप उचाइमा पुर्‍याएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव फणीन्द्रमणि पोखरेलद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा गृहमन्त्री लामिछानेले पटकपटक मौखिक निर्देशन दिँदा समेत प्रहरीले कोइरीलाई पक्राउ नगरेको भन्ने उल्लेख छ। ‘लक्ष्मी महतो कोइरीलाई कानुनबमोजिम पक्राउ गरी कारबाही गर्न माननीय उपपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीज्यूबाट पटकपटक प्रहरीलाई मौखिक निर्देशन भएकोमा हालसम्म पक्राउ नपरेकाप्रति मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘निज प्रतिवादीलाई कानुनबमोजिम पक्राउ गरी तत्काल कारबाही अगाडि बढाउन मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्राचार गरेको व्यहोरा अनुरोध छ।’

गृहको पत्र झनै विवादित  

गृह मन्त्रालयले यस्तो व्यहोराको विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेपछि गृहमन्त्री लामिछानमाथिको आलोचना झनै चुलिएको छ। आलोचकहरूले उनको दक्षता र कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्नचिह्न उठाइरहेका छन्। गृह मन्त्रालय मातहतको सुरक्षा निकायले गृहमन्त्रीको ‘पटकपटकको मौखिक निर्देशन कार्यान्वयन नगरेको’ भन्ने व्यहोराको विज्ञप्ति आउनै नहुने पूर्वगृहसचिव गोविन्द कुसुमको धारणा छ। ‘ल एन्ड अर्डरको मान्यताअनुसार गृह मन्त्रालय वा गृहमन्त्रीको लिखित र मौखिक वा जस्तोसुकै माध्यमबाट भएको निर्देशन प्रहरीले मान्नुपर्छ। मानिएन भने कारबाही गर्ने अधिकार गृहमन्त्रीलाई हुन्छ,’ पूर्वगृहसचिव कुसुम भन्छन्, ‘यस्तो विकल्प हुँदाहुँदै गृहमन्त्रीले दिएको निर्देशन प्रहरीले मानेन भन्नु अपरिपक्वता नै ठहरिन्छ।’

गृह मन्त्रालयले सुरक्षा, अपराध निवारण र फरार अभियुक्त पक्राउ सन्दर्भमा प्रहरीलाई निर्देशन दिँदा सार्वजनिक विज्ञप्तिमार्फत गर्न नहुने पनि उनी बताउँछन्। ‘गृहमन्त्री वा गृह मन्त्रालयले यस्ता विषय प्रहरी प्रमुख वा तालुकदार अधिकारीलाई बोलाएर मौखिक वा लिखित रूपमै निर्देशन दिने हो।  

यसरी सबैलाई जानकारी गराएर यी मैले दिएको छु है भनिरहनुपर्दैन। त्यसो गर्दा कार्यसम्पादनमै समस्या आउन सक्छ,’ उनले थपे।  

गृहमन्त्री लामिछानेले आफ्नो चर्को आलोचना हुन थालेपछि बचाउ गर्न यसरी सार्वजनिक रूपमा प्रहरीलाई नै दोष थोपरेको नेपाल प्रहरीका एक अधिकारी बताउँछन्। ‘कोइरीलाई पक्राउ गर्न उहाँहरूबाटै बाधा छ। पक्राउ गर्न निर्देशनको के कुरा !’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले आफ्नो बोली चिप्लिँदा आत्मरक्षाका लागि गर्नै नहुने विज्ञप्ति जारी गराएर दोष प्रहरीको टाउकोमा थोपर्न खोजिएको मात्रै हो।’

विज्ञप्तिका विषयमा शनिबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कांग्रेस सांसद खतिवडाले चर्को आलोचना गरे। अपराधी खोज्न जाँदा पनि विज्ञप्ति निकालेर जाने परम्पराको सुरुवात गर्न खोजेको भन्दै उनले गृहमन्त्री लामिछानेको चर्को आलोचना गरे। ‘गृह, परराष्ट्र र रक्षाजस्ता संवेदनशील मन्त्रालयमा कतिपय विषयमा प्रेस विज्ञप्तिबाट अपराधी खोज्ने परिपाटीको विकास भयो भने मुलुक कतातिर जान्छ ? यो बडो चिन्ताको विषय बनेको छ। गृहमन्त्रीले केटाकेटीपन प्रदर्शन गर्नुहुँदैन,’ सांसद खतिवडाले भने। ‘गृहमन्त्रीलाई प्रहरी प्रशासनले टेर्न छाडेको हो ?’ भन्ने प्रश्न तेस्र्याउँदै खतिवडाले अगाडि भने, ‘मौखिक रूपमा सूचना दिँदा कोही अपराधीलाई पक्राउ नगर्ने परम्पराको सुरुवात भएको हो कि अझै जनतालाई ढाँट्न सूचना प्रकाशन गरिएको हो ?’  

प्रहरीले नटेरेकै हो त ?  

प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृहमन्त्रीको निर्देशन नमान्ने भन्ने सवाल नै नहुने प्रस्ट पारेको छ। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) टेकप्रसाद राई मुलुकमा हुने परिवर्तन सबैभन्दा पहिला आत्मसात् गर्ने निकाय प्रहरी नै रहेको दाबी गर्छन्। ‘हरेक परिवर्तनपछि जनताबाट अनुमोदन भएको शक्तिको पछाडि प्रहरी उभिएको छ। अहिले गृहमन्त्रीज्यूको निर्देशन नमान्ने भन्ने नै हुन्न,’ डिआइजी राईले भने, ‘प्रहरीले गृह मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार काम गरिरहेको छ। प्रहरीका सबै एकाइहरूलाई निर्देशन कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक सर्कुलर पनि भइसकेको छ।’  

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेलले सांसद कोइरीका सम्बन्धमा व्यापक जनचासो बढेकाले नेपाल प्रहरीलाई निर्देशन कार्यान्वयन गर्न थप जिम्मेवारी बनाउने उद्देश्यले मात्रै विज्ञप्ति जारी भएको बताए। उनले भने, ‘उक्त विषयमा गृह मन्त्रालय गम्भीर छ। प्रहरीलाई जिम्मेवार बनाउन थप लिखित निर्देशन गरेको छ भन्ने विषय जनाउन मात्रै विज्ञप्ति जारी गरिएको हो।’ उनका अनुसार शुक्रबार नेपाल प्रहरीलाई लिखित निर्देशन पनि पठाइएको छ।  

कोइरी संसद् जान्छन्, प्रहरीले पक्रँदैन

हत्या मुद्दामा प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका सांसद कोइरी लगभग हरेकजसो प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित भइरहेका छन्। पुस ७ गते उनले अरू सांसदसँगै शपथ पनि लिए। काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोली खटिए पनि उनलाई पक्राउ गर्न सकेन। यस्तै पुस २६ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिँदा पनि कोइरी उपस्थित भएर पक्षमा मतदान गरे। बिहीबार सभामुखको निर्वाचन हुँदा पनि प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनी उपस्थित भएका थिए। कांग्रेस सांसद खतिवडाले कोइरीको विषयमा सदनमा कुरा उठाएपछि उनी मतदान नगरी निस्किएका थिए।

प्रतिनिधिसभा सचिवालयले पनि हत्या अभियोगमा फरार कोइरीलाई सांसदबाट निलम्बन गर्नुपर्ने थियो। तर उनलाई हालसम्म छुट दिइएको छ। नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले कोइरीले शपथ लिएकै दिन पुस ७ गते उनीमाथिको अभियोगबारे प्रतिनिधिसभालाई लिखित जानकारी गराएको थियो। दिउँसो २ बजे प्रहरी प्रधान कार्यालयको पत्र पुगेको थियो तर उनले १ बजे शपथ लिइसकेका थिए। भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा खेपिरहेका मनाङबाट निर्वाचित सांसद टेकबहादुर गुरुङलाई भने अख्तियारको पत्रअनुसार संसद् सचिवालयले निलम्बन गरेको छ।

पछिल्लो समय सांसद कोइरी एमालेका सचिव रघुवीर महासेठनिकट मानिन्छन्। एमालेकै दबाबमा कोइरीलाई संसद् सचिवालयले निलम्बन नगरेको आरोप छ। अब एमालेकै सभामुख हुँदा उनी झन् सुरक्षित हुन सक्ने अवस्था रहेको संसद् सचिवायलय स्रोत बताउँछ। ‘प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा फरार सूचीमा रहेका अभियुक्तलाई के गर्ने भन्ने विषयमा कुनै कुरा उल्लेख छैन,’ सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘यस्तोमा सभामुखले जे भन्यो त्यही हुन्छ।’  

जहाँ भेट्यो त्यही पक्राउ गर्ने तयारी  

प्रहरीले सांसद कोइरीलाई पक्राउ गर्ने बाटो खुलेको दाबी गरेको छ। त्यसअनुसार मातहतका निकायमा निर्देशन पनि भइसकेको प्रहरी स्रोतले बताएको छ। ‘यस विषयमा संसद् सचिवालयलाई जानकारी गराइसकेका छौं। धेरै पेचिलो विषय बनिसकेकाले राजनीतिक दबाब पनि कम हुने विश्वास गरेका छौं,’ एक प्रहरी अधिकारीले भने, ‘यस्तो अवस्थामा अब जहाँ भेट्यो त्यहीं पक्राउ गर्नेगरी सबै निकायलाई निर्देशन भएको छ।’ प्रहरी नेतृत्व हरहालतमा उनलाई पक्राउ गरेर अघि बढ्ने निष्कर्षमा पुगेको स्रोतले बतायो। ‘नेतृत्वबाट कडाइका साथ निर्देशन भएको छ। कोही कसैको दबाबमा नपरी पक्राउ गर्नेगरी निर्देशन छ,’ जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले भन्यो।  

असई हत्याको आरोप  

२०७२ सालको मधेस आन्दोलनका बेला तत्कालीन मधेसी जनाधिकार फोरमका नेता थिए कोइरी। उनी त्यतिबेलै महोत्तरीका अगुवा नेता मानिन्थे। सोही क्रममा २०७२ भदौ २५ गते जलेश्वरमा सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षक (असई) थमन विकको बीभत्स हत्या भयो। उतिबेला असई विक सीमा सुरक्षा कार्यालय जलसागरमा कार्यरत थिए। झडपमा घाइते भएका विकलाई उपचारका लागि जनकपुर लैजाने क्रममा एम्बुलेन्सबाट थुतेर निकाली धानखेतमा लखेटीलखेटी हत्या गरिएको थियो। उनको हत्यामा अगुवाइ गरेको आरोप कोइरीमाथि छ। उनीसहित २८ जनालाई हत्याको आरोप लागेको थियो।

यही मुद्दामा जिल्ला अदालत महोत्तरीले २०७६ असोज २ कोइरीलाई १ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। जसलाई उच्च अदालत पाटनको २०७७ मंसिर १९ गतेको आदेशले उल्टाएको थियो। जसमा महतोलाई थुनामै राखेर मुद्दा अगाडि बढाउन भनिएको थियो। त्यसपछि कोइरी फेरि फरार भएका हुन्। मुद्दा महोत्तरी अदालतमा विचारधीन छ। फरार अवस्थामै उनले निर्वाचन लडे, विजयी भए। प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मुखमा कोइरी पार्टी बदलेर एमालेमा प्रवेश गरेका थिए। त्यसअघि उनी जनता समाजवादी पार्टी (जसमा) मा आबद्ध थिए।

पार्टी बदलेर महोत्तरी–१ मा उनले वारेसनामाबाट उम्मेदवारी दिएका थिए। पक्राउ पर्ने डरले उनी खुलेर प्रचारप्रसारमा पनि सहभागी भएनन्।

चुुनावमा २३ हजार ४०२ मतसहित उनी विजयी भए। उनका प्रतिस्पर्धी माओवादी केन्द्रका सचिव गिरिराजमणि पोखरेल २२ हजार ३७२ मत पाए। मतगणना र विजयी घोषणासभामा पनि उनी सहभागी भएनन्। उनले निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र पनि वारेसमार्फत नै बुझेका थिए।

प्रकाशित: ८ माघ २०७९ ००:१० आइतबार